पर्यावरण रक्षण करत शांततामय, समताधिष्ठित 'दुसरे जग' शक्य आहे, असा आशावाद स्त्री चळवळ जोपासत असते. त्यासाठी युद्धाला, जुलमी सत्तेला विरोध करत शांततेसाठी स्त्रियांची एकजूट करणे हे स्त्री चळवळीचं सूत्र राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राहीलं आहे. स्त्री चळवळ सातत्यानं विविध प्रश्नांवर संघर्ष आणि पाठपुरावा करत असते, त्यातून काही बदलही होतात.
स्त्री अभ्यासानं विविध क्षेत्रातल्या अभ्यासाला जात, धर्म, वर्ग, लैंगिकता, विविध लैंगिक कल, शहरी-ग्रामीण आदिवासी, स्थलांतरित, विस्थापित, विशेष क्षमता असणारे यासारखे इतर अनेक आयाम जोडून घेतले. त्यामुळे स्त्री चळवळ विस्तारली पण काहीशी सुटी सुटी झाली. १९९५ ते २००५ या दशकात समाजमन 'हिंदूराष्ट्र' या कथनाकडे सक्रियपणे झुकलं आणि लोकशाहीपासून दुरावत गेलं. माणसाचं माणूसपण नष्ट करण्याची ही प्रक्रिया! अशी मांडणी करत भयंकराचं सूचन करणाऱ्या अनेक घटना घडामोडींचाही अभ्यासपूर्ण, चिंतनशील आढावा घेणारा हा महत्त्वाचा लेख जरुर वाचा. आपल्या सूचना, टिप्पणी, मतं आणि प्रतिसादाचं स्वागत आहे.

सत्ता कितीही बलाढ्य असू दे. न्याय, समता, एकोपा, शांती आणि मानवी हक्क याची तळमळ असणारे वेगवेगळ्या मार्गाने सत्तेला विरोध करत असतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्त्रीचळवळीचे सूत्र तेच राहिले आहे.

डावी, समाजवादी, लोकशाही, पुरोगामी, मानवी  हक्क आणि स्वायत्त स्त्रीचळवळीचा दोन दशकांचा आढावा ‘भाकरी आणि फुलं’ (१९७५ ते १९८५) आणि ‘विरोधी रेटा असूनही’ (१९८५ ते १९९५) या लेखांतून आपण घेतला. दुसऱ्या दशकाच्या आढाव्यात ऑगस्ट १९८९मध्ये ‘मिळून साऱ्याजणी’चा (मिसा) पहिला अंक प्रकाशित झाल्याचे नमूद करणे राहिले होते. मिसा तेव्हापासून स्त्रीप्रश्नांबद्दल जाणीव जागृतीचे काम अखंडपणे करत आहे. तसेच, ‘स्त्री उवाच’ वार्षिकचे ८ मार्च १९८६ ते ८ मार्च १९९३पर्यंत आठ अंक प्रकाशित झाले. त्यात कथा, कादंबरी लघुकादंबरी यासह अनेक अभ्यासकांचे लेख आहेत. ‘स्त्री उवाच’ तर्फे काही पुस्तकेही प्रकाशित झाली. हा स्त्रीचळवळीचा महत्त्वाचा ऐवज आहे. यांचे संगणकीय दस्तऐवजीकरण झाले तर ते अभ्यासकांना उपयोगी होईल.

स्त्रीचळवळीचा १९९५ ते २००५ या दशकाचा आढावा घेण्यासाठी हा संवाद. या काळात संसदीय लोकशाही प्रक्रियेतून (१९९६ तेरा दिवस, १९९८ तेरा महिने आणि १९९९ ते २००४ पर्यंत) जात-धर्मांध अस्मितांच्या द्वेषाधारित बहुसंख्याकवादी धारणा असणारा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मित्रपक्षांच्या आधारे पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेत आला. एकहाती सत्ता न मिळाल्याने भाजपला ‘राष्ट्रीय अजेंडा’ राबवावा लागला. तरीही, त्यांनी पोखरण येथे ११ मे १९९८ रोजी अणुचाचण्या केल्या. काही दिवसांत पाकिस्तान सरकारने त्याची री ओढली. एका बाजूला फेब्रुवारी १९९९मध्ये पंतप्रधान बाजपेयी यांनी ऐतिहासिक बस ट्रीप करून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याबरोबर लाहोर शांतता करार केला आणि दुसऱ्या बाजूला भारत सरकारने मे १९९९मध्ये कारगिल कारवाई केली. अवकाशात उपग्रह सोडण्याची शक्तिशाली तांत्रिक क्षमता २००१मध्ये कार्यान्वित होते. १३ डिसेंबर २००१मध्ये संसदेवर दहशतवादी हल्ला होतो. जानेवारी २००२मध्ये अणुक्षेपणास्त्र ‘अग्नी’ याचे यशस्वी उड्डाण होते. ‘हिंदू’ राष्ट्राचा अत्यंत क्रूर प्रयोग गुजरात गोध्रा येथे २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी सुरू होतो. मे २००४ मध्ये काँग्रेस, मित्रपक्षांच्या मदतीने संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकार स्थापन करते.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर

दळणवळण साधनांची प्रगती वेगाने होते. गुगल (४-९-१९९८), विकिपीडिया (१५-१-२००१), फेसबुक (४-२-२००४) आणि युट्युब (१४-२-२००५) सुरू होते. मानवी जीनोम प्रकल्प (१७-११-२००३) पूर्ण होतो. 

अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ट्वीन टॉवर आणि पेंटॅगॉन यावर ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल कायदा या संघटनेकडून हल्ला होतो. जवळ जवळ ३००० नागरिक मारले जातात. ‘दहशतवाद आणि दहशतवादी’ ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुजवली जाते. तालिबानची सत्ता असलेल्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकन सरकार ७-१०-२००१ रोजी हल्ला करून दीर्घ मुदतीचे युद्ध सुरू करते. तसेच, इराकने गुप्तपणे अण्वस्त्र-साठा केला आहे, असा जाणून-बुजून खोटा आरोप करून इराकवर १९-३-२००३ रोजी हल्ला करते. पुढील आठ वर्षं युद्ध चालू ठेवते. नंतर सद्दाम यांना सैनिकी कारवाईत पकडून त्यांच्यावर वेगळे, जनसंहाराचे आरोप ठेवून फाशीची शिक्षा होईल, अशी व्यवस्था करते.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यक्ष युद्ध, युद्धखोरी, अण्वस्त्रसज्जता याचे समर्थन करत सत्ताधाऱ्यांनी ‘इस्लाम आणि मुसलमान’ हा निरनिराळ्या देशात शत्रू म्हणून उभा केला. सत्ताधाऱ्यांनी राबविलेल्या आर्थिक धोरणांचे अपयश लपविणे, त्याला होत असणारा विरोध मोडून काढणे, विरोधाला भ्रमित करणे हे उद्देश त्या पाठीमागे होते.

या पार्श्वभूमीवर आपण स्त्रीचळवळीचा कानोसा घेत आहोत. संयुक्त राष्ट्र संघाने (यूएन) जाहीर केलेल्या ८ मार्चसाठीच्या विषयांमध्ये युद्धविरोध, शांततेसाठी स्त्रियांची एकजूट, युद्ध आणि अफगाण स्त्रियांचे वास्तव याचा अंतर्भाव आहे. यूएनप्रणीत बीजिंग येथे १९९५ मध्ये चौथी जागतिक परिषद झाली. त्याला समांतर बिगर सरकारी संस्थानी बीजिंग येथे घेतलेल्या परिषदेत ४०,००० अभ्यासक आणि कार्यकर्त्या स्त्रियांचा सहभाग होता. निवडलेल्या बारा क्षेत्रात समान सहभागासाठी एकजुटीने संघर्ष करण्याचे आणि पाठपुराव्यासाठी कृती समितीतर्फे दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्याचे त्या ठरवतात. 

या दशकात ‘स्त्रियांचा जागतिक मोर्चा’ ही घटना तीन टप्प्यात होते. १९९५ मधील मोर्चात कॅनडातील क्युबेक शहरात १५००० स्त्रिया किमान आणि समान वेतन आणि स्थलांतरितांच्या संदर्भातील मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्याला मिळालेला उत्साही प्रतिसाद पाहून जागतिक पातळीवर स्त्रिया मोर्चा काढू शकतात, असा विश्वास तयार होतो. हीच कल्पना बीजिंग येथे मांडली जाते. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे २००० मध्ये असा मोर्चा काढण्याचे नियोजन सुरू होते. पितृसत्ता आणि अनिर्बंध बाजारवादी भांडवलशाही याला विरोध करत गरिबी आणि हिंसा निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आय.एम.एफ.) आणि यूएन यांच्याकडे मागणी करण्याचे ठरते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ८ मार्च ते गरिबी निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय दिवस १७ ऑक्टोबर असा कृती कार्यक्रमाचा कालावधी निश्चित होतो. ‘स्त्रियांचा जागतिक मोर्चा २०००’ अनेक वर्षं स्मरणात राहील. त्या दिवशी १६१ देशांतील ६०००च्या वर बिगर सरकारी संस्था, संघटना आपापल्या गावात, शहरात सरकारसमोर गरिबी आणि हिंसा निर्मूलनासाठी मागण्या करत होत्या. आपल्यापैकी काही जणांना पुण्यात गणेश कला क्रीडा केंद्रात मोठा मोर्चा आणि सभा झाल्याचे आठवत असेल. १६ ऑक्टोबर २००० रोजी आंतराष्ट्रीय शिष्टमंडळ आय.एम.एफ. आणि जागतिक बँक यांना भेटते. १७ ऑक्टोबर २००० रोजी यूएन पदाधिकारी स्त्री प्रतिनिधींना भेटतात. त्याच वेळी अमेरिकेत न्यूयॉर्क शहरात विविध देशांतील १०,००० प्रतिनिधी मोर्चा काढतात. गरिबी निर्मूलनासाठी फारसे काही ठोस हाती येत नाही. त्याची पुढची पायरी म्हणून २००५ मध्ये १७ मागण्या घेऊन स्त्रियांचा मानवजातीसाठी जागतिक जाहीरनामा काढायचे ठरते. पर्यावरणाचे संरक्षण करत ‘दुसरे जग शक्य आहे’, हा आशावाद त्यात होता.

भारतातील खाजगीकरणाच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून अन्न आणि इतर सामाजिक सुरक्षा यातून शासनाने अंग काढून घेतल्याने वाढत्या प्रमाणात गरिबी आणि हिंसा या दोन्हीचा त्रास स्त्रियांना सोसावा लागतो. अग्रभागी असणाऱ्या सहा संघटनांच्या पुढाकाराने ९० संघटना एकत्र येऊन ‘स्त्रियांचा जागतिक मोर्चा २०००’ तर्फे एक मागणीपत्र तयार करतात. त्याचाच पाठपुरावा म्हणून २००४ मध्ये शेतकरी, कामगार, स्त्रिया, दलित आणि पर्यावरण चळवळी सर्व मिळून भांडवली जागतिकीकरणाच्या परिणामांचा जाहीर विरोध करतात. 

जागतिक आर्थिक मंच (International Monetary Fund – IMF) तर्फे दरवर्षी जानेवारीत परिषद भरते. त्याला पर्याय म्हणून समांतर पद्धतीने जागतिक सामाजिक मंच (World Social Forum - WSF) २००१ पासून ब्राझीलमध्ये स्थापन होतो. भारतात २००४मध्ये मुंबईत जागतिक सामाजिक मंचाची परिषद होते. साधारण लाखभर लोक आले होते. यामध्ये इतर अनेक संघटनांबरोबर स्त्री संघटनांचा सहभाग होता. मला या परिषदेत सहभागी होता आले. खूप उत्साही वातावरण होते. नावाजलेल्या जागतिक अभ्यासकांची भाषणे झाली. अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी बीजभाषण केले. इराणच्या मानवी हक्कासाठी लढा देणाऱ्या पूर्व न्यायाधीश नोबेल पारितोषक विजेत्या शिरीन एबादी यांचे शब्द मला अजून ऐकू येतात. त्या म्हणाल्या होत्या, ‘दोन प्रकारचे बुरखे असतात. एक, स्त्रियांना दुय्यमत्व देणाऱ्या परंपरांचा आणि दुसरा तथाकथिक सौदर्य प्रसाधनांचा!’ त्या परिषदेत युद्धविरोधी चळवळीची वार्षिक सभा घेण्यात आली. अमेरिकन सरकारने इराकवर केलेल्या हल्ल्याचा त्याला संदर्भ होता. पाकिस्तानातील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ परवेज हुदबॉय उपस्थित होते. ‘आपण देशाला नाही, तर धोरणांना विरोध करत आहोत. आपण अध्यक्ष बुश यांना सांगितले पाहिजे, तुम्ही ज्या पद्धतीने जगावर नियंत्रण करीत आहात, त्याला आमचा विरोध आहे. आपण बुद्धी चालवा आणि अनिर्बंध सत्तेचा अंमल बाजूला ठेवा’. 

या घडामोडीतून एक गोष्ट लक्षात येते. सत्ता कितीही बलाढ्य असू दे. न्याय, समता, एकोपा, शांती आणि मानवी हक्क याची तळमळ असणारे वेगवेगळ्या मार्गाने सत्तेला विरोध करत असतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्त्री चळवळीचे सूत्र तेच राहिले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर

जात-धर्मांध धारणा असणारा भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत असल्याने संघ परिवाराशी संलग्न संघटनात स्त्रियांचा सहभाग वाढला. त्यातून स्त्रियांना ‘सांस्कृतिक’ कर्मकांडात पद्धतशीरपणे गुंतविले. संघपरिवारप्रणीत स्त्रियांनी स्त्रियांच्या हक्काचे आंदोलन निष्प्रभ केले. असे असूनही स्त्री चळवळीने १९९५ ते २००५ या दशकात विविध क्षेत्रांच्या अभ्यासाला जात, धर्म, वर्ग, लैंगिकता, विविध लैंगिक कल, शहरी-ग्रामीण, आदिवासी, स्थलांतरित, विस्थापित, विशेष क्षमता असणे यासारखे इतर अनेक आयाम जोडले. चळवळ विस्तारली पण काहीशी सुटीसुटी झाली आणि परिणामकारकता कमी झाली. त्यातील काही भागाचा आढावा आपण घेणार आहोत. 

राष्ट्रीय परिषदा

स्त्री चळवळीची सहावी राष्ट्रीय परिषद डिसेंबर १९९७ मध्ये बिहारमधील रांची येथे झाली. त्यामध्ये सुमारे २६० संघटनांतील ४००० स्त्रिया सहभागी झाल्या. स्त्रियांचे विस्थापन, मोठी धरणं, स्त्री विरोधी वाढता हिंसाचार आणि शासनाचा स्त्रीविरोधी दृष्टिकोन, ट्रान्सगट, लैंगिक सेवा कर्मी (sex worker), ‘डायन शिकार’ (witch hunting) यासारखे इतर अनेक विषय चर्चेला होते. ईशान्यपूर्व, तिबेट, आदिवासी, दलित, मुस्लीम स्त्रिया यांच्यावर विशेष सत्रं होती.

‘इंडियन असोसिएशन ऑफ विमेन्स स्टडीज’तर्फे या दशकात पाच परिषदा झाल्या. जयपूरमध्ये १९९५ मध्ये झालेल्या परिषदेत ‘साथीन’ (ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यकर्ती), बालवाडी कर्मचारी, मदतनीस यांच्या शोषणाबद्दल चर्चा झाली. दक्षिण आशियात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी काय करायला पाहिजे यावर एक सत्र झाले. पुणे येथे १९९८मध्ये झालेल्या परिषदेत अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण, जागतिकीकरणाचे परिणाम इत्यादी विषयांवर सत्रे झाली. नुकत्याच झालेल्या अणुचाचणीच्या विरोधात ‘युद्ध नको, बुद्ध हवा’ या अर्थाचे फलक घेऊन शहरातील मध्यवस्तीत शांतता मोर्चा काढला होता. कमला भसीन, छाया दातार यांच्यासह संपूर्ण देशभरातून आलेल्या स्त्री कार्यकर्त्या नेतृत्वस्थानी होत्या. त्यात पुण्यातील लोकविज्ञान संघटनेसह अनेक सामजिक संघटना सहभागी झाल्या आणि मोर्चा खूप प्रभावी झाला. हैदराबाद येथे २००० मध्ये झालेल्या परिषदेत स्त्रीवाद आणि सार्वजनिक धोरणं, आदिवासी प्रश्न, प्रजननाव्यतिरिक्त असणारे स्त्रियांचे आरोग्याचे मुद्दे, आरक्षण धोरण, उच्चार स्वातंत्र्य असे विषय चर्चेला होते. भुवनेश्वर येथे २००२मध्ये झालेल्या परिषदेत ‘लोकशाही टिकविणे आणि नव्या सहस्रकाची आव्हाने’ या मुख्य विषयाखाली जागतिकीकरण, मूलतत्ववाद, जातीयवाद यावर चर्चासत्रे झाली. गुजरात दंगलीवर विशेष सत्र घेतले. गोवा २००५ या परिषदेत ‘सार्वभौमत्व, नागरिकत्व आणि लिंगभाव’ या मुख्य विषयाशी निगडीत उपजीविका, रोजगार, नैसर्गिक स्रोत्र आणि नागरिकत्व, विकास आणि विस्थापन यांसारख्या इतर विषयांवर चर्चा झाली. 

हस्तक्षेप आणि झालेले बदल

स्त्री चळवळीचा सातत्याने विविध प्रश्नांवर संघर्ष आणि पाठपुरावा चालू असतो. त्यातून काही बदल घडत असतात. त्यातील १९९५ ते २००५ या काळात झालेले काही बदल आपण पाहू.  

विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे १९९७ – 

महिला विकास प्रकल्पात साथीन म्हणून केलेल्या कामाची खूप मोठी किंमत भंवरीदेवीला द्यावी लागली. त्याचे तपशील आपण आधीच्या लेखात पाहिले. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करण्यासाठी राजस्थानमधील विशाखा या संघटनेसह पाच स्त्री संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करतात. राष्ट्रीय पातळीवर याचा पाठपुरावा करतात. सर्वोच्च न्यायालय, संविधानिक हक्काच्या चौकटीत ‘कामाच्या जागी लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे १९९७’ हा महत्त्वाचा निवाडा देते. यामुळे संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांत स्त्रियांना काही प्रमाणात लैंगिक छळाविरुद्ध दाद मागता येण्याची शक्यता वाढते. 

लिंगनिवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ सुधारित २००२- मुलींचे घटणारे प्रमाण या गंभीर समस्येसंदर्भात स्त्री चळवळीने १९८०च्या दशकापासून काम करायला सुरवात केली. लिंगनिवडीस प्रतिबंध करण्यासाठी तयार केलेले कायदे वेगाने प्रगत होणाऱ्या तंत्रामुळे मर्यादित होऊ लागले. त्यामुळे २००२ साली १९९४ च्या कायद्यात ‘गर्भधारणा पूर्व’ हा मुद्दा जोडला. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००२ असे आता संबोधण्यात येते. २०११च्या जनगणनेनुसार ०-६ वर्षातील दर १००० मुलग्यांमध्ये मुली ९१४ आहेत आणि महाराष्ट्रात मुली ८८३ आहेत. २०२१ची जनगणनाच झालेली नाही. ही बाब सरकार आणि जनता दोघेही विसरून गेल्यासारखी स्थिती आहे! त्यामुळे सध्या लिंगगुणोत्तराची आकडेवारी काय आहे, हे कळायला मार्ग नाही.  

कौटुंबिक हिंसा प्रतिबंध कायदा २००५ – हा दिवाणी कायदा २२-८-२००५ रोजी लोकसभेत पारित झाला. त्या पाठीमागे स्त्री चळवळीचे हिंसा प्रतिबंधाचे १९८० पासूनचे काम आणि संघर्ष हे दोन्ही होते. ख्यातनाम स्त्रीवादी वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या पुढाकाराने १९९१ मध्ये कायद्याचा नमुना मसुदा तयार झाला. अनेक बदल, चर्चा, सरकारबरोबर वाटाघाटी करत २००२ मध्ये चळवळीच्या एकजुटीतून याला अंतिम स्वरूप मिळाले. हा कायदा सर्व धर्मांतील नागरिकांना लागू आहे. तो दिवाणी असला तरी सुरक्षा आदेश पाळले नाहीत तर, फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कुटुंबाच्या व्याखेत सासर आणि माहेर दोन्हीचा समावेश आहे. विवाहानंतरच्या स्त्रियांच्या मालमत्ता अधिकारांबद्दलचा मुद्दा यात नमूद केलेला आहे. राहत्या घरातून स्त्रीला बाहेर काढता येत नाही. ती सुरक्षा आदेश मिळवू शकते. हा कायदा म्हणजे स्त्री चळवळीचे सामूहिक द्रष्टेपण आहे.

एकल स्त्रिया – सर्व स्तरांतील विधवा, अविवाहित, घटस्फोटीत, परित्यक्ता अशा एकल स्त्रियांचे दाहक वास्तव कौटुंबिक हिंसा प्रतिबंधाचे काम करताना लक्षात येत गेले. त्या संदर्भातील अभ्यास, सर्वेक्षण दिल्लीतील ‘जागोरी’ संघटनेसह विविध प्रदेशांत १९९० च्या दशकात सुरू झाले. महाराष्ट्रात एकल महिलांच्या मुद्द्यावर स्त्री मुक्ती संघर्ष चळवळ (कासेगाव), समाजवादी महिला सभा (श्रीमती विजया चौक - धुळे) आणि समता आंदोलन (अॅड. निशा शिवूरकर, संगमनेर) यांच्या पुढाकारातून आयोजित केलेले परित्यक्ता महिला मेळावे, सभा, परिषदा या माध्यमांतून काम सुरू झाले. महाराष्ट्रात २००३ साली ‘बहे’ गावातील २३ परित्यक्ता स्त्रिया सरकारने दिलेल्या निवाऱ्यासाठीच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवतात. त्या पाठीमागे कॉ. इंदुताई पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखालील स्त्री मुक्ती संघर्ष चळवळीचा दीड दशकाचा संघर्ष होता. सार्वजनिक धोरणात एकल स्त्रियांची नोंद आणि योग्य तरतुदी यासाठी अनेक स्त्री-संघटनांनी काम केले. ‘एकल पण एकाकी नाही’ अशी चळवळ सुरू करत आधार गट तयार केले. 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि हिंसा प्रतिबंध –

स्त्रियांवरील हिंसा रोखणे ही शासनाची पण जबाबदारी आहे,  या चळवळीने केलेल्या मुद्यांच्या रेट्यामुळे पोलीस विभागात महिला सुरक्षा कक्ष सुरू झाले, हे आपण आधीच्या लेखात पाहिले. हिंसाग्रस्त स्त्रियांच्या संदर्भातील अभ्यासातून स्त्रियांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांची तीव्रता १९९०च्या दशकापर्यंत लक्षात आली. त्यामुळे आरोग्याच्या प्रश्नावर समाजाभिमुख दृष्टिकोनातून काम करणाऱ्या ‘सेहत’ (CEHAT – Centre for Enquiry into Health and Allied Themes) मुंबई, या संस्थेने स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसा प्रतिबंधाचे काम २००० साली मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहभागातून बांद्रा येथील भाभा रुग्णालयात ‘दिलासा’ विभाग स्थापून भारतात सर्वप्रथम सुरू केले. स्त्रीवर हिंसा झाली, की ती उपचारांसाठी दवाखान्यात नक्की येते. तेथेच तिला समुपदेशन आणि इतर सामाजिक आधार मिळण्याची व्यवस्था केली तर प्रतिबंधाचे काम प्रभावीपणे करता येईल, या धारणेतून हे काम उभे केले. त्याला सर्वेक्षण, संशोधन आणि आरोग्यकर्मींचे प्रशिक्षण यांची जोड अर्थातच होती. त्यातून हस्तक्षेपाचे एक सुयोग्य प्रारूप तयार केले. गेल्या दोन दशकांत मुंबईतील इतर ११ सार्वजनिक रुग्णालयात ‘दिलासा’ विभाग कार्यरत झाला. देशात या कामाचा विस्तार सेहत संस्थेच्या मदतीने होत आहे. 

वरील गोष्टींची नोंद घेत असताना राष्ट्रीय पातळीवर अस्वस्थ करणाऱ्या घडामोडी समांतरपणे होत होत्या. स्त्रिया आणि परिघावरील इतर घटकांच्या जगण्याच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘लोकशाही’ व्यवस्थेची गरज असते. या दशकात लोकशाही व्यवस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येत गेले. ही प्रक्रिया समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

‘हिंदूराष्ट्र’ असे आहे

या दशकात समाजमन ‘हिंदूराष्ट्र’ या कथनाकडे सक्रियपणे झुकले आणि लोकशाही प्रक्रियेपासून दुरावत गेले. सुरुवातीस या राष्ट्रवादाला संघ परिवाराने (जात-धर्मांध अस्मितांच्या द्वेषाधारित बहुसंख्याकवादी धारणा असणारा भारतीय जनता पक्ष, आर.एस.एस., विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन संस्था आणि यासारख्या सर्व संघटना व पक्ष यांचा निर्देश ‘संघ परिवार’ असा केला आहे.) ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ असे गोंडस नाव दिले. महात्मा गांधीप्रणीत समाजवादाची झूलदेखील काही काळ पांघरली. ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणजेच ‘विकास’ असे बिंबविले. ‘हिंदूराष्ट्र’ अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतील काही अंश असे आहेत. तळागाळातील माणसाला जागवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतिदिनी म्हणजेच ६ डिसेंबर १९९२ रोजी ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत नियोजनपूर्वक बाबरी मशीद पाडून देशात मुस्लिमविरोधी दंगली घडवल्या. एकाचवेळी हा हल्ला मुस्लीम आणि दलित या दोन्हीवर होता. त्यानंतर १९९२-१९९३ मध्ये झालेल्या दंगलीचा अहवालच जाहीर करू न देणे, गुलाम अलीचा कार्यक्रम बंद पाडणे (१९९८), राज्य अल्पसंख्याक आयोग बंद करणे, दलितांवरील हल्ल्याच्या ११०० केसेस रद्द करणे, प्रचार करताना धर्माचा वापर केल्याच्या आरोपावर निकाल देताना सर्वोच्य न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मनोहर जोशी यांच्या प्रकरणात १९९५ मध्ये ‘हिंदूइझम आणि हिंदुत्व हे शब्द धर्माचा निर्देश करत नाहीत. ते शब्द भारतीयांची जीवनपद्धती दर्शवितात’ असे म्हणणे, विधानसभेने (१९९८) ‘लीळाचरित्रा’ची तिसरी आवृत्ती काढायची मागणी त्यात हिंदू देवदेवतांची हेटाळणी आहे हे कारण देत रद्द करणे इत्यादी. महाराष्ट्रातील ही काही उदाहरणे. ‘हिंदूराष्ट्र’ कथन समाजमनात सतत जिवंत ठेवणे ही एक प्रक्रिया आहे. प्रत्येक प्रदेशात अशा गोष्टी घडवत ठेवल्या जातात. अल्प, मध्यम आणि दीर्घमुदतीची धोरणं जाणीवपूर्वक समाजमन ‘हिंदूराष्ट्र’ या कथनाकडे वळविण्याच्या कामी जुंपवलेली असतात. त्यांचा मारा शांततेच्या आणि अशांततेच्या काळात सातत्याने केला जातो. अशाच प्रक्रियेतून गुजरातला ‘हिंदूराष्ट्रा’ची प्रयोगशाळा बनविली. मुस्लिमांचे राक्षसीकरण करून अंतर्गत शत्रू उभा केला. त्यांच्याबद्दल गैरसमज, संशय, हेटाळणी, तिरस्कार, असुरक्षितता, भीती, संताप, शत्रुत्व, द्वेष इत्यादी भावना तयार करणाऱ्या बातम्या, कुजबूज पेरत नेली. ‘मंदिर वही बनायेंगे’ म्हणत काढलेली १९८९ मधील रथयात्रा गुजरातमधील सोमनाथ मंदिरापासून सुरू केली. म्हणजे गुजरात प्रयोगशाळा किती आधीपासून होऊ घातली होती, हे लक्षात येईल. एकदा मनात भीती आणि द्वेषाचे रोपण झाले, की त्याचे रूपांतर हिंसेत होते. कारगिल कारवाईत १९९९ मध्ये गुजरात आणि पाकिस्तानची सीमा एक असल्याने गुजरातमध्ये मुस्लिमांवरील हिंसेला ऊत आला होता. २७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी गुजरातमधील गोध्रा येथे ट्रेनला लागलेल्या (लावलेल्या?) आगीत अयोध्येहून परत येणाऱ्या ५८ कारसेवकांचा जळून वेदनादायी मृत्यू होतो. निषेधासाठी २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरात बंद जाहीर केला जातो. नंतर जे होते ते केवळ मृत्यूचे थैमान, जाळपोळ, बलात्कार, लहान मुले, स्त्रिया, वयस्क यांचे आक्रोश. मुस्लीम घरे, दुकाने, आस्थापने लुटली, जाळली गेली. लाखोने मुस्लीम नागरिक मदत छावणीत ढकलले जातात. पंतप्रधान बाजपेयी, ‘गोध्रा झाले नसते तर या दंगली झाल्या नसत्या’ आणि ‘क्रियाला-प्रतिक्रिया असे होणारच’ असे गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी म्हणाले होते. क्रौर्याच्या कहाण्या सांगणारी थकलेली, जखमी, निराश माणसं मदत छावण्यातून भेटतात. जुलै २००२ मध्ये दाहोद येथे छावणीतील सायरा (नाव बदललेलं आहे) मला म्हणाली होती, ‘माझ्या मक्याच्या शेतातील वाहणारा वारा मला आठवतोय. शेजारी राहणारे असे हिंसक का झाले? आता मी एकटी जगून काय करू? माझे सगेसोयरे तर त्यांनी मारून टाकले.’ मला मुंबई, बांद्रा येथील १९९२ मधील मदत छावणीतील चेहरे, त्यांचे दुःख आठवते. त्यावेळची पद्धत परत दिसते. माणसाचे माणूसपण नष्ट करण्याची ही प्रक्रिया आपल्या सर्वांना वेढून आहे. ‘सुमैय्याला वस्तीत राहताना सतत टोमणे, हेटाळणी सहन करावी लागत आहे’, ‘गुजरात–गोरक्षकांनी मुस्लीम माणसाला संशयावरून ठार केले’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ची आवई उठवत संबंधिताला मारहाण’ अशा घटना सतत घडवत ठेवून द्वेष भावना तीव्र केली आहे. १९९२ मध्ये ६ डिसेंबर, डॉ. बाबासाहेब यांचा महापरिनिर्वाण दिवस. यावेळी २००२ मध्ये २७ फेब्रुवारी हा दिवस. नाझी हुकूमशाहीची पकड निर्णायक होण्यासाठी महत्त्वाची समजली जाणारी घटना म्हणजे या दिवशी १९३३ मध्ये जर्मनीत बर्लिन येथील पार्लमेंटला लागलेली (लावलेली?) आग ही होय. हे केवळ योगायोग असतील का?

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दंगलीचे जे अभ्यास झाले आहेत, ते असे सांगतात की ‘भावनांचा उद्रेक’ होऊन दंगली घडत नाहीत. त्या घडवलेल्या असतात. अशा दंगली जर शासनाने ठरविले तर २४ तासांत काबूत आणता येतात. बाबरी विध्वंसानंतर झालेल्या १९९२-१९९३ च्या आणि २००२ गुजरात दंगली यांवर अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. असे अहवाल काढण्यात इतर अनेक संस्था सोबत स्त्री संघटनांचा पुढाकार होता. शासन, प्रशासन, संघपरिवार संलग्न राजकीय पुढारी यांच्या सक्रीय सहभागाचा, मुद्दाम केलेल्या दुर्लक्षाचा, उदासीनतेचा उल्लेख अशा अहवालात आहे. अशा निर्घृण घटना घडून गेल्यावर त्यांचा अन्वय लावण्यात, जबाबदारी निश्चित करण्यात प्रचंड मानसिक ताकद खर्ची पडते. सत्यासाठी सत्तेला प्रश्न विचारणारे तुरुंगात डांबले जातात. पण संघ परिवाराचे समर्थन करणाऱ्या सोलापुरातील एका सर्वसामान्य नागरिकाची ‘दिली मोदींनी सूट दोन-तीन दिवस. काहीही करा, आम्ही दुर्लक्ष करू असे सांगितले. त्यात चुकीचे ते काय?’ अशी प्रतिक्रिया ‘भयंकराचे’ सूचन करते. गुजरात २००२ मध्ये स्त्रियांवर झालेल्या लैंगिक हल्ल्यांतून ‘वंश उच्छेदन’ हा उद्देश स्पष्ट दिसतो. शिवाय, नियोजनात हल्ल्याचे पुरावे नष्ट करण्याची काळजी घेतल्याचे दिसून आले आहे. 

लोकशाहीची जपणूक

पुरावे नष्ट करण्यासाठी घेतलेल्या दक्षतेत ही एक भरभक्कम खूण चिवटपणे तगून राहते. तीचे नाव आहे ‘बिल्किस बानो’. धैर्य, निश्चय, चिकाटी आणि विश्वास या भावनांची बिल्किस बानो ही एक विलक्षण कहाणीच आहे. शिवाय, मदत छावणीत मदतीला धावून गेलेले बिगर सरकारी संस्था संघटनांचे आणि चळवळीतील अनेक अनाम कार्यकर्ते, पीडितांना भेट देणारे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे पदाधिकारी, आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीची कसून मांडणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमधील कार्यक्षम अधिकारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालयातील वकील आणि न्यायधीश या आणि यांसारख्या इतर अनेक अनाम व्यक्ती आणि व्यवस्थांमध्ये माणुसकी, कामाप्रती बांधिलकी, नैतिकता आणि सत्य असे सारे जिवंत असल्याची ही ती गोष्ट आहे. त्या गोष्टीची २००५पर्यंतची कोर्टातील संघर्षाची वळणं अशी होती : रंधीकपूर गावातील आपले राहते घर सोडून जीव वाचविण्यासाठी पळणाऱ्या बिल्किस आणि तिच्या कुटुंबावर २०-३० जणांच्या समूहाचा ३-३-२००२ रोजी हल्ला होतो. हल्लेखोर पाच महिन्यांची गरोदर बिल्किस, तिची आई, बहीण आणि इतर दोन महिला नातेवाईक यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करतात. कितीतरी हल्लेखोर तिचे शेजारी असतात. ती त्यांना दयेची भीक मागते. पण ते बिल्कीसच्या हातातील ३ वर्षाच्या मुलीला ओढून घेऊन दगडावर आपटून ठार करतात. सर्व स्त्री पुरुष नातेवाईकांनाही ठार करतात. बिल्किस बेशुद्ध होते. हल्लेखोरांना ती इतरांप्रमाणे मेली आहे, असे वाटल्याने हल्लेखोर नवीन सावज टिपण्यासाठी निघून जातात. पण बिल्किस मेलेली नसते. शुद्धीत आल्यावर मजल दरमजल करत मदत छावणी गाठते. तेथे ४-३-२००२ रोजी गुन्ह्याची तक्रार (FIR) लीमखेडा पोलीस स्टेशन जिल्हा दाहोद यांच्या अखत्यारीत नोंदविते. त्यात ती बलात्कारींची नावे नोंदविण्याचा आग्रह धरते. लीमखेडा फौजदारी न्यायाधीश काहीही चौकशी न करता ती केस ‘चौकशीची गरज नाही यावर सहमती’ झाल्याचे नोंदवून २५-३-२००३ रोजी बंद करतात. या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग बिल्किसला एप्रिल २००३ मध्ये मदत करतात. आयोग तिची केस तज्ज्ञ वकील हरीश साळवे यांच्याकडे देते. केस तपासासाठी CBI कडे सोपविली जाते. सुनावणीसाठी महाराष्ट्र CBI न्यायालयात ऑगस्ट २००४ मध्ये केस वर्ग केली जाते. जानेवारी २००५ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले जाते. बिल्किस १२ आरोपींना ओळखते. अगदी आतापर्यंत तिचा न्यायालयीन संघर्ष चालू आहे. त्याचे टप्पे आपण पुढील लेखात पाहणार आहोत. 

इतर अनेक प्रकरणांत हल्लेखोरांनी बलात्कार, खून करून प्रेते जाळून टाकत पुरावा नष्ट केला आहे. या प्रकरणात बिल्किस जिवंत राहिली. आपल्याला तिनं सांगितलं, काय घडलं ते. ती न्यायाच्या वाटेवर काही पावलं चालली, कारण आपल्या समाजात क्षीण का होईना पण या पातळीवर लोकशाही तग धरून आहे. तग धरून राहिलेली ही लोकशाही प्रक्रियादेखील ‘हिंदूराष्ट्र’ या दिशेने सुरू असलेली घोडदौड उद्ध्वस्त करू पाहात आहे. त्यामुळे डावी, समाजवादी, मानवी हक्क, लोकशाहीवादी आणि यासारख्या इतर सर्व पुरोगामी चळवळीबरोबर जोडून घेत स्त्री चळवळीने लोकशाहीची जपणूक सजगतेने केली पाहिजे.

सजगतेची आवश्यकता

‘हिंदूराष्ट्र’ हे कथन प्रबळ होत आहे, हे वास्तव आहे. दुसऱ्या शब्दात डावी, समाजवादी, मानवी हक्क, लोकशाहीवादी आणि यांसारख्या इतर अनेक व्यक्ती, संस्था आणि चळवळी तेवढ्या सशक्तपणे याला प्रतिकार करू शकलेल्या नाहीत. सैद्धांतिक आकलन आणि प्रभावी कृतिकार्यक्रम या दोन्ही पातळीवर काही गोष्टी राहून तर गेल्या नाहीत ना, हे बघायला हवे. स्त्री चळवळीत ही कमतरता अनुभवायला येते. समताधिष्ठित समाजाचे प्रारूप मांडताना चळवळीतील गाणी, त्यातील प्रतिमा, प्रतीके यामध्ये ‘ढाल, तलवार, लढा, लढाई’ इत्यादी शब्द सहज रुळले आहेत. हिंसाविरोधी चळवळीत अहिंसक प्रतिमा हव्यात यावर जरूर विचार करायला हवा. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पक्षीय राजकारणाबाबत स्त्री चळवळ पुरेशा प्रमाणात राजकीय पक्षांशी जोडून राहिली नाही. विविध मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या संघटना स्थापन केल्या. त्या व्यावसायिकरीत्या चालविल्या. पण त्यांचा डाव्या, समाजवादी, लोकशाही धारणांशी असलेला संबंध कमी होत गेला. परिणामी, पंचायतराजचे प्रशिक्षण करताना ‘हिंदूराष्ट्र’वादी राजकारण नाकारायला पाहिजे याचे भान दाखवायचे अनेकदा राहून गेले. बाबरी मशीद विध्वंसानंतर काही ठिकाणी स्पष्ट विरोधाचा, धिक्काराचा स्वर उमटला नाही. अनेक विचारवंत, अभ्यासक आणि कार्यकर्ते भाजप आणि आर.एस.एस. बदलत आहे जास्त लवचिक होत आहे, समावेशक होत आहे असे म्हणत त्यावर विश्वास दाखवू लागले. ही काही उदाहरणे. येथेच ‘हिंदूराष्ट्र’वादी राजकारणाची सरशी होते. ती होऊ नये म्हणून अधिकची सजगता दाखवत अहिंसक संविधानिक मार्गांनी सातत्याने संघर्ष करत राहणे अनिवार्य आहे.

आपल्याकडून सूचना, टिपण्णी, मतं आणि प्रतिसाद याची अपेक्षा करते. त्यातूनच हा आढावा परिपूर्ण करता येईल.

अरुणा बुरटे, पुणे

aruna.burte@gmail.com