आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाची, दीडशे वर्षांचा देदीप्यमान इतिहास असणारी स्त्री चळवळ आजही अनेक देशात सक्रिय आहे. देश, काळ, परिस्थिती नुसार संघर्षाचे मुद्दे बदलत असतात. विकसित देशातल्या महिलांचं विकसनशील व अविकसित देशातल्या महिला संघटनांशी नातं प्रस्थापित होण्यात संयुक्त राष्ट्राची भूमिका कळीची आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानं १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केलं. त्याला २०२५ साली पन्नास वर्षं पूर्ण होतील. महिला वर्षाच्या या सुवर्ण महोत्सवी वाटचालीत स्त्री चळवळीचं योगदान, या विषयावर विद्या बाळ अध्यासन प्रकल्प -२ अंतर्गत सखोल अभ्यास सुरू आहे. जातीय, धार्मिक अस्मिता जास्त टोकदार करत स्त्रीचं आत्मभान बाजूला सारण्याचा, भगिनीभाव क्षीण करण्याचा प्रयत्न राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर जोरदारपणे चालू आहे. या आजच्या दुःखद वास्तवाला सामोरं जात असताना भगिनीभाव बळकट करण्यासाठी स्त्री चळवळीचा इतिहास समजून घेणं गरजेचं आहे. साऱ्याजणीच्या विदुषी मैत्रिणीचा हा स्त्री चळवळीच्या इतिहासाचा अभ्यासपूर्ण आढावा खास आपल्यासाठी ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त देत आहोत. स्त्री चळवळीतले कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक, मित्र मैत्रिणींनी आपल्या मुद्द्यांची, अनुभवाची भर यात घालावी असं प्रेमाग्रहाचं आवाहन करत आहोत. महिला दिन जिंदाबाद!

आ ज ८ मार्च २०२४, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन. याची पुढील वर्षी १९७५ ते २०२५ अशी पाच दशकांची वाटचाल पूर्ण होईल. डावी, समाजवादी, लोकशाही, पुरोगामी, मानवी हक्कआणि स्वायत्त अशा सर्व स्त्री-चळवळींचा १९७५ ते १९८५ या पहिल्या दशकाचा थोडक्यात आढावा घेण्यासाठी हा संवाद. 

८ मार्च या दिवशी जगभरातल्या ज्या असंख्य स्त्रियांनी इतिहासात समतेसाठी संघर्ष केला, त्यांची आठवण जागी करत, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करायची. वर्तमानातील सामान्य स्त्रियांच्या धैर्याची आणि चिवटपणाची नोंद घेत संघर्षातून जे मिळाले आहे त्याबद्दल आनंद मनवायचा. अजून काय आणि कसे मिळवायचे आहे, याचे भान वाढवत संघटितपणे अन्यायाचे निराकरण करण्याचा संकल्प करायचा. समता, संवाद आणि शांती यावर आधारलेल्या उद्याच्या समाजाचे कल्पनाचित्र स्पष्ट करत भगिनीभाव सर्वस्पर्शी करायचा.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

नफाकेंद्री भांडवली औद्योगिकरणाचे घातक परिणाम एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यानंतर प्रगत देशातील कामगारांचे जीवन उद्ध्वस्त करू लागले. विनामोबदला घरकाम आणि अल्प मोबदला रोजगार असा दुहेरी बोजा वाहणाऱ्या महिला कामगारांची परिस्थिती तर फार हालाखीची झाली होती. बारा तासांचा कामाचा दिवस, कामाच्या जागी जाचक गैरसोयी व अपुरे वेतन यांचा सतत सामना करावा लागत होता. अमेरिकेतील शिलाईकामगार स्त्रियांनी या भीषण पिळवणुकीविरुद्ध १८५७ साली ८ मार्च रोजी मोठा संप करून उस्फूर्त मोर्चा काढला. (साधारण त्या सुमारास भारतातही मुंबईतील गिरणी कामगार महिलांनी याच कारणासाठी उस्फूर्त निदर्शने केल्याची नोंद आहे.) मोर्चा शहराच्या सधन भागाकडे सरकला, तेव्हा पोलिसांनी निर्दयीपणे त्यावर हल्ला केला. त्यानंतर १९०८ साली अशाच प्रकारची निदर्शने झाली. १२८ महिला कामगारांचा न्यूयॉर्क शहरातील कारखान्यात अडकून मृत्यू हे त्याचे कारण होते. त्यावेळी घोषणा होती ‘ब्रेड अॅंड रोजेस’ - ‘जगण्यासाठी भाकरी हवीच, पण माणसासारखे जगण्यासाठी फुलेही हवीत’, असा त्याचा अर्थ आहे.

कोपेनहेगेनमधे १९१० साली दुसरी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद झाली. त्यात महिलांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिला दिनाची सुरुवात करण्यात आली. याचे श्रेय क्लारा झेटकिन या जर्मन कामगार कार्यकर्तीला देण्यात येते. तिने मांडलेला ठराव १७ देशांतील १०० महिला प्रतिनिधींनी संमत केला. रशियन स्त्रीवादी क्रांतीकारी अलेक्झांड्रा कोलंतायने १९११ मधील महिला दिनाची आखणी केली. ‘महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा’, या मागणीपत्रकाच्या दहा लाख प्रती खपल्या होत्या. महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय हक्कांसाठी प्रगत देशात मोर्चे निघाले. यात सक्रिय असणाऱ्या महिलांना ‘सफराजिस्ट’ असे म्हणतात. मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी स्त्रियांना आपले प्राणही द्यावे लागले आहेत. १९१३ च्या सुमारास रशिया, तसेच इतर युरोपीय देशांतील महिलांनी युद्धाला विरोध केला. दीड शतकांचा इतिहास असणारी ही चळवळ बहुसंख्य देशांत सक्रिय राहिली. अर्थात, देश-काल-परिस्थितीनुसार संघर्षाचे मुद्दे बदलत राहिले. उदा. २००८ साली या घटनेला १०० वर्षे झाली. या निमित्ताने अमेरिकेतील ‘८ मार्च संयुक्त कृती समिती’ने तयार केलेले आवाहन साम्राज्यवादी अमेरिकन महासत्तेच्या जगभरातील मनमानी कृतींचा स्पष्ट निषेध करते. २०२४ या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघांची घोषणा आहे-‘विकासाला गती आणण्यासाठी स्त्रियांमध्ये गुंतवणूक करा!’

आंतरराष्ट्रीय महत्त्व

सुरुवातीपासूनच या दिवसाला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होत गेले. विकसित देशांतील महिला संघटनांचे विकसनशील व अविकसित देशांतील संघटनांशी संबंध प्रस्थापित होण्याला मदत झाली. यामधे संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका कळीची आहे. १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांची विश्वघोषणा केली आणि संपूर्ण जगात मानवी हक्कांच्या चळवळीला सुरुवात झाली. १९६७च्या सर्वसाधारण सभेत स्त्रियांसंबंधातील सर्व प्रकारच्या भेदभावांचे निर्मूलन करण्याचा ठराव झाला. औद्योगीकीकरण झालेल्या पाश्चात्त्य देशांत स्त्रीवादी चळवळ जोमात असल्याची परिणीती म्हणून १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष व १९७५ ते १९८५ हे महिला दशक म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले.त्यानंतर १९७५ ते १९८५ दरम्यान झालेल्या जागतिक परिषदांमधून स्त्रियांच्या मागण्यांमधील स्पष्टता वाढत गेली. 

भारतातील घडामोडी 

भारताने संयुक्त राष्द्रसंघाच्या १९६७ च्या करारावर सही केल्याने देशपातळीवर स्त्रियांची स्थिती अभ्यासण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली. समितीच्या १९७४ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘समतेकडे वाटचाल’ अहवालातून सामाजिक (शिक्षण, आरोग्य, पोषण), आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय पातळीवर भारतीय स्त्री ही मागे असल्याचे वास्तव समोर आले. १९७५च्या आसपास भारतात विविध चळवळींतून कष्टकरी, कामगार, शोषित-शेतमजूर, आदिवासी यांच्या जगण्याच्या प्रश्नांची दखल घेतली जात होती. उदाहरणार्थ, आदिवासी शेतमजुरांच्या रास्त हक्कांच्या प्रस्थापनेसाठी असलेली शहादा चळवळ (१९७२, धुळे, महाराष्ट्र), नवनिर्माण चळवळ (१९७४, गुजरात), दलितांच्या अस्तित्वाच्या लढाईची दलित पँथर चळवळ (१९७२, महाराष्ट्र), महागाई विरोधी चळवळ (१९७२, महाराष्ट्र), पर्यावरण सुरक्षेसाठी असलेली चिपको चळवळ (१९७०), देशभरातील रेल्वे संप (१९७४), बिहार चळवळीतील महिला संघर्ष वाहिनी (१९७३), हैदराबादमधील पुरोगामी स्त्री संघटना (१९७४) यांसारख्या इतरही काही संघटना. देशभरात विविध शहरांत स्त्री-प्रश्नांवर काम सुरू झाले. शहरी गरीब, संघटित-असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतमजूर, आदिवासी यांच्या हक्कांसाठीचे लढे उभारले. या सर्व संघर्षात, चळवळीत स्त्रिया सक्रिय होत्या. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले याबरोबर इतर एकोणिसाव्या शतकातील सुधारणावादी आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातील गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या इतर नेत्यांच्या वैचारिक धारणांचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. यातले काही गट प्रतिष्ठित संस्थांमधून उच्च-शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचेही होते. काहींनी प्रस्थापित डाव्या, समाजवादी पक्षापासून फारकत घेतलेली होती. 

स्त्री-चळवळीने एक प्रकारे १९७५मध्ये विरोधाभास अनुभवला: एका बाजूला स्त्री-प्रश्नाला वाचा फुटत होती. दुसऱ्या बाजूला देशात आणीबाणी जाहीर केली गेली (२५-०६-१९७५ ते २१-०३-१९७७).स्त्री प्रश्नांची समज वाढविण्यासाठी, विविध क्षेत्रांतील स्त्रियांना संघटित करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर संमेलनं, कार्यशाळा, सभा, चर्चा यांचे आयोजन केले गेले. १९७८मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्त्री संमेलनात ‘स्त्री-चळवळीचे सैद्धांतिक आधार’ यावर गंभीर चर्चा झाली. समाजवादी, मध्यमवर्गीय आणि जहाल स्त्रीवाद यातील भेद विषद करण्यात आले. पुण्यात महाराष्ट्रातील पुरोगामी संघटनांचे चर्चा सत्र १०-११ फेब्रुवारी १९७९ मध्ये झाले. ‘स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’ जाहीर करण्यात आली. या समितीमार्फत विविध क्षेत्रांतील स्त्री-कामगारांचे प्रश्न घेण्याचे; तसेच, स्त्री-प्रश्नांवर जाणीव जागृती करण्याचे आणि स्त्री-प्रश्न उजागर करणाऱ्या उपक्रमांचे संयोजन करण्याचे ठरले. ‘फेमिनिस्ट नेटवर्क’ इंग्रजी- ‘स्त्री संघर्ष’ हिंदी (मुंबई १९७८), ‘मानुषी’ (दिल्ली १९७९), ‘सबला’ (कलकत्ता), ‘अपनी आझादी के लिये’ (पटना), ‘आवाज औरत की’ (रायपूर), ‘प्रेरक ललकारी’ (मुंबई), ‘बायजा’ (पुणे), यांसारखी नियतकालिके सुरू झाली.

१९७५ ते १९८० च्या दरम्यान हुंडा बळी, छेडछाड, लैंगिक छळ, सौंदर्य स्पर्धा, बलात्कार आणि इतर प्रकारची स्त्रियांवर होणारी हिंसा, यासारख्या प्रश्नांवर देशात विविध संघटनांनी काम सुरू केले. त्यामध्ये स्त्री मुक्ती संघटना (मुंबई), समाजवादी स्त्री संघटना (मुंबई), नारी अत्याचार विरोधी मंच (मुंबई), पुरोगामी स्त्री संघटना (पुणे) या महाराष्ट्रातील काही संघटना होत्या. तर देशात दिल्ली, कानपूर, बेंगळुरू, रायपुर, चेन्नई, बडोदा, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद यासारख्या इतर शहरांतून अशा काही संघटना उभ्या राहिल्या.

मथुरा बलात्कार फेरसुनावणी प्रकरण 

१९७९ मधे सर्वोच्च न्यायालयाने मथुरा बलात्कार प्रकरणात तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह लावत बलात्कारी पोलीस शिपायांना मुक्त केले. या निकालाने देशातील सर्व उदारमतवादी स्त्रिया व पुरोगामी स्त्री संघटना अस्वस्थ झाल्या. चार कायदा प्राध्यापकांनी या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाला फेरसुनावणीची मागणी करणारे खुले पत्र लिहिले. १९८०मध्ये मथुरा प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आणावे आणि कायद्यात योग्य बदल करावेत, या मुख्य मागण्या घेऊन देशपातळीवर महिला संघटनांनी एकजूट केली. १९८० चा महिला दिन ‘बलात्कार विरोधी दिन’ म्हणून जाहीर केला. आंदोलनाने बलात्कारासारख्या हिंसेचे अनेक अंगाने विश्लेषण केले. बलात्कार हा लैंगिक भावनांचा उद्रेक नसून, सत्ता आणि अधिकार यांचा गैरवापर करत केलेली हिंसा असते. बलात्कारासारखा अन्याय हा कोणत्याही वर्ग, जात, धर्म यांमधील स्त्रीवर होऊ शकतो. तो शासनाकडून होणाऱ्या दडपशाहीचा भाग असू शकतो. स्त्रीचा होकार किंवा नकार तिच्या शरीरावर झालेल्या जखमांच्या खुणांवरून ठरू शकत नाही. तिचा शब्द हा निर्णायक पुरावा आहे. प्रत्येक स्त्री ही ‘बलात्कार होईल’ या भीतीच्या सावटाखालीच जगत असते. युद्धात व दंगलीत शत्रूच्या स्त्रियांवर बलात्कार करणे हे सर्रास वापरण्यात येणारे अस्त्र आहे आणि त्याला मर्दानगी, शौर्य मानले जाते. स्त्रिया व त्यांची लैंगिकता ही पुरुषांची मालमत्ता मानली जाते. अशा अनेक अंगाने सखोल चर्चा झाल्या. 

मुंबईत सुरुवातीला ‘समाजवादी स्त्री संघटना’, ‘बलात्कार विरोधी मंच’ आणि नंतर ‘स्त्री अत्याचार विरोधी मंच’ या नावाने आजही सक्रिय असणारा गट स्वायत्त स्त्री संघटनेचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. दिल्लीतील सहेली, जागोरी आणि बेंगळुरूमधील ‘विमोचना’ या इतर काही स्वायत्त संघटना आहेत. स्वायत्त म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षापासून स्वतंत्र. नारी अत्याचार विरोधी मंचाच्या पुढाकाराने स्वायत्त स्त्री संघटनांचे पहिले राष्ट्रीय संमेलन १९८०मध्ये मुंबईत झाले. त्यावेळी बलात्काराचे राजकारण, स्त्रिया आणि कुटुंब, आरोग्य, माध्यमं, कायदा, संतती नियमन साधनं, स्त्रीवाद आणि समाजवाद, स्त्रिया आणि संघटना, घरकाम आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेतील मोल, भविष्यातील उपक्रम असे विविध विषय चर्चेला होते. 

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खुनानंतर (३१-१०-१९८४) शीख समुदायावर झालेला धर्मांध हल्ला आणि युनियन कार्बाईड दुर्घटना (२-१२-१९८४) यांसारख्या घटनांच्या परिणामांची दखल घेत स्त्री चळवळीने पीडित समुदायांबरोबर काम केले. तसेच, ‘गर्भजल परीक्षा’ या तंत्रज्ञानावर आधारित होणाऱ्या स्त्रीलिंगीअर्भकाच्या गर्भपाताचा प्रतिबंध करण्यासाठी आंदोलन केले. स्त्रियांचे लोकसंख्येतील घटते प्रमाण या गंभीर प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वळवले. त्या काळात दारूबंदी चळवळीनेदेखील जोमाने काम केले. 

कौटुंबिक हिंसा आणि प्रतिबंध 

वर्ष होते १९८०. बांधकाम करणाऱ्या महिलेवर ठेकेदाराच्या माणसांनी बलात्कार केला होता. त्याची कसून चौकशी करा, ही मागणी घेऊन मुंबईत सक्रिय असलेल्या नारी अत्याचार विरोधी मंचतर्फे पोलीस स्टेशनवर मोर्चा नेला होता. तो संपवून कार्यकर्त्या परत येत होत्या. एकजण म्हणाली, “आपण स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मिळवण्यासाठी मोर्चा काढतो. पण घरी माझा नवरा मला मारतो, त्याबद्दल बोलणेसुद्धा समाजाला मान्य नाही. कोणाकडे दाद मागणे, तर किती दूरची गोष्ट!”या एका प्रसंगातून अनेकजणी बोलत्या होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. स्त्री चळवळीने या कथनांवर विश्वास ठेवला आणि नैतिक पाठबळ दिले. खाजगी आयुष्यातील जीवघेण्या घुसमटीच्या तळाशी असणारे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ शोधले.

१९८० ते १९८५ या काळात कौटुंबिक हिंसेच्या प्रतिबंधासाठी आधार केंद्रे सुरू झाली. स्त्री-प्रश्नांवर आंदोलन आणि संघर्ष या कामाचा अनुभव असणाऱ्या कार्यकर्त्या अशा केंद्रांच्या उभारणीमध्ये सक्रिय होत्या. व्यक्तिगत जीवनातील हिंसा आणि सार्वजनिक पातळीवर होणारी हिंसा यात संबंध आहे. जर स्त्रीला सक्षम नागरिक बनायचे असेल, तर या दोन्ही पातळीवर होणारी हिंसा थांबायला हवी. म्हणून एका बाजूला आंदोलनं, निदर्शनं, संघर्ष आणि दुसऱ्या बाजूला व्यक्तिगत पातळीवर समुपदेशन आणि मनो-सामाजिक पातळीवर आधार असे दुहेरी काम करणे हे स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून आवश्यक वाटले. हे काम करताना हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या निवाऱ्यासंदर्भात स्त्रीवादी गटांनी अनेक प्रयोग केले. तसेच, हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या अर्थार्जनासाठी पर्याय निर्माण करण्याचे मार्ग हाताळले. 

हिंसा सोसणारी स्त्री ‘गरीब बिचारी’ न समजता, पितृसत्तेला आव्हान देणारा दुवा आहे, या धारणेतून केलेले कौटुंबिक-हिंसा प्रतिबंधाचे काम समताधिष्ठित समाज स्थापन करण्याचे गाभ्याचे तत्त्व बनले. बलात्कार विषयीच्या कायद्यात १९८३ मध्ये काही सुधारणा झाल्या आणि फौजदारी कायदा ४९८ अ ही तरतूद कौटुंबिक हिंसेच्या प्रतिबंधासाठी केली गेली.

समतेची मूल्ये रुजवण्यासाठी

जाणीवजागृतीसाठी चळवळीने गाणी, नाटकं, सडक नाटकं, पुस्तिका, पत्रकं, पोस्टर्स, नृत्य नाट्य, संगीत इत्यादी विविध माध्यमांतून रचना केल्या. ‘काली फॉर विमेन’ या स्त्रीवादी प्रकाशन संस्थेची स्थापना झाली. हुंडा या विषयावर ‘स्त्री संघर्ष’, दिल्ली यांचे ‘ओम स्वाहा’ आणि ‘मुलगी झाली हो’ हे स्त्री मुक्ती संघटना, मुंबई या नाटकांचे अनेक प्रयोग झाले. ही दोन्ही नाटके खूपच गाजली.नारी केंद्र, मुंबईच्या संस्थापक सदस्य असणाऱ्या फ्लेविया अग्नेस यांनी ‘माझी, तुमची आणि आपणा सर्वांची गोष्ट’ हे आत्मचरित्रात्मक पुस्तक लिहिलं. राष्ट्रीय पातळीवर दिल्ली येथे ‘कृती’ कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यामध्ये चंद्रलेखा, त्रिपुरारी शर्मा यांसारख्या इतर मान्यताप्राप्त कलाकार साधनव्यक्ती म्हणून सहभागी झाल्या.

या दशकात ‘स्त्री अभ्यास केंद्रां’ची स्थापना झाली. जीवनातील अनेक पैलू स्त्रीवादाने तपासून पाहिले. पितृसत्तेला प्रश्न केले. ‘Personal is also political’ हा विचार सर्वदूर नेला. ‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार आहे’, ‘भगिनीभाव ही ताकद आहे’ ही मूल्ये रुजविली. मुस्लीम आणि दलित स्त्रियांचे प्रश्न घेऊन संघटना उभारल्या. चळवळ बहुआयामी झाली. सांस्कृतिक अंगाने बहरली.

१९८५ शहा बानो पोटगी प्रकरण 

चळवळ प्रभावी होत असतानाच शहा बानो पोटगी प्रकरणातील विवादाने विरोधाचा रेटा तयार केला. आता जवळपास चार दशकांचा काळ लोटल्यानंतर या विवादासंदर्भात असे म्हणता येईल: शहाबानोच्या आधी फौजदारी कलम १२५ खाली न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी मुस्लीम स्त्रियांच्या पोटगीचे निकाल दिले होते. तेव्हा कोणताही विवाद तयार झाला नव्हता, ही गोष्ट लक्षात ठेवूया. शहाबानोच्या निकालात मुख्य न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनीच “व्यक्तिगत कायद्यांतील तफावती आणि त्रुटी फुटकळ प्रयत्नांनी कमी करता येणार नाहीत. त्याऐवजी घटनेतील कलम ४४ नुसार समान नागरी कायदा अमलात आणणे निकडीचे आहे.” अशी टिपणी केली होती. परिणामी, त्यांनी व्यक्तिगत कायद्याच्या वैधतेला प्रश्नांकित केले होते. आधीच्या निकालांमधून अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रीला न्याय देताना कोणतीही अतिरिक्त टिपणी न करण्याचे धोरण डावलले गेले.मुस्लीम जमातवादी लोकांनी मुस्लीम स्त्रियांना पोटगीच्या निकालाला विरोध करण्यासाठी संघटीत केले. मोर्चे काढले. अखेर शहा बानो यांनी आपली केस माघारी घेतली. सत्ताधारी काँग्रेसपक्ष मुस्लीम जमातवादी दुराग्रहाला बळी पडला. ‘मुस्लीम घटस्फोटित महिला सुरक्षा कायदा’ १९८६ मध्ये पारित केला. त्यावेळी या विवादात राजीनामा देणारे काँग्रेसचे मंत्री आरिफ महमद खान आज भारतीय जनता पक्षात सामील आहेत. एकरक्कमी पोटगी अनेक निकालांत १९८६च्या कायद्यानुसार मिळत आहे. हा कायदा जेवढा प्रतिगामी वाटला होता तसा नाही, हे अनुभवातून लक्षात आले आहे. तसेच, फौजदारी कलम १२५ खाली आजही मुस्लीम स्त्रीला पोटगी मिळत आहे. त्यावेळी मात्र हिंदू आणि मुस्लीम जमातवादींनी भारतीय म्हणून असणाऱ्या ओळखीमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम अशी उभी फूट पाडली. चार दशकात ही फूट वाढत गेली.

१९८५मध्ये स्वायत्त स्त्री संघटनांनी दुसरी राष्ट्रीय परिषद घेतली होती. त्यामध्ये इतर अनेक विषयांसोबत व्यक्तिगत कायदे आणि घटनेतील समतेच्या तरतुदी यावर चर्चा झाली. स्त्रीवादी चळवळीत या विषयावर अनेक मतेपुढे आली.

1. घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला धरून समान नागरी कायदा करावा. 

2. समान नागरी कायद्यातून स्त्रियांना न्याय मिळेलच, असे नाही. त्यामुळे लिंगभाव-न्यायी कायदे हवेत. 

3. प्रत्येक व्यक्तिगत कायद्यात स्त्री-पुरुष समता येईल, अशा सुधारणा कराव्यात. 

4. लिंगभाव-न्याय कायदा स्वेच्छेने स्वीकारण्याची तरतूद असावी.

5. इतर लिंगी व्यक्तींचे हक्क लक्षात घेता, विवाह आणि कुटुंब याची व्याख्या बदलून घेत समन्यायी कायदे व्हायला हवेत. 

6. सध्या असलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ हा लिंग, जात, धर्म समतेकडे जाणारा सक्षम कायदा आहे. त्याचा प्रचार-प्रसार करून मानसिकता बदलावी आणि समता प्रस्थापित करावी.

7. कौटुंबिक हिंसा, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा हक्क यांसारख्या मुद्द्यांवर स्त्री चळवळीने केलेल्या संघर्षातून सर्व धर्मियांना लागू पडतील असे कायदे पारित केले गेले आहेत. हा समतावादी कौटुंबिक कायद्यांकडे वाटचाल करण्याचा सशक्त मार्ग आहे.

या सर्व मतमतांतरांत एकमुखी मागणी करता आली नाही. याचा फायदा घेत संघपरिवाराने मुस्लीम समाजाला मागासलेले ठरवत समान नागरी कायदा आणि राष्ट्रीय एकात्मता याची सांगड घातली. सर्वच व्यक्तिगत कायद्यांत स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते, हा मुद्दा बाजूला पाडला. शहाबानो प्रकरणाने पहिले दशक संपताना पुढे येणाऱ्या गंभीर विरोधी रेट्याचे सूचन केले.

आजचे आव्हान पेलण्यासाठी

पोषण, आरोग्य, निवारा, रोजगार, शिक्षण या सर्व क्षेत्रातील संधी आणि साधनं यातील त्रुटी, लोकसंख्येतील सतत घटत जाणारे स्त्रियांचे प्रमाण, घरात आणि घराबाहेर होणारी हिंसा या प्रश्नांनी सर्वसामान्य स्त्रीला घेरले आहे. त्यावर एकजुटीने आंदोलन केले पाहिजे. त्याऐवजी जात व धर्माची बांधिलकी भगिनीभावापेक्षा प्रबळ केली जात आहे. त्यामुळे १९९२ मधील बाबरी मशीद पडल्यानंतर आणि २००२मधील गुजराथ या दोन्ही मुस्लीम विरोधी दंगलीत हिंसा करण्यातही स्त्रिया सहभागी झाल्या. मेकअप व पोषाखाच्या बाजारपेठीय चंगळवादी विपरीत कल्पना आणि समाजमाध्यमे यामध्ये बहुसंख्य स्त्रियांची मानसिकता अडकली. आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाचेही कर्मकांडांत, इव्हेंटमध्ये रूपांतर होऊन तो ‘साजरा’ करण्याकडे झुकत आहे. कामगार महिलांच्या संघर्षाचा त्याला इतिहास आहे, हे आज जवळ जवळ विस्मृतीत गेले आहे. असे होऊ नये म्हणून धर्मांधतेऐवजी धर्मचिकित्सा, जात-धर्म आधारित संकुचित अस्मितांऐवजी व्यापक मानवता, द्वेशमूलक हिंसेऐवजी शोषितांची बाजू घेणारा संवाद याची निवड करावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय महिलादिनाला कामगार आणि कष्टकरी महिलांच्या जगण्यासाठीच्या संघर्षाचा संदर्भ जिवंत करण्याचा निर्धार करावा लागेल. ‘जगण्यासाठी भाकरी हवीच, पण माणसासारखे जगण्यासाठी फुलेही हवीत’.

आंदोलनातील इतर अनेक सहभागींची जोड मिळाल्यास हा आढावा परिपूर्ण होईल, असे मात्र शेवट करताना म्हणावेसे वाटते. 

अरुणा बुरटे, पुणे

aruna.burte@gmail.com