युनोनं १९७५ मध्ये महिला वर्ष जाहीर केल्यानंतर पुढं महिला दशकाची घोषणा केली. जून २०२४ च्या अंकात आपण १९७५-१९८५ या दशकात कुटुंब, समाज, राजकारण प्रशासन, न्यायालय, कायदे आदी क्षेत्रात काय काय घटना-घडामोडी झाल्या, कसे-कसे कायदे निर्माण झाले आणि त्यातून परिस्थिती कशी बदलली याचा 'साऱ्याजणी'च्या ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ता-मैत्रिणीनं घेतलेला ओघवत्या भाषेतला हा महत्त्वाचा आढावा पाहिला. पुढच्या म्हणजे १९८६ ते १९९५ या दशकाबद्दलची या लेखात त्यांनी चर्चा केली आहे. स्त्रीचळवळी विषयीची आपली समज प्रगल्भ करायला त्याचं हे विवेचन मदत करेल असा विश्वास वाटतो.

परित्यक्तांचे आंदोलन - एकल महिला प्रश्‍नावरील संघटन व धोरण निर्मिती

देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराकडून रामजन्मभूमी मुक्तीचे अभियान सुरू असतांनाच महाराष्ट्रात नवर्‍याने टाकलेल्या बायकांचा प्रश्‍न हा सामाजिक-राजकीय व्यासपीठावर आला. प्रतिगामी रामजन्मभूमी विषयी बोलत होते. तर, आम्ही रामाने टाकलेल्या सीतेच्या वेदनांविषयी बोलत होतो. या चळवळीने शासन, समाज व कायदा बदलाच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्त्रीला घराबाहेर हाकलणे ही फार मोठी हिंसा आहे. या हिंसेचा क्रूरतेच्या व्याख्येत समावेश नाही. छळ असह्य झाल्यामुळे अनेक स्त्रियांना नवरा, सासरचे घर सोडावे लागते. महाराष्ट्रातील परित्यक्तांच्या चळवळीने स्त्रियांच्या या छळाला वाचा फोडली.

महाराष्ट्रात १९८६-८७ पासून परित्यक्तांच्या प्रश्‍नांवर सातत्याने आंदोलने झाली. २० मार्च १९८८ ला समता आंदोलनाने संगमनेर येथे परित्यक्तांची देशातील पहिली परिषद घेतली. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीत हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. समता आंदोलन, स्त्री मुक्ती संघर्ष चळवळ आणि समाजवादी महिला सभेने या संदर्भात महत्त्वाचे काम केले. या आंदोलनाने, ‘अर्धांगिनीला अर्धा वाटा हवा,’ ‘जिथे जळते बाई, तिथे संस्कृती नाही.’ या घोषणांना जन्म दिला. तसेच, ‘पोटगी नको. रोजगार हवा’, अशीही मागणी केली. ३० जानेवारी १९९४ रोजी सोशालिस्ट फ्रंटच्या वतीने औरंगाबादला झालेल्या राज्यव्यापी परिषदेला ५५,००० स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. राज्यसरकारला परित्यक्तांच्या प्रश्‍नांवर भूमिका घेण्यास या आंदोलनाने भाग पाडले. कायद्यात बदल झाला. त्याचप्रमाणे परित्यक्तांच्या पुनर्वसनासाठीही विविध योजना आखण्यात आल्या. काही प्रमाणात सामाजिक परिवर्तनही झाले.

दिल्लीतील जागोरी संस्थेने १९९० मध्ये एकट्या स्त्रियांच्या प्रश्‍नावर काम सुरू केले. त्याच वर्षी कालीकत येथे झालेल्या चौथ्या राष्ट्रीय महिला परिषदेत व १९९४ मध्ये तिरूपती येथे झालेल्या पाचव्या परिषदेतही एकट्या स्त्रियांचा प्रश्‍न प्रमुख चर्चेचा विषय होता. राजस्थानमध्ये एकल नारी शक्ती संगठनने परित्यक्ता व एकट्या राहणार्‍या स्त्रियांना संघटित केले आहे. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश इत्यादी ठिकाणी एकट्या राहणाऱ्या विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित, घटस्फोटीत या स्त्रियांसाठी एकल नारी शक्ती संघटना काम करते. महाराष्ट्रातील महिला संघटनांनी एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आर्थिक धोरण आखण्यात यावे. अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. शासनाकडे अशा धोरणाचा मसुदा तयार करून दिला आहे.

महाराष्ट्रातील परित्यक्ता चळवळींमुळे झालेले बदल 

कौटुंबिक प्रश्‍न म्हणून दुर्लक्षित असलेल्या या प्रश्‍नांवर समाज उभा राहिला. या आंदोलनातील पुरुषांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला. परित्यक्ता समूह म्हणून सामाजिक आर्थिक जीवनात आल्या. परित्यक्तांच्या पतसंस्था, कुटुंबसल्ला केंद्र व अन्य संस्था सुरू झाल्या.

१९९१ मध्ये परित्यक्तांना स्वतंत्र रेशनकार्ड, डी.एड.साठी ३ टक्के राखीव जागा, इंदिरा आवास योजनेत प्राधान्य, मुलांसाठी वसतिगृहात १० टक्के राखीव जागा इत्यादी निर्णय झाले.

महाराष्ट्र सरकारचे पहिले महिला धोरण- २२ जून १९९४ रोजी जाहीर झाले. त्यात परित्यक्ता चळवळीने केलेल्या मागण्यांचे प्रतिबिंब आहे. अभिलेखात असणाऱ्या वडिलांच्या नावाच्या स्तंभासोबत आईच्या नावाचाही स्तंभ ठेवण्याबाबत - ३० नोव्हेंबर १९९९ -

या निर्णयाप्रमाणे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, जन्म-मृत्यू नोंदणी आवेदनपत्रावर तसेच अन्य शासकीय/ निमशासकीय कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावाबरोबर आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्यात आले.

पोटगीमध्ये वाढ - २० एप्रिल, १९९१

पोटगी रक्कमेत वाढ करण्यासाठी कलम १२५मध्ये पुढील सुधारणा झाल्या.

१) पोटगी रक्कमेतील ५०० रुपयांची कमाल मर्यादा काढून रु. १५०० कमाल मर्यादा करण्यात आली.

२) अंतरीम पोटगीची तरतूद.

३) निर्वाह भत्त्याची ठोक रक्कम देण्याची तरतूद.

४) सन २०१० मध्ये पोटगी रक्कमेवरील रु. १५०० ची मर्यादा काढून टाकण्यात आली व पतीच्या उत्पन्नाप्रमाणे पोटगी देण्याची तरतूद करण्यात आली.

महिलांना न्यायालयीन शुल्क माफ

१ ऑक्टोबर १९९४ च्या आदेशाप्रमाणे स्त्रियांना पोटगी, सांपत्तिक अधिकार, हिंसा व घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन शुल्क माफी देण्यात आली. त्यासाठी मुंबई न्यायालयीन शुल्क कायदा १९५९ च्या कलम ४६ मध्ये आवश्यक दुरूस्ती करण्यात आली.

हिंदू वारसा कायदा सुधारणा

१९९४च्या महिला धोरणात दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे मुलीला मुलासारखाच वडलांच्या कुटुंबात जन्मत: सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार (Equal rights to daughter in coparcenary property) देण्याची सुधारणा महाराष्ट्र सरकारने ६ डिसेंबर १९९४ रोजी केली. हिंदू वारसा कायद्यात ९ सप्टेंबर २००५मध्ये झालेल्या बदलामुळे देशभर हिंदू स्त्रियांना हा अधिकार मिळाला. या कायद्यातील राहत्या घरातील स्त्रीच्या हक्कासंबंधी असलेले अन्याय कलम वगळण्यात आले. माहेरच्या घरात राहण्याचा, वाटप मागण्याचा अधिकार स्त्रीला मिळाला.

त्याचप्रमाणे परित्यक्ता आंदोलनामुळे लक्ष्मी मुक्ती- मालमत्तेमध्ये महिलांचा हिस्सा- १५ सप्टेंबर १९९२ – सातबारा उतार्‍यात पुरुषांबरोबर स्त्रियांच्या मालकी हक्काची नोंद होणे. स्त्रियांचे हक्क सुरक्षित राहावे म्हणून चळवळीने सुचवल्याप्रमाणे शासनाने- एखाद्या व्यक्तीने स्वत:च्या जमिनीत आपल्या कायदेशीर पत्नीच्या नावाची सातबारा उताऱ्यात स्वत:बरोबर सहहिस्सेदार म्हणून नोंद घ्यावी, अशी विनंती केल्यास तशी नोंद करण्यात यावी असा आदेश काढला.

३ मे १९९४ रोजी सरकारमार्फत म्हाडा व अन्य योजनांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या घरांचे करारपत्र पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिला.

महसूल व वनविभाग परिपत्रक क्र. १४/२१६१८११६/प्र.क्र.४५८/ल-६

शासकीय जमीन मंजुरीचे आदेश पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने काढण्याचा आदेश दि. १० ऑगस्ट, १९९४ रोजी काढण्यात आला तसेच महसूल व वनविभागाच्या वतीने या संदर्भात क्र. संकीर्ण १०९४/४६७९/प्र.क्र. ७८/ब-१ हे परिपत्रक काढण्यात आले.

घर दोघांचे- अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या वतीने २००६ मध्ये ‘घर दोघांचे हवे’ हे अभियान राबविण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील घरांना पती-पत्नीची संयुक्त नावे लावण्यात आली. तसेच, महाराष्ट्रातील अनेक नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातही असा निर्णय घेण्यात आला. असे विविध शासकीय निर्णय झाले.

चळवळीने परित्यक्ताचे पुर्नवसन करण्यासाठी शासनाला भाग पाडले. समाज व शासनावर एकाच वेळी परिणाम करणार्‍या या चळवळीने समाजात जागृती केली. कायदे बदलले परित्यक्ता स्त्रियांच्या मनातील अपराध भावना नष्ट केली, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण केला. याच चळवळीतून पुढे परित्यक्ता, विधवा, घटस्फोटिता, ट्रान्सजेंडर, देवदासी, सेक्सवर्कर या सर्व समूहांना एकत्र बांधणार्‍या एकल महिलांच्या प्रश्‍नांवर विविध ठिकाणी काम सुरू झाले.

दारूबंदी आंदोलन- सरकारी धोरणांमध्ये बदल

१९७८च्या बिहारमधील बोधगयेच्या जमीनमुक्ती आंदोलनापासूनच स्त्रिया दारूबंदीची मागणी करत होत्या. पुरुषांच्या दारूच्या व्यसनामुळे होणारा त्रास हा स्त्रियांच्या सर्वच बैठकांमधील प्रमुख मुद्दा ठरला. बोधगया, शहादा भागातील आदिवासी स्त्रियांची श्रमिक स्त्रीमुक्ती संघटना, गडचिरोलीचे दारूमुक्ती आंदोलन, आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरचा अरक बंदीचा लढा, पिंपळगावचा बिअर बार विरुद्धचा लढा ही त्यातील प्रमुख उदाहरणं. अनेक छोट्या गावांमधून दारूबंदीसाठी आंदोलनं झाली. १५ ऑगस्ट १९९२ पासून गडचिरोलीमध्ये केंद्र सरकारची दारूनीती अंमलात आणण्याचे ठरविण्यात आले. अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. २ ऑक्टोबर १९९२ ला गांधी जयंतीच्या दिवशी १० हजार स्त्री-पुरुषांच्या मेळाव्यात गडचिरोली जिल्ह्यात दारूमुक्तीची घोषणा जनतेने केली.

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या २२ जून १९९४च्या पहिल्या महिला धोरणात ग्रामसभेला दारूबंदीचा अधिकार देणार्‍या कायद्याची घोषणा केली. ग्रामसभेत ५०% मतदारांनी ठराव केल्यास गावातील दारू विक्रीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर झाला. हाच नियम नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्डबाबतही लागू आहे. पिंपळगावचा बिअर बार विरुद्धचा लढा १९९५ ते १९९९ असा प्रदीर्घ काळ चालला. या लढ्यातून प्रेरणा घेऊन अनेक जिल्ह्यांमध्ये दारूमुक्ती आंदोलन समिती स्थापन झाल्या. दारूबंदी आंदोलनात स्त्रियांची संघर्षशीलता पुढे आली. दारूमुक्तीचे आंदोलन सोपे नाही. सातत्याने करावी लागणारी ही चळवळ आहे.

स्त्री अभ्यासाच्या दिशा

महाराष्ट्रात महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्थापन केलेल्या एस.एन.डी.टी विद्यापीठात १९७४मध्ये प्रथम स्त्री अभ्यास केंद्राची स्थापना झाली. स्त्रियांच्या चळवळीने देखील हुंडा, बलात्कार व घरगुती हिंसाचार इ. या विषयावरील विविध अभ्यास प्रसिद्ध केले. स्त्रियांवर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध आंदोलन व स्त्रियांसंबंधीचे विविध अभ्यास ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू झाली. स्त्रियांच्या आंदोलनातून कायदे आणि शासकीय धोरणं बदलण्याची मागणी पुढे यायला लागली. एप्रिल १९८१ मध्ये मुंबईत झालेल्या महिला अध्ययन संघटनेच्या राष्ट्रीय संमेलनात राष्ट्रीय पातळीवरील ‘भारतीय स्त्री अभ्यास’ या संघटनेचा प्रारंभ करण्यात आला. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने काही निवडक महाविद्यालयांमध्ये स्त्री अभ्यास केंद्र सुरू केली. सध्या देशात वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या माध्यमातून अनेक महाविद्यालयांमध्ये स्त्री अभ्यास केंद्र सुरू आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. रोहिणी गवाणकर यांच्या पुढाकारातून ‘महाराष्ट्र स्त्रीअभ्यास व्यासपीठ’ या संस्थेची स्थापना १९९३ मध्ये झाली. १९७५ नंतर देशात मानुषी, आलोचना, बायजा, प्रेरक ललकारी, दिशा, मिळून सार्‍याजणी यासारख्या विविध नियतकालीकांमधून स्त्री प्रश्‍नाची मांडणी करण्यात आली. विविध स्त्री प्रश्‍नांवर अभ्यास व संशोधन करून पुस्तिका तयार करण्यात आल्या.

दलित महिलांचा आवाज 

दलित समाजातील महिलांनी रिपब्लकन पक्ष, दलित पँथरच्या चळवळीत सतत सहभाग दिला. नामांतर आंदोलनात स्त्रिया मोठ्या संख्येने तुरुंगात गेल्या. या संघर्षातील स्त्रियांना स्वतंत्र महिला संघनेची गरज वाटत होती. १९९० मध्ये दलित महिला संघटना, दलित महिला फोरमची स्थापना झाली. १९९६ मध्ये पुण्यात सुगावा प्रकाशनाच्या प्रमुख उषाताई वाघ यांच्या पुढाकाराने दलित महिला संघटनेची परिषद घेण्यात आली. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री-शूद्रांना अधिकार नाकारणार्‍या मनुस्मृतीचे दहन केले होते. विदर्भातील प्रमिला संपत या कार्यकर्तींने २५ डिसेंबर हा दिवस ‘भारतीय स्त्री मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा यासाठी प्रयत्न केले. याच काळात महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्त समूहातील संघटन उभे राहिले. या समाजातील स्त्रियांमध्येही जागृती निर्माण झाली. समाजांतर्गत व समाजाबाहेरील होणार्‍या अत्याचारांविरुद्ध भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या स्वतंत्र संघटना स्थापन झाल्या. 

महिला आयोग

महिलांच्या प्रश्नासाठी शासकिय पातळीवर दखल घेतली जावी म्हणून स्वतंत्र आयोग नेमावा अशी मागणी ऐंशीच्या दशकामध्ये पुढे आली. संविधानातील तरतुदीनुसार १९९०मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा निर्माण झाला. या कायद्याच्या अंतर्गत ३१ जानेवारी १९९२ मध्ये केंद्रिय महिला आयोगाची स्थापना झाली. महिलांसाठी विविध कायदे करण्याची शासनाला सूचना करणे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी योजना निर्माण करणे, लिंगभाव समानतेचे प्रशिक्षण देणे यासाठी महिला आयोगाने काम करावे हे उद्दिष्ट ठरवण्यात आली. महिला आयोगाला वैधानिक मंडळाचा दर्जा व आधिकार देण्यात आले. महाराष्ट्र रायासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग १९९३’ अंतर्गत २५ जानेवारी १९९३ रोजी महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

महिला आयोगाची निर्मिती स्त्रियांच्या चळवळीतून झाली. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य नेमताना मात्र फार कमी वेळा स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांची नेमणूक झाली. केंद्रिय व राज्य दोन्ही आयोगावर सत्ताधारी पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांची नेमणूक होताना दिसते. सत्तेचा समतोल साधण्याच्या या प्रयत्नात अनेक वेळा स्त्री प्रश्‍नाचे भान नसलेल्या, स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार मान्य नसलेल्या आणि संवेदनशीलतेचा अभाव असणाऱ्या स्त्रिया महिला आयोगाच्या अध्यक्ष वा सदस्य म्हणून नेमण्यात आल्या. याचा आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झालेला दिसतो.

महिला धोरण

महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. २२ जून १९९४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने आपले पहिले महिला धोरण जाहिर केले. या धोरणाच्या निर्मितीच्या काळात राज्यतील महिला संघटना आणि स्त्री कार्यकर्त्यांबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी प्रभावशाली असलेल्या परित्यक्तांच्या आंदोलनाचे प्रतिबिंब महिला धोरणामध्ये स्पष्टपणे दिसते. केंद्रानेही महिला धोरण जाहिर केले. कायदा तसेच शासकीय धोरणांमध्ये अनेक बदल या काळात झाले. असे असले तरी याच काळात स्त्री चळवळीपुढे नवी आवाहनं उभी राहिली. त्याचा हा लेखाजोखा.

निशा शिवूरकर, संगमनेर, जि. अहमदनगर

advnishashiurkar@gmail.com