ज्या समाजात गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष, एलजीबीटीआयक्यू समूहातली मंडळी अशा सर्व नागरिकांना समान प्रतिष्ठा देत त्यांना स्वातंत्र्य, समता देणारे न्याय्य कायदे केले जातात आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते तो समाज खरा सुसंस्कृत समाज असतो. मात्र या पितृसत्ताक पुरुषप्रधान व्यवस्थेनं जवळजवळ अर्ध जग व्यापणाऱ्या स्त्रियांना दुय्यम मानून त्यांचं माणूसपणच हिरावून घेतलं. त्याविरुद्ध पुरोगामी विचारांच्या अनेक स्त्री-पुरुषांनी लढा दिला. स्त्री चळवळीनं प्रभावीपणे तो लढा पुढे नेला. संविधानानं सर्व नागरिकांना दिलेली समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाची हमी प्रत्यक्षात येण्यासाठी आजही काही समाजघटकांना संघर्ष करावा लागत आहे. ही आपली सामाजिक शोकांतिका आहे.युनोनं १९७५ मध्ये महिला वर्ष जाहीर केल्यानंतर पुढं महिला दशकाची घोषणा केली. या दशकात कुटुंब, समाज, राजकारण, प्रशासन, न्यायालय, कायदे आदी क्षेत्रात काय काय घटना-घडामोडी झाल्या, कसे-कसे कायदे निर्माण झाले आणि त्यातून परिस्थिती कशी बदलली याचा 'साऱ्याजणी'च्या ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ता-मैत्रिणीनं घेतलेला ओघवत्या भाषेतला हा महत्त्वाचा आढावा! स्त्रीचळवळी विषयीची आपली समज प्रगल्भ करायला मदत करेल असा विश्वास वाटतो.
पार्श्वभूमी-
१९७५-८५चे दशक भारतातील स्त्री-चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. या दशकापूर्वीची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. महात्मा गांधीजींच्या आवाहनामुळे भारतीय स्त्रिया मोठ्या संख्येने स्वातंत्र्य आंदोलनात आल्या. १९१५-१६चा चंपारण येथील निळीच्या शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह हा स्वातंत्र्य आंदोलनातील स्त्रियांच्या सहभागाचे पहिले आंदोलन होते. १९१५ ते १९४७ या काळात झालेल्या विविध आंदोलनात स्त्रियांच्या सहभागाचा चढता आलेख दिसतो. या काळात स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला. कुटुंब, घर, नवरा, मुले, नाते संबंधात अडकलेले स्त्रीजीवन बाह्य जगाशी जोडले गेले. चळवळीत सहभागी स्त्रिया कारावासात गेल्या. स्वतंत्र व्यक्ती, भारतीय नागरिक म्हणून स्त्रियांची ओळख होऊ लागली. याच पार्श्वभूमीवर आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी १९४६मध्ये संविधान सभा स्थापन झाली. २९९ सदस्यांच्या या सभेत विविध राज्यातील पंधरा स्त्रिया सहभागी होत्या. या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागी स्त्रिया होत्या. या महिलांनी स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता इ. मूल्यांवर आधारित भारताच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आपले संविधान म्हणजे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे दर्शन आहे.
१९५०-१९७५चा काळ आधुनिक भारताच्या निर्मितीचा, विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतींचा काळ होता. संविधानातील क्र. ४५ मधील प्राथामिक शिक्षण सक्तीच्या तरतुदीमुळे सरकारने प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. शिक्षण खेड्यापाड्यात पोहचले. मुलींच्या शिक्षणाचे आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढले. शिक्षिका, डॉक्टर, परिचारिका या क्षेत्रात स्त्रिया अधिक आल्या. इंजिनिअरींग, कायदा क्षेत्रातही स्त्रियांचा प्रवेश झाला. स्त्रियांपुढील प्रश्नही बदलले. आधुनिक जीवन जगू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना पारंपरिक पितृसत्ताकतेशी संघर्ष करावा लागला. या संघर्षात ’कायद्यापुढे सर्व समान-लिंगभेदाला नकार देणाऱ्या’ संविधानातील क्र. १४ व १५ या तरतुदींनी स्त्रियांच्या संघर्षाला सामर्थ्य दिले. भारतीय जनतेचे मानस संविधानाला अनुकूल बनवण्यात १९५०-१९७५ या कालखंडाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
स्वातंत्र्यानंतर राजकीय विचार व पक्षांशी बांधिलकी मानणाऱ्या विविध महिला संघटना स्थापन झाल्या. १९५४मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न भारतीय महिला फेडरेशनची तर १९५९ मध्ये समाजवादी पक्षाशी संबंधित समाजवादी महिला सभा; तसेच १९८१मध्ये मार्क्सवादी पक्षाशी संबंधित जनवादी महिला सभा या संघटनांची स्थापना झाली.
१७ सप्टेंबर १९५१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेमध्ये हिंदू स्त्रियांना विवाह, वारसा, दत्तक इ. अधिकार देणारे हिंदू कोड बिल मांडले. बिलाला संसदेत आणि संसदेबाहेर प्रतिगामी विचारांच्या लोकांनी विरोध केला. या काळात साम्यवादी व समाजवादी विचारांच्या महिला कार्यकर्त्यांनी देशभर बिलाच्या समर्थनासाठी प्रबोधनाचे काम केले. कोट्यवधी हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख स्त्रियांना अधिकार देणारे हिंदू कोड बिल १९५५ मध्ये मंजूर झाले.
मातृवंश परंपरा विधेयक १९७४
५ एप्रिल १९७४ रोजी समाजवादी नेते साथी मधू लिमये यांनी लोकसभेत आईचे नाव मुलांना लावण्यासंबंधी ’मातृवंश परंपरा विधेयक’ मांडले. अपत्यांमधील औरस व अनौरस संतती हा भेद नष्ट करणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. भारतीय संविधानातील कलम १५ चा आधार घेत मधू लिमये यांनी मांडणी केली- ‘विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला येणाऱ्या संततीला वैवाहिक संबंधातून जन्मलेल्या संततीप्रमाणेच समान अधिकार असावेत. विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला येणाऱ्या संततीविषयी कोणताही भेदभाव कोणाही व्यक्तीला करता येणार नाही.’
या विधेयकावर लोकसभेत विस्तृत चर्चा झाली. ती वाचण्यासारखी आहे. विधेयक संमत झाले असते तर अंगवस्त्र, रखेल, किप, ठेवलेली बाई म्हणून स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी अप्रतिष्ठा व अवहेलना संपली असती. या विधेयकात मुलांना आईचे नाव लावण्यासंबंधीची तरतूद होती. नारायण सुर्वे यांच्या कवितेतील वेश्या व्यवसायातील भगिनीला आपल्या मुलाचे नाव शाळेत घालतांना बापाच्या जागी ‘मास्तर लिवा तुमचेच नाव’ म्हणायची वेळ आली नसती. सन्मानाने तिला आपले नाव अपत्याला देता आले असते. वडिलांच्या संपत्तीतील अधिकारापासून अनेक मुलामुलींना वंचित व्हावे लागले नसते. स्त्रियांच्या चळवळीतही हा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला.
युनेस्कोने १९७५ हे आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्ष व स्त्रीमुक्ती दशक म्हणून जाहीर केले. जगभर स्त्रीमुक्ती विषयी चर्चा सुरू झाली. भारतात याच काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणी घोषित केली. प्रसारमाध्यमांवर बंधन आणली गेली. जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कारावासात डांबण्यात आले. सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला. महिला संघटनांच्या कार्यावरही निर्बंध आले. नागरिकांचे स्वातंत्र्य व लोकशाही अधिकारासाठी अनेक नवीन संस्था, संघटना स्थापन झाल्या. या संघटनांमध्ये अनेक महिला कार्यकर्त्या सक्रिय झाल्या. आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या अनेक महिला कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले.
१९७४ ला गुजरात आणि बिहारमध्ये सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने देशभर संघर्षाची चेतना निर्माण केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व हे साथी जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे आले. जयप्रकाशजींनी ‘संपूर्ण क्रांती’चा विचार मांडला. संपूर्ण क्रांतीचा विचार सप्तक्रांतीशी जोडलेला आहे. आर्थिक, सामाजिक समता, जातीभेदाला नकार, वर्णवंश भेदाला व वसाहतवादाला विरोध, विकसित म्हणवणाऱ्या राष्ट्रांकडून अन्य राष्ट्रांचे होणारे शोषण नष्ट करणे याच बरोबर सातवी क्रांती नर-नारी समता ही आहे. भारतीय राजकारणात नर-नारी समतेचा विचार चर्चेला आणण्याचे काम संपूर्ण क्रांती आंदोलनाने केले.
या आंदोलनाने दिलेल्या ’जनुआ तोडो मानव जोडो’, ’नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधुरा है’ या घोषणांनी तरुणतरुणींच्या मनावर प्रभाव टाकला. आंदोलनातील तरुणांचा सहभाग वाढला. आणीबाणी संपली. सत्तापरिवर्तन झाले. बदललेल्या सामाजिक-राजकीय वातावरणात देशभर प्रगतिशील, डाव्या व लोकशाही समाजवादी विचारांच्या संघटना गतिशील झाल्या. हा काळ परिवर्तनाचा काळ ठरला.
संपूर्ण क्रांती आंदोलनात सहभागी असलेल्या तरुणींनी सौभाग्य निदर्शक कुंकू, मंगळसूत्र, बांगड्या ही चिन्ह नाकारली. नवऱ्याचे नाव व आडनाव नाकारले. विवाहातील डामडौल व हुंडा प्रथा नाकारली. कन्यादानासारख्या मुलीला वस्तू मानणाऱ्या प्रथांना विरोध केला. साध्या व नोंदणी पद्धतीने विवाह केले. चळवळीत सहभागी स्त्री-पुरुषांनी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केले. अशा विवाहांना सुरुवातीला कुटुंबातून विरोध झाला तरी पुढे स्वीकारही झाला. या जोडप्यांनी कुटुंबात स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार रुजवला. आडनावावरून जात ओळखू येते म्हणून आडनाव नाकारले. आपल्या नावासोबत आई व वडिलांचे नाव अशी त्रिनाम पद्धत सुरू केली. संपूर्ण क्रांती आंदोलनातील स्त्री कार्यकर्त्या स्त्रीमुक्ती चळवळीत सहभागी झाल्या. याच काळात हुंडाप्रथा व बलात्कार विरोधी आंदोलनांमुळे घर व घराबाहेरील हिंसेचा प्रश्न राजकीय व्यासपीठावर आला. स्त्रियांच्या अन्य हक्कांच्या चळवळीही सुरू झाल्या.
महिलांच्या नावावर जमिनीचा पट्टा देणारे पहिले आंदोलन :
बिहारमधील बोधगया येथे सत्तर व ऐंशीच्या दशकात संपूर्ण क्रांती आंदोलनातून स्थापन झालेल्या ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’ने शंकर मठाच्या ताब्यात असलेली हजारो एकर जमीन मुक्त करण्यासाठी आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे शंकर मठाच्या ताब्यातील हजारो एकर जमीन मुक्त झाली. ती दलित व महादलितांमध्ये वाटली गेली. ‘जो जमीन को जोते, बोये, वह जमीन का मालिक होये’ ही आंदोलनाची प्रमुख घोषणा होती. या संघर्षात महिला सतत पुढे होत्या. जमीन वाटपाच्यावेळी मात्र कुटुंबप्रमुख म्हणून पुरुषांच्याच नावावर जमिनीचे पट्टे व्हायला लागले. पुरुषांना जमीन का? असा प्रश्न महिलांनी उपस्थित केला. त्यावेळी आंदोलनातील नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांनी स्त्रियांच्या नावावर जमीन व्हावी म्हणून आंदोलनाचा दबाव वाढवला. प्रशासनाने जमीन कोणालाच मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली. १९८२मध्ये शेरघाटी येथे मोठ्या संख्येने महिलांनी प्रशासनाला घेराव घातला.
महिला शेत नांगरू शकत नाहीत, असे म्हणून भूमिहीन पुरुषांनी महिलांच्या नावावर जमीन द्यायला विरोध केला. शेतातील पेरणी, कापणी, मशागतीचे काम महिलाच करतात, असे आंदोलनातील महिलांनी ठणकावून सांगितले. पीपरघट्टीच्या भुइया दलित समाजाच्या संघर्षशील नेत्या मांजरदेवीच्या नेतृत्वात महिलांना जमिनीचा अधिकार मिळाला. स्त्रियांनी नांगर चालवून पुरुषसत्तेला आव्हान दिले. नांगर व फावड्यावर पुरुषांचाच अधिकार असतो या धारणेतून समाज मुक्त झाला. महिलांच्या नावावर जमिनीचा पट्टा देणारे भारतीय उपखंडातील हे पहिले भूमी मुक्ती आंदोलन ठरले. दारू व अन्य कारणांमुळे पुरुषांच्या नावावरील जमिनी विकल्या गेल्या. महिलांच्या नावावरील जमिनी कायम राहिल्या. याच आंदोलनातून पुढे बोधगयेचे दारूबंदी आंदोलन उभे राहिले. देशभर या आंदोलनाविषयी उत्सुकता होती.
चिपको आंदोलन :
मार्च १९७४मध्ये उत्तराखंडातील चमेली जिल्ह्यातील रैणी जवळील जंगलातील झाडे कापण्यासाठी सरकारने मोठी प्रशासकीय यंत्रणा उभारली. त्याविरुद्ध चण्डीप्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह व गौरा देवी यांच्या नेतृत्वात परिसरातील महिला मंडळे, विद्यार्थी व कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला. गौरादेवींना ‘चिपको वुमन’ म्हणून ओळखले जाते. २६ मार्च १९७४ला रैणी गावातील सगळे पुरुष जमिनीच्या भरपाईची रक्कम आणण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी चमोलीला गेले होते. सरकारने त्याच दिवशी झाडे तोडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा ठेकेदारांसह पाठवला. गौरादेवीला कळताच त्या २७ महिलांना घेऊन त्या जंगलात आल्या. गौरादेवीने ‘जंगल वाचले तरच आम्ही वाचू, झाडे कापू नका’, असे कर्मचाऱ्यांना सांगितले. त्यांनी ऐकले नाही. एकाने बंदूक काढली. आधी मला गोळी मारा असे गौरादेवी म्हणाल्या. त्यांनी व त्यांच्या बरोबरच्या महिलांनी झाडाला विळखा घातला. ठेकेदार व मजुरांना जंगल सोडावे लागले. या महिलांनी हिमतीने केलेल्या संघर्षामुळे २४५१ वृक्ष वाचले. गांधीवादी नेते सुंदरलाल बहुगुणांनी उत्तराखंडात महिलांच्याच मदतीने ‘चिपको आंदोलन’ केले. कन्नड भाषेत अप्पिको म्हणजे चिपको. ऑगस्ट १९९३मध्ये कर्नाटकात पांडुरंग हेगडे यांच्या नेतृत्वात लोकांनी झाडाला विळखा घालून झाडांचे रक्षण केले. चिपको आंदोलनातील सहभागी महिलांनी नव्या विकास प्रक्रियेलाच आव्हान दिले. निसर्ग व पर्यावरणाच्या रक्षणाचा हा लढा सृष्टीच्याच मुक्तीचा लढा आहे. ‘पर्यावरणीय स्त्रीवाद’ म्हणून पुढे आविष्कृत झालेल्या विचारांचा उगम या आंदोलनात आहे.
‘स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया’ :
वरील पार्श्वभूमीवर आपल्याला १९७५ ते १९८५ या दशकातील स्त्री चळवळीच्या प्रभावामुळे बदललेल्या कायदे, शासकीय धोरण तसेच सामाजिक बदलांचा आढावा घ्यावा लागेल. १९७५मध्ये जाहीर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्षामुळे भारतीय स्त्रियांच्या संस्था, संघटना आंतरराष्ट्रीय स्त्री चळवळींशी जोडल्या गेल्या. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर जगभर आणि भारतातही विविध अभ्यास व संशोधनं झाली. भारत सरकारने भारतातील महिलांच्या दर्जाविषयी ‘स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात स्त्रियांच्या परिस्थितीविषयी अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या कमी झाल्याचे लक्षात आले. पुढील काळात त्यावर आंदोलनं उभी राहिली. या दशकातील हुंडाविरोधी व लैंगिक अत्याचार विरोधी झालेल्या चळवळीने देशातील कायदे, सरकारची धोरणे बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राजकारण, समाजकारण तसेच देशाच्या धोरणांमध्ये ‘महिला केंद्री’ विचारांची पेरणी केली.
हुंडाविरोधी आंदोलन :
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हुंड्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू होती. त्यामुळे १९६ १मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा झाला. तरीही हुंड्याची प्रथा संपली नाही. १९७५ नंतर हुंड्यामुळे कुटुंबात स्त्रियांचा होणारा छळ व मृत्यू हा स्त्रियांच्या चळवळीतील प्रमुख मुद्दा बनला. हैदराबाद येथील प्रगतिशील महिला संघटनेने प्रथम आवाज उठवला. याच काळात पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल इ. राज्यांमध्ये घडलेल्या हुंडाबळीच्या घटनांविरुद्ध चळवळी सुरू झाल्या. १९७७ मध्ये दिल्ली हे हुंडा विरोधी आंदोलनाचे केंद्र बनले. साथी प्रमिला दंडवते यांच्या नेतृत्वातील महिला दक्षता समितीने देशपातळीवर या विषयावर आवाज उठवला.
सन १९७८मध्ये महिला दक्षता समितीने हुंडाबळींवर अहवाल तयार केला. दिल्लीतील स्त्री संघर्ष समितीनेही या विषयावर आंदोलन केले.
हुंड्याचा प्रश्न खाजगी व कौटुंबिक समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. हुंड्यामुळे स्त्रियांच्या होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद पोलीस स्टेशनला अपघात वा आत्महत्या अशी केली जात होती. पोलीस व प्रशासन या विषयाकडे दुर्लक्ष करत होते. १९७७ मध्ये झालेल्या हुंडविरोधी आंदोलनाने स्त्रियांचे असे मृत्यू अपघात वा आत्महत्या नाही तर, खून आहेत या वास्तवाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. महिलेची मृत्यूपुर्व जबानी पुरावा मानण्यात यावी म्हणून आग्रह धरला.
याच काळात महिला दक्षता समितीने सरकारकडे हुंडाविरोधी कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी केली. खासदार प्रमिला दंडवते यांनी लोकसभेत हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१मध्ये दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक मांडले. त्यात हुंड्याच्या प्रत्यक्ष रकमेबरोबर, सत्कार, भोजन, सजावट, रोषणाई या खर्चाचाही समावेश करावा. हुंडा घेणे दखलपात्र गुन्हा मानावा. हुंडा प्रतिबंधक समिती नेमावी. मृत स्त्रीच्या मृत्यूपूर्व जबानीस प्रमुख साक्ष मानावे, कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, इ. बाबींचा समावेश होता. सरकारने कायदा करण्याची तयारी दाखवली.
१९८०च्या दशकात महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर इ. शहरांमध्ये महिला संघटनांनी ‘स्त्री अत्याचार विरोधी परिषदा’ घेतल्या. याच काळात नारी समता मंच, क्रांतिकारी महिला संघटना, स्त्री आधार केंद्र, महिला हक्क संरक्षण समिती, स्त्री-मुक्ती संघटना इ. संघटना स्थापन झाल्या. ११ जून १९८२ रोजी मंजुश्री सारडाचा हुंड्यासाठीच्या झालेल्या छळामुळे मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातही हुंडाविरोधी आंदोलन तीव्र झाले. नारी समता मंचच्या वतीने संजय पवार यांनी तयार केलेले ‘मी एक मंजुश्री’ हे चित्रप्रदर्शन विविध ठिकाणी दाखविण्यात आले. स्त्री मुक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्या ज्योती म्हापसेकर यांनी लिहिलेल्या ‘मुलगी झाली हो’ या नाटकाचा पहिला प्रयोग १५ मे १९८३ रोजी झाला. या नाटकाने इतिहास घडविला. याच काळात गांधीवादी विचारांच्या मामा कुलकर्णींच्या हुंडा विरोधी चळवळीने मध्यमवर्गीयांमध्ये जागृती केली.
देशभर दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनामुळे १९८३पासून स्त्रीच्या कुटुंबात होणारा छळाचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत आला. कायद्यात प्रथमच कुटुंबात होणाऱ्या छळाची (Cruelty) सासरच्या कुटुंबीयांकडून स्त्रियांच्या होणाऱ्या छळाची, गंभीर मारहाण व आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी, तिचा शारीरिक व मानसिक छळ करणारी, तिच्या जीविताला व आरोग्याला धोका पोचवणारी कोणतीही कृती तसेच माहेरुन हुंडा व अन्य बेकायदेशीर मागणीसाठी होणारा छळ म्हणजे क्रूरता अशी व्याख्या करण्यात आली. भारतीय दंड संहितेत हुंड्याच्या मागणीसाठी व अन्य कारणांनी होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला गुन्हा ठरवणारे ४९८ (अ) कलम सामाविष्ट करण्यात आले. या कलमाने स्त्रियांचा घरात होणारा छळ हा दखलपात्र, अजामीनपात्र व उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय आपसात न मिटवता येणारा गुन्हा ठरवण्यात आला.
२ ऑक्टोबर १९८५ रोजी हुंडा विरोधी कायद्यात बदल झाला. शिक्षा वाढली. १९८३ व १९८६ मध्ये भारतीय पुरावा कायद्यात अनुक्रमे ११३ अ व ११३ ब चा समावेश करून हुंडाबळीबाबत सासरी झालेल्या छळामुळे मृत्यू झाला आहे, असं गृहित धरावे अशीही तरतूद करण्यात आली. भारतीय दंड संहितेत प्रथमच ‘हुंडाबळी’साठी कलम ३०४(ब) चा समावेश १९८६मध्ये झाला. याप्रमाणे स्त्री-चळवळीने केलेल्या मागण्यांप्रमाणे कायद्यात बदल होत गेले. याचा परिणाम गुन्हे दाखल होण्यावर व आरोपींना शिक्षा होण्यावर झाला. तर दंड संहितेच्या कलम ४०६ प्रमाणे मुलीचे स्त्रीधन देण्यास नकार देणे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आले.
हुंडा निर्मूलन चळवळीचा समाजावर परिणाम :
देशरभर पसरलेल्या हुंडा निर्मूलन चळवळीमुळे समाजातील हुंड्याचे जाहीर समर्थन थांबले. हुंडा विरोधी तसेच हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाविरुद्ध तक्रार करण्याचे धैर्य मुली व त्यांच्या पालकांमध्ये निर्माण झाले. गुन्ह्यांची नोंदणी होऊ लागली. त्यामुळे आकडेवारी समोर आली. कलम ४९८ (अ) सारख्या गुन्ह्याविषयी समाजात भय निर्माण झाले. याच दशकात महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या विविध संस्था, संघटना निर्माण झाल्या. या संस्था संघटनांच्या मार्फत कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी अनेक ठिकाणी समुपदेशन केंद्र स्थापन झाली. संस्था संघटनांचा आधार मिळाल्यामुळे हिंसाग्रस्त स्त्रिया बोलू लागल्या. स्त्रियांमध्ये हिंसाचार रोखण्याचे सामर्थ्य निर्माण झाले. स्त्रियांवर कुटुंबात होणाऱ्या अत्याचाराबाबत असलेले मौन संपले. खाजगी बाब म्हणून अत्याचार झाकून ठेवण्याचे प्रमाण कमी झाले.
लैंगिक हिंसाचार- बलात्कार विरोधी आंदोलन :
१९७२मध्ये मथुरा या आदिवासी मुलीवर पोलीस कोठडीत झालेला बलात्कार, हैदराबादला १९७८मध्ये रमीजाबी या स्त्रीवर पोलिसांनी केलेला सामूहिक बलात्कार, १९८० मध्ये बागपत येथील माया त्यागीवरील अत्याचार; तसेच, १९९२ मधील राजस्थानातील भवरीदेवी यांच्यावरील व २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया अत्याचाराच्या प्रकरणामुळे भारतातील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यामध्ये अनेक बदल झाले. वरील सर्व घटनांच्या विरोधात महिला संघटनांनी, सजग नागरिकांनी व राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रखर आंदोलन केले. त्यातून कायदा बदलाच्या दिशेने प्रवास झाला. बलात्कार विरोधी कायदा कठोर बनला. १९७५ ते १९८५ दशकापुरता आढावा घेऊ या.
मथुरा या आदिवासी मुलीवर देसाईगंज येथे २६ मार्च १९७२ रोजी पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलने बलात्कार केला. या अत्याचाराविरुद्ध मथुराने तक्रार केली. महिला संघटना तिच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. सेशन कोर्टाने आरोपींना निर्दोष सोडले. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या अपिलामध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर १९७९ मध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे महिला संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. प्रा. उपेंद्र बक्षी, वसुधा धागमवार, रघुनाथ केळकर व लोतिका सरकार यांनी (पान ४८ वर)
(पान १९ वरून) ‘अन ओपन लेटर टू द चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया’ असे पत्र पाठवले. विविध शहरांमध्ये महिला अत्याचार विरोधी परिषदा झाल्या. ‘फोरम अगेंस्ट रेप- बलात्कार विरोधी मंच’ची स्थापना झाली. फोरम अगेंस्ट रेपने केलेल्या आवाहनानुसार ८ मार्च १९८० ला देशभर निदर्शने झाली. २५ मार्च १९८० रोजी विविध महिला संघटनांच्या वतीने मथुरा केसची पुन्हा सुनावणी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली नाही. आंदोलनामुळे देशभर बलात्कार विरोधी वातावरण तयार झाले. पोलीस कोठडीतील बलात्काराचा मुद्दा पुढे आला. बलात्काराविरुद्ध तक्रार करण्याचे बळ स्त्रियांना मिळाले.
हैदराबादमधील रमीजाबी या महिलेवर नालाकुटा पोलीस स्टेशनमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. तिचा रिक्षाचालक पती अहमदने विरोध केला असता पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत त्याची हत्या झाली. या घटनेचे पडसाद शहरभर उमटले. बावीस हजार नागरिकांनी पोलीस स्टेशनला घेराव घातला. आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. पोलिसांनी गोळीबार केला. गोळीबाराच्या विरुद्ध शहरात संपूर्ण बंद पुकारला गेला. पोलिसांच्या गोळीबारात काही नागरिक मारले गेले व जखमी झाले. शहरात संचारबंदी लागू झाली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. स्त्री अत्याचाराच्या घटनेविरुद्ध झालेल्या आंदोलनामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होणे ही अभूतपूर्व राजकीय घटना होती.
रमीजाबीवरील बलात्कार आणि तिच्या पतीच्या हत्येच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले. परंतु सत्र न्यायालयात मात्र आरोपी निर्दोष सुटले. स्त्री शक्ती संघटना या डाव्या विचारांच्या संघटनेने हैदराबादला आणि विमोचना या संघटनेने बंगलोरला या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने केली. या निर्णयाविरुद्ध महिला संघटनांनी उच्च न्यायालयात व पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपील केले.
उत्तरप्रदेशातील बागपतच्या माया त्यागीवरील अत्याचार महाभयंकर स्वरूपाचा होता. १८ जून १९८० रोजी पोलिसांनी माया त्यागीला अटक केली. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तिला नग्न करून रस्त्यावरून फिरवले. या घटनेविरोधात देशभर महिला संघटनांनी आवाज उठवला. परिणामी, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री ग्यानी झेलसिंग यांनी दहा महिला खासदारांसह बागपतला जाऊन अत्याचाराची प्रत्यक्ष चौकशी केली. घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला. गृहमंत्र्यांसमोर लोकदल पक्षाने घटनेच्या विरोधात जोरदार निदर्शनं केली. संसदेत महिलांवरील बलात्कार व अन्य अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवर गंभीरपणे चर्चा झाली. गृहमंत्र्याच्या राजीनाम्याची आणि बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी झाली. काँग्रेस नेते बाबू जगजीवनराम यांनी ‘बलात्काराविषयीच्या कायद्यात बदल करावेत; तसेच, पुरावे देण्याची जबाबदारी तक्रारदार महिलेऐवजी आरोपीवर टाकण्यात यावी.’ अशी महत्त्वाची सूचना केली.
संसदेत चर्चा सुरू असतांनाच बागपतला अत्याचाराच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलनात लोकदलाच्या नऊशे कार्यकर्त्यांना अटक झाली. दुसऱ्या दिवशी काँग्रेससह तीस पक्षांनी एकत्र येऊन दिल्लीला धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात माया त्यागी यांच्या गावातील व आजूबाजूच्या गावातील हजारो स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलनानंतर प्रधानमंत्र्यांच्या निवासाकडे मोर्चा निघाला. तेथे प्रवेश निषिद्ध होता. त्याचा भंग केला म्हणून तेहतीस महिलांना अटक झाली.
याच काळात हरियाणातील डबवाली येथील शीला देवी या महिलेवर पोलिसांनी केलेल्या बलात्काराच्या विरोधात पाच हजार लोकांनी निदर्शन केली. पोलिसांनी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात बावीस लोक जखमी झाले. हरियाणा सरकारने गोळीबाराच्या न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला. बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. निदर्शकांवरही बेकायदा जमाव गोळा केल्याच्या केसेस झाल्या. सिरसा शहरातील लोकांनी एक दिवसाचा हारताळ पाळला. बाजार बंद राहिला. मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्या मोटारीवर लोकांनी दगडफेक केली. या घटनेचे पडसाद लोकसभेत उमटले. विरोधी पक्षांनी हरियाणा सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
जनता दलचे (एस) नेते साथी राजानारायण यांनी महिलांवरील अत्याचारा विरोधात व स्त्रियांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी संघर्ष करण्याचे जाहीर केले. ३ ऑगस्टपर्यंत हरियाणा सरकारने आवश्यक कारवाई न केल्यास उपोषण करण्याची घोषणा केली. ३ ऑगस्टच्या वर्तमानपत्रांमध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांना लिहिलेले पत्र प्रकाशित झाले. पत्रात राजनारायण बागपतच्या घटनेचा राजकीय लाभ उठवत आहेत, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. या पत्राने अजिबात विचलित न होता राजनारायण यांनी उपोषण सुरू केले.
बलात्काराच्या विविध घटनांच्या निषेधार्थ रस्त्यावर आणि संसदेत दोन्ही ठिकाणी आवाज उठवण्यात आला. महिला संघटनांबरोबरच विविध राजकीय पक्ष व नागरी संघटना सक्रिय झाल्या. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न भारतीय राजकारणाचा, धोरणांचा प्रमुख अजेंडा- कार्यक्रम बनला. सगळ्याा बाजूने सरकारवर दबाव वाढत गेला.
साथी राजनारायण यांच्या उपोषणानंतर केंद्र सरकारने बलात्कारासंबंधी कायदा बदलाचे विधेयक संसदेत सादर केले. त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यास बराच काळ लागला. विधी आयोगावर नवीन कायदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चांमध्ये महिला संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. सरकारने सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चेसाठी मुंबईत १९८०मध्ये स्त्रीवादी संघटनांची परिषद झाली. या परिषदेत पुढील मागण्या करण्यात आल्या -
१. बलात्काराच्या प्रकरणात ‘संमती’बाबत (Consent) - पीडित स्त्रीची संमती नव्हती, असे गृहीत धरण्यात यावे.
२. सूर्योदयापूर्वी व सूर्यास्तानंतर महिला, मुलींना पोलीस स्टेशनला बोलवू नये.
३. बलात्काराच्या केसेस इन कॅमेरा चालवाव्यात.
४. पोलीस स्टेशनमधील बलात्कारासंबंधी- कस्टोडीअल रेपबाबत स्वतंत्र व विस्तृत व्याख्या करावी. पब्लीक सर्व्हंटविरोधी तक्रारीसाठी शासकीय परवानगीची गरज नसावी.
५. बलात्कार पीडितेचे नाव जाहीर करण्यास प्रसारमाध्यमांना प्रतिबंध करावा.
६. पीडितेच्या पूर्वचारित्र्यावर न्यायालयात टीकाटीपणी करण्यात येऊ नये.
७. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांची चौकशी विनाविलंब व्हावी.
८. कठोर शिक्षेची तरतूद करावी.
९. बलात्कार पीडितेच्या पुनर्वसनाचा विचार व्हावा. आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी.
१०. विवाहितेशी पतीकडून तिच्या इच्छेविरुद्ध केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कार मानण्यात यावा.
सन १९८३मध्ये लागू झालेल्या सुधारित कायद्यात महिला आंदोलनाने केलेल्या काही सूचनांचे प्रतिबिंब स्पष्ट दिसते. पोलिसांकडून होणाऱ्या बलात्काराला अधिक गंभीर अपराध मानण्यात आला. कस्टोडीयन रेपमध्ये सरकारी कर्मचारी, आस्थापना, मालक, वरिष्ठ अधिकारी, रिमांड होम व अन्य संस्था यांच्याकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचा समावेश करण्यात आला. सामूहिक बलात्कार अधिक निर्घृण अपराध मानण्यात आला. शिक्षाही तीव्र करण्यात आली. विवाहातंर्गत बलात्कार संबंधातील सूचनेकडे मात्र दुर्लक्ष केले. आजही महिला संघटना ही मागणी करत आहेत.
महिला संघटनांनी बलात्काराच्या प्रकरणात स्त्रीच्या संमतीच्या मुद्याबाबत एकदा तिची संमती नव्हती, असे जर तिने न्यायालयात प्रतिपादन केले तर तिने संमती दिली नव्हती असे गृहीत धरावे, अशी मागणी केली. १९८३च्या दुरुस्तीपूर्वी विधी आयोगाने असे सुचवले होते की, एकदा संभोग सिद्ध झाला की संमती होती की नव्हती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीचीच असावी. परंतु १९८३मध्ये बलात्कार कायद्यात या सुधारणा झाल्या त्यात ही सूचना विचारात घेतली गेली नाही. संमती सिद्ध करण्याची जबाबदारी या खटल्यात बळी स्त्री आरोपीच्या ताबेदारीत होती अशा खटल्यामध्येच फक्त आरोपीवर आली.
स्त्रीवादी विचारानुसार केवळ लिंगप्रवेश म्हणजे बलात्कार ही पुरुषी दृष्टिकोनातील व्याख्या आहे. इतर सर्व फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये हातापायाने मारहाण करून केलेल्या दुखापतींपेक्षा शस्त्र वापरून जखमी करण्याचा गुन्हा हा नेहमी अधिक गंभीर मानला जातो. परंतु बलात्काराच्या बाबतीत मात्र लोखंडी दांडा, बाटल्या, काठ्या यांच्या साहाय्याने केलेली दुखापत हा बलात्कार ठरतच नाही. मग बलात्कार म्हणजे काय हे ठरवण्यासाठी वेगळी परिमाणे आपण शोधायला नकोत? बलात्कार, बलात्काराचा प्रयत्न व विनयभंग यातील भेद रद्द करायला हवेत कारण या सर्वांमध्ये फक्त टप्प्यांचा फरक आहे. म्हणून ही सर्व कृत्ये एकाच प्रकारचे गुन्हे मानायला हवेत. अशी मागणी महिला चळवळीने सातत्याने केली होती. परंतु १९८३च्या सुधारणेत याचा विचार झाला नाही.
सरकारकडे कायदा बदलाची मागणी करत असतांनाच समाजात संवेदनशीलता वाढावी यासाठीही महिला संघटना कार्यरत होत्या. पोस्टर्स प्रदर्शन, पथनाट्य, विविध पुस्तिका, वर्तमानपत्रांमधील लेख, सभा, संमेलनाद्वारे सामाजिक प्रबोधनाचे कार्य या संघटनांनी केले. त्यामुळे बलात्कार पीडितेविषयी सहवेदना, सहानुभूती, मदत करण्याची भावना वाढीस लागली. बलात्कार झाला तर गप्प न बसता तक्रार करायला हवी हा विचार समाजात काही प्रमाणात रुजला. बलात्कारानंतर पीडितेला दोष देता कामा नये हा विचारही स्वीकारला गेला. अनेक न्यायालयीन निर्णयात आरोपीला शिक्षा सुनावतांना तक्रारदार महिलेला आर्थिक स्वरूपात नुकसान भरपाई देण्याचेही निकाल झाले.
गर्भपाताचा कायदा :
१९७१मध्ये ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी’ हा कायदा झाला. या कायद्याने स्त्रीच्या प्रजननाविषयीच्या अधिकाराला मान्यता दिली. स्त्रीच्या आरोग्याचेही संरक्षण करणारा हा कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे गर्भधारणेपासून २० आठवड्याचा नको असलेला गर्भ प्रशिक्षित व नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नष्ट करण्याचा अधिकार स्त्रियांना मिळाला. या कायद्यामुळे
पोरवड्यात अडकलेल्या स्त्रियांसाठी कुटुंबनियोजन स्त्री मुक्तीचाच मार्ग आहे, याला मान्यता मिळाली. १९७५च्या दशकातील स्त्री ही प्रजनन आणि लैंगिकतेवर काही प्रमाणात अधिकार मिळालेली स्त्री होती. तीन अपत्य ते दोन अपत्यांचा प्रवास याच काळात झाला. या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक व कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सन २०२०मध्ये बलात्कारामुळे राहिलेला गर्भ, गर्भातील विकृती अशा अपवादात्मक परिस्थितीत गर्भपातासाठी २४ आठवड्यांची मर्यादा वाढविण्यात आली.
गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायदा :
१९७५-१९८५ हे महिला मुक्तीचे दशक म्हणून ओळखले जाते. या काळात मुंबईत मुलीचा गर्भ आहे म्हणून ७८ हजार गर्भपात करण्यात आले. गर्भलिंग चिकित्सा करून गर्भातच मुली मारण्याचा व्यापार सुरू झाला. वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते व स्त्री चळवळीने या प्रश्नावर आवाज उठवला. समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे यांनी जून १९८६मध्ये विधानसभेत ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक विधेयक’ हे अशासकीय बिल मांडले. महाराष्ट्र शासनाने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे आश्वासन दिले. १९८८मध्ये देशात प्रथम महाराष्ट्रात गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर स्त्री संघटनेच्या रेट्यामुळे गुजरातमध्येही कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारचा कायदा काही सुधारणांसह केंद्र शासनाने १९९४ मध्ये संपूर्ण देशासाठी लागू केला. १९८०पासून स्त्री चळवळीने केलेल्या आंदोलनामुळेच हा कायदा अस्तित्वात आला.
सती प्रथा गौरवीकरण :
स्त्री-चळवळीच्या उत्कर्षाच्या या काळातच परंपरावाद्यांकडून जुन्या प्रथांचे गौरवीकरण सुरू झाले. आधुनिक भारताचे जनक राजाराम मोहन रॉय यांच्या प्रयत्नांमुळे ४ डिसेंबर १९२९ला सती प्रथेला बंदी घालणारा कायदा झाला. तरीही, एकविसाव्या शतकातदेखील सतीच्या घटना घडत होत्या. एका अहवालानुसार १९४३ ते १९८७ या काळात सती जाण्याच्या तीस घटना घडल्या.
राजस्थानातील राजपूत समाजात सती प्रथेचे अवशेष शिल्लक होते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सतीच्या घटनांपैकी तीन चतुर्थांश घटना राजस्थान मधील आहे. १९८२मध्ये दिल्लीला सती प्रथेच्या समर्थनासाठी राजपूत समाजाच्या वतीने मिरवणूक काढण्यात आली. तर १९८३मध्ये दिल्लीला राणी सती सर्व संघाच्या वतीने सती गौरवासाठी निधी संकलनाचे काम सुरू होते. या संघटनेमार्फत राजस्थान आणि दिल्लीला सती मंदिरं उभी केली होती. दिल्लीत भव्य मंदिर उभारणीसाठी सरकारकडून मंजुरी मिळविली होती. त्यानंतर निघालेल्या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने स्त्री-पुरुष सहभागी झाले होते.
दिल्लीतील स्त्री संघटनांनी मिरवणुकीच्या विरोधात निदर्शने केली. त्यावेळी सती समर्थक मिरवणुकीतील स्त्रियांनी ‘हिंदू व स्त्री असल्याने त्यांना सती होण्याचा, सती पूजेचा व सती समर्थनाचा अधिकार मिळायला हवा.’ अशी भूमिका जाहीर केली. स्त्रीवादी संघटनांना हा फार मोठा धक्का होता. या घटनेमुळे अस्वस्थ स्त्री संघटनांनी सती प्रथेविषयी अभ्यास करण्याचा व विरोधात कृती करण्याचा निर्णय घेतला.
४ सप्टेंबर १९८७ला राजस्थानातील सिकर जिल्ह्यातील देवराला गावातील १८ वर्षांची रूपकँवर सती गेली. देशभर सती प्रथा व सती प्रथा गौरवीकरणाच्या विरोधी प्रतिक्रिया उमटली. १ ऑक्टोबर १९८७ला सतीप्रथा निर्मूलनासाठी आणि गौरवीकरण विरोधी अध्यादेश राजस्थान सरकारने काढला. स्त्रीवादी चळवळीने केलेल्या आंदोलनामुळे रूपकँवर नंतर एकाही स्त्रीचा सती प्रथेमुळे मृत्यू झाला नाही. १९८७ ते २००० पर्यंत सती जाण्याच्या घटना कमी होत गेल्या. सन २००० नंतर एकही घटना घडली नाही. हा स्त्रियांच्या व अन्य परिवर्तनवादी चळवळींनी केलेल्या कामाचा परिणाम आहे.
वैवाहिक व वारसा कायदा :
१९७५-८५ या दशकात स्त्री चळवळीने स्त्रियांचा घरात होणारा छळ आणि बाह्य जगातील लैंगिक अत्याचार विरोधातील चळवळींवर लक्ष केंद्रित केले होते. वैवाहिक व वारसा कायद्यातील बदलाची फारशी चर्चा झाली नाही. १९५५ला हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामध्ये क्रूर वागणूक, त्याग, संसर्गजन्य रोग, मानसिक विकृती इ. कारणांसाठी घटस्फोट मागता येत असे. परंतु ‘मतभिन्नता किंवा स्वभावभिन्नतेमुळे पतीपत्नींना एकत्र राहणे शक्य नाही.’ या कारणाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे ओझे बनलेले वैवाहिक नाते संपविण्याचा मार्ग नव्हता. स्त्री चळवळीने हा विषय पुढे आणला. वैवाहिक कायदा दुरुस्ती १९७६ प्रमाणे दि. २५.०७.१९७६ला हिंदू विवाह कायद्यात कलम १३ब ‘सहमतीचा घटस्फोट’ समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप न करता समजूतीने घटस्फोटाचा मार्ग उपलब्ध झाला. असा घटस्फोट सहा महिन्यात होत असल्याने कालापव्ययही थांबला.
मुस्लिम महिलांचा लढा :
१८ मार्च १९६६ रोजी साथी हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वात मुंबईच्या विधानसभेवर तलाकपीडित स्त्रियांचा मोर्चा नेण्यात आला होता. तेव्हापासून तलाकशुदा महिलांच्या प्रश्नांची चर्चा देशात सुरू होती. हमीद दलवाईंनीच स्थापन केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने या प्रश्नावर वारंवार परिषदा, मोर्चा इ. आंदोलनं केली.
साथी हमीद दलवाईंनी तलाकपीडित मुस्लिम महिलांचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर नेला. ३ व ४ डिसेंबर १९७१ ला दिल्लीत हमीदभाईंच्या पुढाकाराने ‘ऑल इंडिया फॉरवर्ड लुकींग मुस्लिम कॉन्फरन्स’ घेण्यात आली. या परिषदेत तलाक नंतर मुस्लिम स्त्रीला नवऱ्याकडून पोटगी मिळाली पाहिजे, ही व इतर मागण्या करण्यात आल्या. परिषदेचा परिणाम म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहितेत पोटगी संदर्भातील कलम १२५मध्ये १९७३ला महत्त्वाची दुरुस्ती झाली. पतीने त्याग केलेल्या पत्नीबरोबरच घटस्फोटीत पत्नीलाही पोटगीचा अधिकार मिळाला. याचा फायदा तलाकपीडित मुस्लिम महिलांप्रमाणे लक्षावधी हिंदू व अन्य धर्मीय घटस्फोटित स्त्रियांना झाला.
१९७५-८५च्या काळात मुस्लिम स्त्रियांच्या प्रश्नांवर देशात अनेक संघटना स्थापन झाल्या. त्याचप्रमाणे दाऊदी बोहरा समाजातदेखील सुधारणांचे प्रयत्न सुरू झाले. मुस्लिम स्त्रियांच्या हक्कांची चळवळ जोरकसपणे उभी राहत असतांना १९८५मध्ये शहाबानो या इंदोरच्या तलाकपीडित स्त्रीच्या पोटगीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. १९७३पासून लाखो तलाकपीडित मुस्लिम महिलांना कलम १२५ प्रमाणे पोटगी मिळत होती. २३ एप्रिल १९८५ रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचुडांनी खालील न्यायालयाचा निर्णय कायम करतांना निकालपत्रात प्रेषित महंमद पैगंबर व कुराणावर भाष्य करत समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली. त्यामुळे हा निकाल म्हणजे शरियतमध्ये हस्तक्षेप आहे, अशी ओरड मुल्लामौलवींनी व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सुरू केली. त्याच काळात देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराने रामजन्मभूमी मुक्तीचे अभियान सुरू केले होते. आक्रमक बनलेल्या या आंदोलनाला कसे सामारे जावे, हे तत्कालीन सरकारला व मुस्लिम समाजालाही समजले नाही. आपली ताकद दाखवण्यासाठी विषय शोधणाऱ्या जमातवादी मुस्लिम संघटनांना हा विषय सापडला. त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणला. सरकारने तलाकपीडित मुस्लिम स्त्रीला आधार देणाऱ्या कलम १२५चे संरक्षण काढून घेतले. मुस्लिम महिला घटस्फोट संरक्षण विधेयक १९८५मध्ये संसदेत सादर केले. पुरोगामी पक्ष, संघटना व महिला संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला.
देशात सांप्रदायिक राजकारणाचा उदयाचा हा काळ होता. ही राजकीय परिस्थिती नसती तर मुस्लिम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न चिघळला नसता. मुस्लिम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणात अडकला. मुस्लिम स्त्रीला अन्य भारतीय स्त्रियांपासून वेगळं करण्याचा हा डाव मुस्लिम समाजातील परिवर्तनवादी शक्तींची कोंडी करण्यात यशस्वी झाला. देशात हिंदुत्ववादी राजकारणाने बाबरी मशिदीच्या प्रश्नावर सुरू केलेल्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचा मोठा फटका पुढील काळात स्त्रियांच्या चळवळीला बसला. स्त्रीमुक्ती चळवळी पुढील आव्हानं बदलली.
१९७५-८५ या दशकात स्त्री चळवळीची उपक्रमशीलता, प्रश्नांचा अभ्यास, प्रबोधन, संघर्ष अशी एकत्रित बांधणी झाली. सर्वसमावेशक व व्यापक अशी ही चळवळ पुढील काळासाठी दिशादर्शक ठरली. देशातील समाजकारण व राजकारणावर या चळवळीचा सकारात्मक परिणाम झाला. या काळातील राजकीय पक्ष व सरकारची स्त्री प्रश्नांवरील संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी ही चळवळ परिणामकारक ठरली. केंद्र व राज्य सरकारचा स्त्रियांच्या संस्था, संघटनांशी संवाद निर्माण झाला. हा काळ चळवळीसाठी ऊर्जा देणारा ठरला. पुढील काळात झालेल्या संघर्षाची व परिवर्तनाची बीज या काळात रोवली गेली. स्त्री-पुरुष समानतेच्या मूल्याचा स्वीकार समाजात काही प्रमाणात झाला. बालविवाहाचे प्रमाण कमी झाले. मुलींच्या शिक्षणाचे व नोकरीचे प्रमाण वाढले. सार्वजनिक जीवनातील स्त्रियांचा सहभाग वाढला.
आपल्या कुटुंबव्यवस्थेवरही या चळवळीने परिणाम केला. एकत्र ते विभक्त कुटुंबपद्धती अशा बदलाचा हाच काळ होता. आपल्या हक्कांविषयी जागृत झालेल्या मुली व स्त्रिया कुटुंबात नकार देऊ लागल्या. स्त्री-पुरुष नातेही बदलले. स्त्रियांना कुटुंबातील प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार काही प्रमाणात मिळाला. समाज, कुटुंब, राजकारण, न्यायालय, प्रशासन या सर्व संस्थांवर परिणाम करणारा हा काळ होता.
निशा शिवूरकर, संगमनेर, जि. अहमदनगर
advnishashiurkar@gmail.com