स्त्री-पुरुष दोघांच्याही व्यामिश्र जगण्याच्या गाभ्याला स्पर्श करणारी स्त्री चळवळ अतिशय गहन आणि गुंतागुंतीची आहे. ती सर्वस्पर्शी आणि व्यापक आहे. यात व्यक्ती आणि व्यवस्था परिवर्तन गरजेचं आहे. त्यामुळे या दोन्ही पातळ्यांवर परिवर्तन घडवून आणताना होणारी दमछाक जीवघेणी आहे. १९८५ ते १९९५ या काळात घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना घडामोडींमुळे स्त्री चळवळीत काय काय घडलं याचा साऱ्याजणीच्या विदुषी मैत्रिणींनं घेतलेला हा वेध विचार करायला लावणारा आहे.
पुढील वर्षी म्हणजे २०२५मध्ये डावी, समाजवादी, लोकशाही, पुरोगामी, मानवी हक्क आणि स्वायत्त अशा सर्व स्त्री स्त्रीचळवळींची १९७५ ते २०२५ अशी पाच दशकांची वाटचाल पूर्ण होईल. ‘भाकरी आणि फुलं’ या लेखात १९७५ ते १९८५ या पहिल्या दशकात स्त्रीचळवळ अनेक अंगाने कशी विकसित झाली, हे आपण पाहिले. बलात्कार आणि स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेविरोधी आंदोलन, स्त्री-आरोग्य, रोजगार-मोबदला यात समान संधी, कायद्यात सुधारणा असे अनेक प्रश्न चळवळीने घेतले. शहाबानो, मेरी रॉय, रूपकंवर, भंवरीदेवी या प्रकरणांतून धर्म-जात-वर्ग यांवर आधारलेले पुरुषसत्तेचे विश्लेषण करत स्त्री-प्रश्नाबद्दलचे आकलन सखोल होत गेले. भेदभावाला थेट प्रतिकार करू शकेल, अशा ‘भगिनीभावा’ची आश्वासक चाहूल लागली. मात्र, दशक संपता संपताच व्यापक एकजुटीतून चळवळीने निर्माण केलेला विश्वास अल्पजीवी ठरला. स्त्री चळवळींचा १९८५ ते १९९५ या पुढील दशकाचा आढावा घेताना, ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात आली.
या काळात देशात बोफोर्स घोटाळा, ‘रामायण’ पाठोपाठ ‘महाभारत’ या प्रदीर्घ दूरदर्शन मालिका, राजस्थान देवराला सती प्रकरण, केंद्र आणि राज्य संबंधांबद्दलचा बोम्माई प्रकरणातील निकाल, सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी यांची नियुक्ती, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग, गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीसाठी पाच मुजाहीदिनांची सुटका, काश्मिरी पंडितांचे सामूहिक स्थलांतर, राजीव गांधी यांचा खून, नवीन आर्थिक धोरणामुळे सुरू झालेले खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे नवीन पर्व, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धेत भारतीय मॉडेल सुश्मिता आणि ऐश्वर्या यांची निवड, राजस्थानातील भटेरी गावातील भंवरीदेवी सामूहिक बलात्कार प्रकरण, ‘मंदिर वही बनाएंगे’ घोषणा देत काढलेली रथ यात्रा, बाबरी मशिदीचा विध्वंस, देशभर हिंदू-मुस्लीम दंगली आणि मायावती पहिल्या दलित मुख्यमंत्री इत्यादी घटना घडत होत्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पेरिस्त्रोइका ते रशिया विघटन, बर्लिन भिंत पाडणे, चीनमधील तियानमेन चौकातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडणे, इंटरनेटची सुरुवात, गल्फ युद्ध, युरोपियन युनियन आणि जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना, बीजिंगची ‘समतेसाठी कृती, विकास आणि शांतता’ या विषयावरील जागतिक स्त्री परिषद इ. यासारख्या कितीतरी घडामोडी होत होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर स्त्री चळवळींचा १९८५-१९९५ या दशकाचा आढावा घेण्यासाठी हा संवाद.
१९८५-१९९५ या दशकात स्त्री चळवळींची विविध मार्गाने दखल घेतली गेली. त्यापैकी व्यवस्था, बाजारपेठ आणि जात-धर्मांध राजकारण या तीन मार्गातून स्त्री-चळवळींना विरोधी रेटा कसा तयार झाला ते पाहूया.
स्त्री-चळवळीचे मुद्दे हा व्यवस्थेचा भाग बनणे
सक्रिय असणाऱ्या स्त्रीचळवळींनी शासनाकडे काही मागण्या केल्या. शासनाने त्याची दखल घेतली. स्त्री-चळवळींचे मुद्दे हा व्यवस्थेचा भाग होत गेले. त्यामध्ये कुटुंब सल्ला केंद्र (१९८३), पोलीस विभागात महिला आणि बालकांसाठी विशेष कक्ष (१९८४), कुटुंब न्यायलय (१९८४), महिला विकास कार्यक्रम (१९८५), नाबार्ड पुरस्कृत बचत गट मोहीम (१९९१), राष्ट्रीय महिला आयोग (१९९२), राष्ट्रीय महिला धोरण (१९९२), राज्य महिला आयोग (१९९३), राज्य महिला धोरण (१९९४) इत्यादी. या जोडीने कायद्यात बदल आणि नवीन कायदे पारित झाले. स्त्रियांचे बाजारू प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा (१९८७), सती प्रतिबंध कायदा (१९८८), प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंध कायदा (१९८७) म्हणजेच ‘गर्भलिंगनिवड प्रतिबंध’ कायदा (१९९४), ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायतीत ३३ टक्के महिला आरक्षण (१९९३) इत्यादी. आपल्या लक्षात येईल की, ही प्रक्रिया १९८४च्या सुमारास सुरू झालेली होती.
शासनाने केलेल्या तरतुदी प्रत्यक्ष अमलात आणण्याच्या व्यवस्था पुरेशा सबळ नसल्याने स्त्रियांना अन्यायाविरुद्ध दाद मिळणे कठीण होते. त्यासाठी सातत्याने दबाव गट म्हणून काम करावे लागते. तसेच, व्यवस्थेत काम करणारे कर्मचारी अनेकदा प्रतिगामी विचारांचे असतात. माहिती आणि संवेदनक्षमता यांचा अभाव असतो. उदा. कुटुंब सल्ला केंद्र किंवा महिला विशेष कक्ष येथे स्त्रीला एकतर्फी तडजोड करण्याचा सल्ला दिला जातो. महाराष्ट्रात तर स्त्री हक्क विरोधी धारणा असणाऱ्या वकील अपर्णा रामतीर्थकर यासारखे कुटुंब सल्ला केंद्रप्रमुख तयार होतात. पोलीस स्टेशनमध्ये स्त्रीची तक्रार नोंदविण्यात अनेकदा टाळाटाळ होते. कुटुंब न्यायालयात इतर न्यायालयाप्रमाणे वकिलांवर अवलंबून राहावे लागते. बचत गटात पारंपरिक उत्पादनं किंवा सौदर्यप्रसाधनं यांचीच निर्मिती केली जाते. ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या दलित स्त्रीला खुर्चीवर बसता येत नाही. स्त्री हक्क विरोधी धारणा असलेल्या राजकीय पक्षांच्या स्त्रिया निवडून येतात. लिंगनिदान आणि निवड वरच्या आर्थिक स्तरात होताना दिसते. कायदा असूनही त्याला बगल दिली जाते. दर जनगणनेत ० ते ६ वयोगटातील मुलींची संख्या कमी होत होत, ती २०११मध्ये दर हजार मुलग्यांमागे ९१४ एवढी खाली आली आहे. महाराष्ट्रात ती ८८३ झाली आहे! अशी कितीतरी उदाहरणे विविध पातळीवरील व्यवहारासंदर्भात देता येतील. त्यातून लक्षात येते की, स्त्री चळवळीला यश आल्याचा देखावा तयार होतो. परंतु व्यक्ती आणि व्यवस्थेत आंतरिक विरोधाचा प्रवाह सक्रिय राहतो.
जागतिकीकरण आणि उपभोक्तावाद
भारताने १९९०च्या सुरुवातीला उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. भारतीय मध्यमवर्ग ही एक मोठी बाजारपेठ म्हणून जागतिक भांडवली अर्थकारणाने हेरले. स्त्री चळवळींची दखल घेत बाजारपेठेनेही नफ्यासाठी सौंदर्यस्पर्धा, फॅशन शो, मेकअप आणि पोशाखाच्या चंगळवादी विपरीत कल्पनेत बहुसंख्य स्त्रियांची मानसिकता अडकवली. टीव्ही मालिकेतील सतत छळ-कपट-कारस्थानात रममाण असलेल्या स्त्रीभूमिका या महिलांच्या दिनक्रमाचा भाग बनल्या. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धेत सुश्मिता आणि ऐश्वर्या यासारखी भारतीय मॉडेल निवडून आल्या. एकेकाळी स्त्री-चळवळीने सौंदर्यस्पर्धेला विरोध नोंदवला होता. पण या दशकात मुंबईत एस.एन.डी.टी.च्या आवारात सौदर्य स्पर्धेचे आयोजन झाले. जात-धर्माशी निगडीत सणांचा बाजारपेठेने भरपूर वापर केला. अशा बाजारपेठेचे मुख्य गिऱ्हाईक स्त्रिया राहिल्या. रूढी, परंपरेचे आणि बाजारपेठीय सौंदर्य प्रसाधनांचे बुरखे, जागृत झालेल्या स्त्री-जाणिवांवर आपसूक चढले. जगण्यासाठी अपार कष्ट करणारा विस्थापित, असंघटित, शोषित वर्ग आणि उपभोक्ता चंगळवादी आत्ममग्न मध्यमवर्ग अशा दोन भागात स्त्रियांची विभागणी झाली. शिवाय, सर्व आर्थिक स्तरांतील स्त्रिया रूढीग्रस्त आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या उपभोक्त्या होत गेल्याने बाजारपेठ आणि प्रतिगामी रूढी यांनी हातात हात घालून तयार झालेला विरोधी रेटा जवळ जवळ सर्वव्यापी झाला.
लोकशाही विरोधी ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’
स्त्री-चळवळींची दखल संघपरिवाराच्या प्रतिगामी जात-धर्मांध हिंदुत्ववादी राजकारणाने घेतली. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ अशी घोषणापट्टी घराघरावर चिटकवली. ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ अशी घोषणा देत रथयात्रा काढली. यात्रेच्या मार्गावर अर्थातच हिंदू-मुस्लीम दंगली घडवल्या. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला. सत्तेसाठी समाजाचा हिंदू-मुस्लीम दुभंग रोजच्या जगण्याचा भाग बनविला. स्त्री चळवळींमुळे स्त्रिया आपले हक्क मागण्यासाठी काही प्रमाणात सक्षम झाल्या तर ‘संस्कृतीरक्षकांना’ त्यात जात-धर्म बुडण्याचा धोका दिसला. तशी भीती त्यांनी तयार केली. ‘पाश्चात्त्य’, ‘कुटुंब तोडणाऱ्या’, ‘भारतीय संस्कृतीचा भाग नसणाऱ्या’ इत्यादी विशेषणे वापरून स्त्रीमुक्ती विचारांबद्दल अपप्रचार केला. स्त्रियांच्या हक्कांचा लढा भलत्याच आडवाटेने अनेक शतके मागे नेला. उदाहरणार्थ, शहाबानोला मिळालेली पोटगी नाकारायला भाग पाडले. ‘थोर राजपूत परंपरा’ म्हणत रूपकंवरला सती देत सतीप्रथेचे समर्थन केले. उच्च मीना जातीतील पुरुष खालच्या कुम्हार जातीतील भटेरी (राजस्थान) गावातील साथीन भंवरीदेवीवर बलात्कार कसे करतील, असा कांगावा करत बलात्कार करण्याऱ्या पुरुषांचा सत्कार केला. अशा घटनांतून कट्टर मानसिकता तयार झालेल्या स्त्रिया बाबरी मशीद पाडण्यासाठी सज्ज झाल्या. एक अंदाज असे सांगतो की, २ लाख कारसेवकांबरोबर ५० हजार स्त्रिया होत्या. यात उच्च, मध्यम आणि दलित जात-वर्ग अशा सर्व स्त्रियांचा सहभाग होता. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतर १९९२-१९९३च्या दंगलींमधे स्त्रियांनी हिंसेत सहभाग घेतला. स्त्रीला सती-सावित्री म्हटले. साध्वी ऋतुंभरा यांनी सर्रास शिवराळ भाषेचा वापर करत, पुरुषत्व चेतविण्यासाठी हिंदू बंधूंना ‘नपुंसक आहात’, असे संबोधले. परिणामी, मुस्लिम स्त्रियांवर अमानुष लैंगिक हिंसा करण्यात ‘राष्ट्रबांधणी’ मानली. दहशतीखाली स्त्रियांना जाती आणि धर्माच्या चौकटीत ढकलले. त्यांना तेथे बंदिस्त वाटू नये म्हणून जोडीने संस्कार भारतीच्या रांगोळ्या, महाभोंडला, शोभायात्रा, अनेक बाबा-माँ यांची प्रवचने, उत्सव, अभिषेक, पारायणे, सांघिक मंत्रपठण, ईजतेमा, बुद्धवंदना अशा ‘सांस्कृतिक’ कर्मकांडात स्त्रियांना पद्धतशीरपणे गुंतविले. संघपरिवारप्रणीत स्त्रियांनी स्त्रियांच्या हक्काचे आंदोलन पद्धतशीरपणे ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या’ बाजूने वळवत विरोधी रेटा उभा केला.
या प्रक्रियेचे आकलन खालील दोन प्रकरणातून स्पष्ट होते. त्यांचे तपशील पाहूया.
राजस्थान देवरालातील रूपकंवर
राजस्थानातील देवराला या गावी ४ सप्टेंबर १९८७ रोजी १८ वर्षांच्या रूपकंवरला ती ‘सती’ गेली असे म्हणत नवऱ्याच्या चितेवर जिवंत जाळून मारण्यात आले. बॉम्बे युनियन ऑफ जर्नालिस्ट तर्फे विमेन अँड मिडिया कमिटीने २४ ते ३० सप्टेंबर १९८७ दरम्यान देवराला, सिकर आणि जयपूर येथे भेट देऊन सत्यशोधन अहवाल तयार केला. त्या आधारे रूपकंवरच्या ‘स्वेच्छा सती’ जाण्याबद्दलचा काही तपशील पुन्हा सांगितला पाहिजे. आपली मुलगी ४ सप्टेंबर १९८७ रोजी सती गेली, ही गोष्ट तिच्या आई वडलांना दुसऱ्या दिवशी सकाळी स्थानिक वृत्तपत्रातील बातम्यांमुळे कळली. देवराला आणि त्यांचं गाव –जयपूर- यात फक्त दोन तासांचं अंतर आहे. रूपकंवरचा पती मालसिंगचा मृतदेह ४ सप्टेंबर १९८७ रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास सिकरच्या हॉस्पिटलमधून घरी आणल्यानंतर रूपला सतीच्या तयारीबद्दल कुणकुण लागली. परिणामी, तिने घरातून निसटून शेतातील धान्याच्या साठ्यात लपण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच, तिथून शोधून तिला गुंगीची औषधे दिली गेली. चितेपर्यंत जाताना रूपकंवर झोकांड्या खात चालत होती. तिने पळून जाण्याचा प्रयत्न करू नये म्हणून तिच्या भोवती सतत तलवारधारी राजपूत ‘धर्मरक्षक बांधव’ होते. त्याहीपेक्षा अस्वस्थ करणारे तपशील श्रीमती गेल ओमवेट लिखित ‘Violence against Women : New Movements and New Theories in India – published by Kali for Women’ या पुस्तकात सापडतात. ते असे : लग्नानंतर रूपकंवरला जबरदस्तीने पतीपासून दूर माहेरी ठेवले होते. पती नपुंसक असल्याने मनोरुग्ण होता. रूपकंवरचे दुसऱ्या पुरुषाबरोबर संबंध आहेत हे समजल्याने पतीने आत्महत्या केली. म्हणून ‘पापक्षालनार्थ’ स्त्री धर्माचे पालन करण्यासाठी ‘अग्निपरीक्षा’ देण्याचे रूपकंवरवर दडपण आणले गेले. अशा रीतीने रूपकंवर जीवाला मुकली.
यानंतर ११ स्त्री संघटनांनी मिळून ‘चुनरी महोत्सव’ होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्याला मिळालेला थंड प्रतिसाद पाहून स्त्री संघटनांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली आणि १४ सप्टेंबर १९८७ रोजी चुनरी महोत्सवावर बंदीचा आदेश मिळविला. राज्य, तसेच केंद्र या दोन्हीतील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि पोलीस यापैकी कोणतीही यंत्रणा १६ सप्टेंबर १९८७चा चुनरी महोत्सव थांबवू शकली नाही. कोणीही सती प्रथेविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले नाही. सतीच्या बाजूने बोलणारे जनता पक्षाचे प्रेसिडेंट कल्याणसिंग कलवी यांच्याविरुद्ध पक्षातून टीका झाली. मला आठवतंय, श्रीमती मृणाल गोरे यांनी ती टीका केली होती. संघपरिवारातील जबाबदार ज्येष्ठ व्यक्ती श्रीमती विजया राजे सिंधिया म्हणाल्या होत्या, ‘खरी सती विरळा. जी बाई सती झालीय तिच्याविरुद्ध एक शब्दही बोलू नका. मला ते अजिबात सहन होत नाही. हे फक्त भारतीय नारीच करू शकते. असेलही ते चूक-बरोबर, चांगले-वाईट. ती तिची भावना आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, इतर काही विषय नाही मिळाले की, पार्लमेंटमध्ये व बाहेर जे पाहिजे ते बोलतात. ७००-८०० वर्षांपासून राणी सतीची पूजा होत आहे. मी म्हणते कुठेतरी बाईची पूजा होतेय तर तुमचे काय बिघडते? बाईने दाखवून दिलेय की ती कुठे पोहचू शकते, व तिच्यात किती आत्मशक्ती आहे’. यावर संघपरिवारातील कोणीही टीका केल्याची नोंद सापडत नाही. राजपूत लॉबी आणि संघपरिवार, स्त्री संघटनांवर अशोभनीय शब्दात टीका करत होते. त्यावेळी भाजप नेते ओमप्रकाश गुप्ता देवराला येथे २००० राजपूत जमावासमोर भाषण देताना म्हणाले होते, ‘सर्व नारीवादी कार्यकर्त्या बाजारबसव्या आहेत. त्यांना पतिव्रतेचे पावित्र्य कशाशी खातात हे कसे कळेल? सती जाण्याच्या इच्छाशक्तीचे आकलन तर त्यांना कधीच शक्य नाही.’ धर्मग्रंथात सती प्रथेचं समर्थन आहे का आणि स्त्रीला सती जाण्याचे धर्मस्वातंत्र्य आहे का, अशा अप्रस्तुत मुद्द्यांवर माध्यमातून चर्चा होत राहिल्या. रूपकंवरच्या सती जाण्याची तयारी, तिच्यावर होणारी सक्ती, तिची असहायता, तिच्यावर ठेवलेली करडी नजर, तिला चितेवर जाळणे हे सर्व मोठ्या जनसमूहाच्या उपस्थितीत झाले. कोणीही हे थांबवले नाही. स्त्री संघटनांनी केलेल्या विरोधावर मात्र भरपूर टीका झाली.
राजस्थान भटेरी गावातील भंवरी देवी
साधारण सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत म्हणजेच १९८५ च्या सुमारास महिला विकास हा मुद्दा सरकारी योजनेचा भाग होण्यास सुरवात झाली. राजस्थान सरकारने सर्वप्रथम म्हणजे १९८५मध्ये महिला विकास कार्यक्रम जाहीर केला. त्याच्या अंमलबजावणीत सुरवातीला स्त्रीवादी चळवळीचा सहभाग होता. सरकारी योजना ग्रामीण महिलेपर्यंत नेणे हा उद्देश ग्रामीण स्त्रीच्या सहभागातून साध्य करायचा होता. या कार्यक्रमात ग्रामीण स्त्रीला २०० रुपये इतके अल्प मानधन देऊन ‘साथीन’ म्हणून नेमले. अशा साथीनचे प्रशिक्षण करण्याचे काम स्त्रीवादी चळवळीच्या सहभागाने झाले. त्यामध्ये ग्रामीण महिलांच्या सभा म्हणजे ‘जाजम’ होत असत. कौटुंबिक आणि इतर हिंसेला प्रतिकार, मालमत्ता आणि इतर हक्कांची मागणी, आरोग्य, शिक्षण, रेशन, रोजगार, दुष्काळाचे मापन, किमान वेतन, जमिनीच्या नोंदी, कायदेशीर हक्क आणि यांसारखे अनेक विषय अशा सभांमध्ये हाताळले जात. सरकारी योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला विरोध करण्यासाठी साथीन महिलांना संघटित करू लागल्या. याबरोबर बालविवाह प्रतिबंध, कुटुंब नियोजन, हुंडाबंदी असे सामाजिक मुद्देही घेतले जात होते. अशा वातावरणात भटेरी गावातील भंवरीदेवीचे नेतृत्व उभारून आले. सरपंचाच्या घरी होणाऱ्या बालविवाहाला यशस्वीपणे प्रतिबंध केल्याने गावातल्या सत्तासंबंधांना धक्का लागला. मुखियाच्या घरातील पुरुषांसह एकूण पाच पुरुषांनी भंवरीदेवीवर सामूहिक बलात्कार केला. ते वर्ष होते- १९९२. राज्यसरकार पुरस्कृत महिला विकास कार्यक्रमात केलेल्या बालविवाह प्रतिबंधाच्या कामाची एवढी मोठी किंमत भंवरीदेवीला द्यावी लागू शकते, विरोधाचा रेटा असे रूप घेईल हे प्रकल्पाशी जोडलेल्या स्त्री-चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अपेक्षित नव्हते. नेहमीप्रमाणे स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधासाठी कोणत्याही व्यवस्था कार्यक्षम नव्हत्या. भटेरी गावापासून मैलोन मैल चालत जात तिने तक्रार नोंदविली. स्त्रीकार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे उशिरा का होईना तिची वैद्यकीय तपासणी आणि योग्य स्वरूपात तक्रार नोंदणी झाली. जयपूर डिस्ट्रीक्ट सेशन कोर्टात १९९५ साली पुरेसे पुरावे नसल्याचे कारण देत पाचही आरोपींची सुटका केली. निकालात आरोपी उच्चवर्णीय आहेत, ते खालच्या जातीतील स्त्रीवर बलात्कार करणार नाहीत, अशी टिप्पणीही करण्यात आली! आजही जयपूर हायकोर्टात ही केस दाखल आहे. पंधरा वर्षांत एक सुनावणी झाली आहे. स्त्रीवादी चळवळींसाठी हे मोठे आव्हान होते. कोर्टातून नाही; पण भंवरीदेवीला वेगळ्या मार्गाने काही प्रमाणात न्याय मिळाला असे म्हणावे लागेल. त्यामध्ये तिच्या समर्थनार्थ निघालेला मोर्चा, तिच्या धैर्यासाठी नीरजा भानोत पुरस्कार देत तिला सन्मानित करणे, १९९५च्या बीजिंग परिषदेत तिचा सहभाग अशा अनेक मार्गाने तिच्या कामाची दखल घेतली गेली. कामाच्या जागी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेला प्रतिबंध करण्यासाठी स्त्री संघटनांनी कायदेशीर प्रयत्न चालू ठेवले. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालाने ‘विशाखा निवाडा मार्गदर्शक तत्वे’ म्हणून १९९७मध्ये निर्णय दिला. तरी व्यक्तिगत पातळीवर भंवरीदेवी न्यायाची वाट पाहाते आहे. पाच पैकी एकच आरोपी जिवंत आहे. त्याला शिक्षा व्हायला पाहिजे, असे तिला वाटते.
तरीही, तग धरून राहताना
वरीलप्रमाणे सातत्याने विरोधाचा रेटा राहूनही स्त्री चळवळींनी जात-धर्मांधवादाविरुद्ध वेळोवेळी भूमिका घेत कृतीही केली. तसेच, इतरही मुद्द्यांवर काम चालू ठेवले. ते थोडक्यात पाहू या.
शहाबानो आणि रूपकंवर सती प्रकरणाने राजकीय प्रतिनिधी आणि शासनाचे जात-धर्मांधवादी रूप स्त्री चळवळींच्या लक्षात आले. त्यानंतर म्हणजे १९८८-१९८९ या वर्षात स्त्री चळवळींनी जात्यंध-धर्मांध शक्तींच्या विरोधात अनेक अंगाने काम केले. ‘रिडल्स’ प्रकरण आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात गावोगावी दलितांवर झालेले हल्ले यावर आधारलेली ‘धर्मांधताविरोधी स्त्रियांची एकजूट’ ही पुस्तिका संपर्क समिती आणि नव्याने स्थापित झालेली ‘धर्मांधताविरोधी महिला कृती समिती’ यांनी मिळून लिहून त्या काळाचा एक दस्तऐवज तयार केला. आपल्या कामाचे अग्रक्रम परिस्थितीप्रमाणे बाजूला टाकून स्त्री चळवळींनी १९९२च्या दंगलीनंतरची पडझड सावरण्यासाठीच्या कामाला अग्रक्रम दिला.
मंडल आयोगानंतर उच्च-जातीपलीकडे अनेकजण लिहिते-बोलते झाले. दलित आणि ओबीसी महिला संघटना स्थापन झाल्या. मुस्लीम, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांच्या शोषणाचा अनुभव क्रांतिकारी जाणिवांमध्ये रूपांतरीत करण्याचा प्रयत्न होत राहिला. एका बाजूला शहाबानो वाद चालू असताना मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवाजे निस्वा, मुंबई (१९८७) यासारख्या संघटना इतरही शहरांत सुरू झाल्या. शहरी दलित आणि गरीब स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी रूथ मनोरमा यांनी ‘विमेन्स व्हॉईस’ आणि ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन’ सुरू केले. दयामनी बरला भूमिहीन शेतमजुराची मुलगी. तिने स्वतःची लेखणी झारखंडमधील विस्थापितांचे दुःख आणि त्यांचे रास्त हक्क यासाठीच चालविण्याचा निर्णय घेतला. ‘प्रभात खबर’ या वर्तमानपत्रातून ती हे काम १९९०पासून सातत्याने करत आहे. ही त्यातील काही उदाहरणे.
गरिबी कमी करणे आणि शेतीशी जोडलेल्या स्त्रियांची स्थिती सुधारणे, हे मुख्य लक्ष ठेवत काही संघटना काम करत आहेत. त्यामध्ये आंध्रप्रदेशमधील डेक्कन डेव्हलपमेंट सोसायटी (१९८३) हे एक उदाहरण आहे. ग्रामीण भूमिहीन दलित शेतमजुरांच्या अडचणी सोडविणे आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये फातिमा बुर्नाड यांच्या नेतृत्वाखाली ‘रूरल एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट’ (१९७९) कार्यरत आहे.
असंघटित कामगार आणि स्वयंरोजगार या संदर्भात १९८९मध्ये ‘श्रमशक्ती’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. देशातील कष्टकरी स्त्रियांशी प्रत्यक्ष बोलून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. प्रथमच या क्षेत्रातील स्त्रियांची स्थिती तपशीलात चर्चेत आली. डॉ. इला भट यांनी स्थापन केलेल्या SEWA (self Employed Women’s Association) ही संस्था असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांना संघटित करण्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. त्यानंतर असे प्रयत्न काही ठिकाणी होत राहिले. उदा. अन्नपूर्णा महिला मंडळ, मुंबई; कागद, काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत, पुणे आणि पुणे शहर मोलकरीण संघटना इत्यादी. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अजूनही देशातील बहुसंख्य स्वयंरोजगारी करणाऱ्या स्त्रिया असंघटित राहिल्या आहेत. आपल्यासाठी अशा कुणी संघटना उभ्या केल्या आहेत, याची त्यांना माहिती नाही, माहिती करून घेण्याइतकी सवडही नाही, इतक्या त्या पोटापाण्यासाठी, घर सांभाळण्यासाठी खडतर कष्ट करण्यात गुंतल्या आहेत.
स्वायत्त स्त्री चळवळींच्या पुढाकाराने तीन परिषदा झाल्या. पटना येथील १९८८ मधील ‘नारी मुक्ती संघर्ष संमेलन’ या नावाने झालेल्या तिसऱ्या परिषदेत ग्रामीण स्त्रियांना सहभागी करून घेत स्त्रिया आणि आरोग्य या विषयावर विशेष सत्र झाले. घरांत आणि घराबाहेर स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेत शासन हे हिंसा करणाऱ्याच्या बाजूने उभे राहते हा सार्वत्रिक अनुभव लक्षात घेत स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेसंदर्भात शासनाची भूमिका चर्चेला आली. केरळ, कालिकत येथे १९९०मध्ये चौथी परिषद झाली. विविध राज्यातील सरकार पुरस्कृत उपक्रमात काम करणाऱ्या स्त्रिया आणि मोठ्या संख्येने बिगर सरकारी संस्था परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. महिला विकास कार्यक्रमात सर्वात शेवटच्या पायरीवरील अल्प मानधन घेऊन काम करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न चर्चेला आला. राजस्थानातील साथीन यात सहभागी झाल्या होत्या. हा प्रश्न त्यांनी परिषदेत मांडला, म्हणून त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते. स्वायत्त स्त्री संघटनांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राला भेट देऊन प्रत्यक्षदर्शी अहवाल तयार करून मानधनाचा मुद्दा लावून धरला होता. पण पाहिजे तसे बदल झाले नाहीत. पर्यावरण ऱ्हास, निवारा, विकासाची धोरणं, हिंसा हे विषय घेण्यात आले. तिरुपतीला (आंध्रप्रदेश) १९९४ मध्ये पाचवी परिषद ‘अस्मितांचे राजकारण, नवीन आर्थिक धोरण, शासनाचे दमन’ या शीर्षकाखाली झाली. दलित, आदिवासी, जन चळवळी, एकल महिला, लैंगिकता, समलिंगी हे विषय प्रथमच चर्चेत आले. शेवटच्या दिवशी मोठा मोर्चा काढण्यात आला. ग्रामीण स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. स्त्री-चळवळी वाढत्या प्रमाणात दोन प्रकारे व्यवस्थेचा भाग बनत आहेत. एका बाजूला सरकारी प्रकल्पांत काम करणाऱ्या संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला परदेशी निधीवर चालणाऱ्या एन.जी.ओ. त्यांची बांधिलकी स्त्री-प्रश्नापेक्षा निधी देणाऱ्याप्रती राहते. परिणामी, स्त्री प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी दबाव गटाची भूमिका घेत करावे लागणारे राजकारण दूर राहत गेले.
या दशकात पाच स्त्री-अभ्यास परिषदा झाल्या. स्त्री अभ्यास आणि चळवळी; ग्रामीण स्त्री आणि गरिबी; धर्म, संस्कृती आणि राजकारण; नवीन आर्थिक धोरण; आढावा आणि भावी काळासाठी नियोजन; स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून पर्यायी निकष; पंजाब, आंध्रप्रदेश, बंगाल, राजस्थान या राज्यातील स्त्रियांची स्थिती; तसेच, सार्क देशांतील स्त्रिया अशा विषयांवर चर्चा झाल्या.
नव्वदीत घटना दुरुस्तीमुळे झालेल्या ‘पंचायत राज्य’ या राजकीय बदलातून ‘बाई’ सरपंच झाली. तळागाळातील ग्रामीण स्त्री राज्यकारभाराच्या शेवटच्या पायरीवर असलेल्या ग्रामपंचायत या व्यवस्थेत सहभागी व्हायला लागली. तिला अर्थातच जात, धर्म, पुरुषसत्ता आणि अर्थसत्तेला तोंड द्यावे लागते. सुरवातीला ‘पंच पती’ अशी अवस्था होती. अजूनही काही ठिकाणी ‘पंच पती’ कारभार पाहतो. पण तरीही, हे सर्व अडथळे पार करत काही ठिकाणी तळागाळातील स्त्रीचे रोजीरोटीचे प्रश्न सोडविण्यात स्त्रीसरपंच लक्ष घालत आहेत, ही गोष्ट जमेची आहे. महाराष्ट्रात जवळ जवळ एक लाख स्त्रिया ग्रामपंचायत कारभारात सहभागी असल्या, तरी संघपरिवार प्रणीत स्त्री सदस्य जास्त आहेत हे वास्तव आहे.
१९९० नंतर घेतलेल्या नवीन आर्थिक धोरणा नंतर (खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) समाजातील मोठा स्तर असंघटित क्षेत्रात लोटला जात राहिला. या स्तराचे जगण्याचे प्रश्न जटील व्हायला लागले. याची दखल घेत भारतीय भांडवली अर्थकारणाने छोट्या उद्योगांना अल्प व्याजदरात कर्ज पुरवठा केला. या धोरणांचा उपयोग स्त्री प्रश्नावर काम करणाऱ्या अनेक बिगर सरकारी संस्थांनी करून घेतला. आपापल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात बचतगटांची चळवळ सुरू झाली. रोजच्या जगण्याचे प्रश्न बचत गटाच्या माध्यमातून घेण्यात आले. येथेही संघपरिवार विचारसरणीचे सदस्य आणि गट जास्त आहेत, हे वास्तव आहे.
आव्हान पेलण्यासाठी
भविष्यात जात-धर्मांध राजकारणाचा आक्रमक पवित्रा समजून घेणे गरजेचे आहे. पितृसत्ताकतेसोबत जात-धर्म, राजकीय आणि अर्थसत्तेचे, आर्थिक शोषणाचे मुद्दे स्त्री चळवळींनी घ्यायला हवेत. सामान्यांच्या न्याय्य हक्काला नाकारून, दडपून, त्यांच्या श्रमाला बेदखल करूनच ही चंगळवादी व्यवस्था चालते. सामाजिक बदलाचा मुद्दा कोणताही असो, उदाहरणार्थ, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार, राजकारणात सहभाग, बचत गट, कायद्यांतील बदल, सार्वजनिक स्वच्छता, स्त्रीहक्क इत्यादी. मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून सैद्धान्तिक आणि कृतीकार्यक्रम या दोन्ही पातळीवर काम करायला हवे. या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे ओबीसी स्तर जागृत झाला. तसेच, जनचळवळींच्या प्रतिकाराचा उद्गार विनाशकारी विकासाच्या प्रारूपाला विरोध करण्यातून उमटला. २९ सप्टेंबर १९८९ रोजी मध्यप्रदेशातील हरसूद या गावी ६०,००० शेतमजूर, शेतकरी, आदिवासी आणि नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची परिषद झाली होती. सरदार सरोवरला विरोध करणारे नर्मदा बचाव आंदोलन सातत्याने हा प्रश्न घेऊन आजही काम करत आहे. या दोन्ही घटनांतून समाजकारण आमूलाग्र बदलण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. पण ‘बाबरी मशीद विध्वंस’ आणि जात-धर्मांध अस्मितांचे द्वेषाधारित बहुसंख्याकवादी राजकारण सर्व लोकशाहीवादी शक्यतांवर स्वार झाले. हे वास्तव बदलण्यासाठी स्त्री-चळवळींनी इतर सर्व लोकशाही जनचळवळींबरोबर जोडून घेत हे आव्हान पेलायला पाहिजे.
कोणताही आढावा परिपूर्ण करता येत नाही. त्यात सामूहिक कृती एकवटलेल्या असतात. अनेक सहभागींची जोड मिळाल्यास हा आढावा परिपूर्ण होईल, असे मात्र शेवट करताना म्हणावेसे वाटते.
अरुणा बुरटे, पुणे
aruna.burte@gmail.com