भारतीय राजकारण, लोकशाही आणि लोक चळवळी हे एकाच साच्यातील असल्यासारखं आहे. आणि त्यातून स्त्री चळवळींचा भारतातील आयाम आणखी जाणून घेण्यासारखा. फुले-शाहू-आंबेकडर आणि गांधी-नेहरू यांनी स्त्रियांची पारंपरिक मध्ययुगीन अवस्था बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच पायावर पुढे अनेक नेत्या-राजकारणी-समाजकारणी-चळवळीतील कार्यकर्त्या घडल्या. त्याचा एक लेखाजोखा सुनीता भागवत या अभ्यासातून घेत आहेत.

शिवाजी महाराज आणि त्यांना घडविणाऱ्या, स्वराज्याच्या स्थापनेत मार्गदर्शन करणाऱ्या राजमाता जिजाऊ यांच्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात नितांत आदर असतो. शिवरायांच्या जन्माच्या वेळी सभोवताली काय स्थिती होती? मोगल आणि विजापूरचे सुलतान यांनी सभोवताली धुमाकूळ घातला होता. मराठ्यांच्या संसाराची, प्रदेशाची, तीर्थस्थानांची दैना झाली होती. पती शहाजी भोसले हे निजामशहाच्या चाकरीत होते तर सासर-माहेरमध्ये वैर होते. अशा वेळी गरोदर असताना घोडेस्वारी करत जिजाऊ शिवनेरीवर गेल्या. पुढे पुणे-सुपे या वतनाचा त्यांनी सांभाळ केलाच; पण शिवरायांना संघटन, युद्ध, न्यायनिवाडा, मुत्सद्देगिरी शिकवून मराठी राज्य स्थापनेचे सामर्थ्य दिले. राजकारणात व समाजकारणात जिजाऊ स्वतः जातीने लक्ष घालत आणि त्यातून उभे राहिले हिंदवी स्वराज्य, रयतेचे राज्य. कोणताही मराठा राज्यासाठी जीव द्यायला घाबरत नसे, असे राजकारण या मायलेकरांनी केले. जनसामान्यांना सुखी केले. शेवटी राजकारण म्हणजे काय?

राजकारण म्हणजे काय?

मानव नैसर्गिक अवस्थेत असताना, बिकट अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी, माणसाने आपापसात सामाजिक हितासाठी काही करार केला, त्यातून राज्य संस्थेची निर्मिती झाली. अरिस्टॉटल, प्लुटो यांनी राज्य संस्थेच्या उत्पतीचे मूळ मनुष्याच्या सहकारी भावनेत असल्याचे प्रतिपादन केले. जेव्हा एक गट दुसऱ्यावर सत्ता गाजवतो, तेव्हा त्या दोघातील नाते राजकीय असते. अशी व्यवस्था फार काळ चालू राहिली की त्यातून विचारप्रणाली (ideology) उभी राहते. राजकारणाच्या आणखीही व्याख्या केल्या जातात. राजकारण म्हणजे एका सत्तेच्या संबंधांवर उभारले गेलेले संबंधांचे जाळे असते आणि त्यात एक गट दुसऱ्या गटावर आपल्या सत्तेच्या प्रभावातून वर्चस्व गाजवीत असतो.

प्रत्येक राष्ट्रामध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी व देश चालवण्यासाठी अनेक नेते जे निर्णय घेतात व जे काम करतात त्यास राजकारण म्हणतात. राजकारणाचा अर्थ व हेतू निवडणुकांपेक्षा व्यापक आहे. आज लोकशाही देशातील लोकांसाठी राजकारण करणे म्हणजे जाणीवपूर्वक मतदान करणे आहेच. पण राजकारण म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे; तर सरकारच्या कामावर लक्ष ठेवून लोकोपयोगी  योजना करवून घेणे, भ्रष्टाचाराला विरोध करणे, अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे, सनदशीर मार्गाने मागण्या सरकारपुढे ठेवणे. सरकार योग्य रीतीने काम करत असल्यास सहकार्य देणे.

आपल्या देशात मतदान करताना काय विचार करावा, याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे. नगरसेवक निवडताना पक्षापेक्षा तो वॉर्डसाठी काय काम करतो ते विचारात घ्यायला हवे. त्याला आवश्यक ती कामेही सांगायला हवीत. पाणी पुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवे इत्यादी विषयी सूचना करायला हव्यात.

विधान सभेसाठी आमदार निवडताना आपल्या राज्यासाठी उमेदवारांनी, त्याच्या पक्षाने काय काम केले त्याची माहिती घ्यायला हवी.

लोकसभेसाठी खासदार निवडताना मात्र पक्षाचा विचार गरजेचा आहे. पक्षाचा जाहिरनामा, दिलेली आश्वासने पक्ष पाळतो की नाही. देशहित, लोकशाही या सर्वांचा विचार करणे आवश्यक.

स्त्रियांनी मतदान करताना कोणते सरकार आपल्या सक्षमतेसाठी तरतूद करते, ते बघणे आवश्यक आहे. स्त्रियांचे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य याबरोबरच सुरक्षिततेबाबत संवेदनशील असणाऱ्या सरकारला मत दिले पाहिजे. केवळ मदत म्हणून पैसे, धान्य, देऊन स्त्रिया सक्षम होत नाहीत, याचीही जाणीव त्यांना असणे आवश्यक आहे.

राजकारणातील सहभाग

राजकारणातील सहभाग म्हणजे गटाची कृती, मतदान, सार्वजनिक कार्यासाठी लेखन, अशा गोष्टी ज्या राजकीय शक्ती वाढवण्यापेक्षा राजकीय कृतींशी निगडीत आहेत.

राजकारण सामान्यांसाठी महत्त्वाचे का?

आपल्या घराची किंमत कोण ठरवते?

जमिनीची किंमत, सिमेंटचा दर, वाळूचा दर, विटांचा दर सरकार ठरवते, म्हणजे आपल्या घराची किंमत सरकार ठरवते.

आपल्याला हवा, पाणी शुद्ध देणे हे काम सरकार करते. त्यासाठी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, कारखान्यांवर देखरेख ठेवणे हेही काम सरकार करते. रस्ते व पूल बांधणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, धरणे बांधणे, देशाचे संरक्षण, रोजगार निर्मितीची साधने निर्माण करणे, अशी अनंत कामे सरकार करते. त्यासाठी सरकार आपल्याकडून कर  घेते. त्यामुळे आपला पैसा आपल्यासाठी व्यवस्थित खर्च होतो, हे बघण्याची जबाबदारीही आपली. तेव्हा आपणा सामान्यांसाठी राजकारण महत्त्वाचे आहे. शिवाय, सत्ता मिळाल्याने योग्य कामे करवून घेता येतात.

कोकण रेल्वेसाठी नाथ पै, मधु दंडवते यांनी कित्येक वर्षे संसदीय मार्गाने लढा दिला, मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. पण योजना केव्हा मान्य झाली? मधु दंडवते १९७७ला रेल्वे मंत्री झाले व जॉर्ज फर्नांडिस अर्थ मंत्री झाले तेव्हा. एखाद्या गावात दारूबंदी केव्हा होते? जेव्हा महिला सरपंच होते तेव्हा. तेव्हा मग पाणी, शौचालय या सुविधांकडे प्राधान्य क्रमाने लक्ष पुरवले जाते. आपल्याला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या योजना मान्य करून घेण्यासाठी सत्ता हवी, त्यासाठी राजकारणात सहभाग हवा.

राजकारण व स्त्री चळवळ

एकंदरीतच जगाच्या इतिहासात राण्या, सरदार पत्नी अशा पदावरील स्त्रिया सोडता सामान्य स्त्रीला राजकारणात कधीही स्थान नव्हते. स्थिर कृषी संस्कृतीपासून पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत व त्या नंतर स्त्रीला गौण स्थान देण्यात आले. तिचे कार्य चूल व मूल इतकेच मर्यादित होते. तिला पुरुषांच्या मर्जीनुसार वागावे लागे, हेही एक राजकारणच. तिचा मानसिक व बौद्धिक विकास होऊ दिला नाही, मग बाहेरच्या जगातील राजकारण तर दूरच.

मेरी वॉलस्टोन क्राफ्टने ‘The Vindication of Rights of Women’ या १७९२ साली लिहिलेल्या ग्रंथात स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार केला, ही स्त्रीवादी चळवळीची सुरुवात मानली जाते. या काळातील बहुतेक काम स्त्रीमताधिकार, कामाचा अधिकार, स्त्री-पुरुष समानतेवर भर देणारे होते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला 'डीडस्, नॉट वर्डस्' (कृती करा, नुसते बोलू नका) अशा घोषणा देत स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. १९०३मध्ये इंग्लंडमध्ये एमिली पॅंक्हर्स्ट या राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्तीने तिच्या तीन मुलींना बरोबर घेऊन ‘विमेन्स सोशल अँड पोलिटिकल युनियन’ची स्थापना केली. हळूहळू या संघटनेच्या नव्वदहून अधिक शाखा निर्माण झाल्या. अगदी रस्त्यावरच्या कामगारापासून उच्चभ्रू वर्गातील स्त्रियांपर्यंत सर्वजणी सक्रिय होत्या. संसदेसमोर घोषणा देणे, पत्रके काढणे, मोर्चे काढणे सातत्याने सुरू झाले. अशीच आक्रमक चळवळ अमेरिकेत ही सुरू झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर या स्त्रियांनी देशाला केलेल्या भरीव मदतीनंतर अनेक देशांत स्त्रियांना मताधिकार मिळाले व दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुतेक देशातील स्त्रियांना मताधिकार मिळाले.

आपल्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रियांना समान हक्क व मतदानाचा अधिकार दिला. मनुस्मृतीने नाकारलेले हे अधिकार फार त्रास न घेता आपल्याला मिळाले.

भारतीय इतिहासातील राजकारणातील स्त्रिया

भारतातील इसवी सनापूर्वीच्या काळातील राजकीय प्रक्रियेत सहभागी स्त्रियांची तुरळक उदाहरणे आहेत. नंतरही राजघराण्यातील स्त्रियांचीच उदाहरणे सापडतात. बाराव्या शतकानंतर रझिया सुलतान (१२३६-४०), गोंडवाना संस्थानची राणी दुर्गावती (१५४८-६४), सोळाव्या शतकात चांदबिबी, सतराव्या शतकात राजमाता जिजाऊ, चितोडची राणी कर्णावती, जोधाबाई, नूरजहाँ, महाराणी ताराबाई, गोपिकाबाई, आनंदीबाई, अहिल्याबाई होळकर, कित्तूरची राणी चेन्नम्मा, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई अशा राजघराण्यातील स्त्रियांनी राज्यकारभार केल्याचे उल्लेख आहेत, परंतु सामान्य स्त्रियांच्या सहभागाचा उल्लेख सापडत नाही.

राजकारणात सहभागी होण्यासाठी लागणारे बाहेरच्या जगातील ज्ञान सामान्य स्त्रियांना मिळणे अवघड होते. त्यांना घराबाहेर पडणेच जिथे कठीण, तिथे पुरुषांबरोबर राजकारणाचे तर नावच नको. एकोणिसाव्या शतकातील सर्व सुधारणावादी धार्मिक चळवळींनी स्त्रियांना सामाजिक चौकटीत राहूनच बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जोतिबा व सावित्रीबाई यांच्या सत्यशोधक चळवळीने सामाजिक व्यवस्थेलाच स्त्रियांच्या शोषणाचे मूळ कारण मानले. फुले दाम्पत्याने स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात केली. शिक्षणाबरोबर मुक्ता साळवेसारख्या मुलीही आपले विचार प्रकट करू लागल्या. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला स्त्रियांच्या राजकारण विषयक आशाआकांक्षा वाढू लागल्या.

विसाव्या शतकाची सुरुवात

मादाम कामा, अ‍ॅनी बेझंट, कॅप्टन लक्ष्मी सहगल, पूर्णिमा बॅनर्जी अशा अनेक महिलांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यातही गांधीजींच्या असहकार चळवळीत कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू, ललिता शास्त्री, इंदूताई केळकर, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृतकौर, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता या व अशा असंख्य स्त्रियांनी घराबाहेर पडून राजकारणात भाग घेतला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने शांताबाई दाणी यांनी १९४५मध्ये शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्षपद सांभाळले व देशव्यापी परिषदेत प्रेस कॉन्फरन्सचे अध्यक्षपदही घेतले. संविधानसभेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पूर्णिमा बॅनर्जी यांनी स्त्रियांना राजकारणात आरक्षण असावे, असे मत व्यक्त केले होते. परंतु हंसा मेहतासारख्या काही आरक्षण विरोधात असल्याने स्त्रियांना तेव्हा आरक्षण मिळाले नाही. संविधान सभेतही एकूण २९९ सदस्यांपैकी फक्त १५ महिला होत्या, म्हणजे फक्त ५%. असायला हव्या होत्या ५०%.

स्त्रियांचे संसदेत प्रमाण

समाजात ५०% स्त्रियांचे प्रमाण असताना, १९५२ मध्ये संसदेत फक्त ४.४१% ,१९७१मध्ये ४%, २००९मध्ये पहिल्यांदाच १०%पेक्षा जास्त प्रमाण, तर २०१९मध्ये १५% जे आतापर्यंत सर्वात जास्त व २०२४मध्ये हे प्रमाण १३.६%आहे. म्हणजेच संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. संविधानामध्ये सर्व भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार (कलम १४), भेदभावापासून संरक्षण (कलम १५(१), समान संधी (कलम १६) समान कामासाठी समान वेतन (कलम ३९ब) याची हमी दिली आहे. पण स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग मात्र मंदगतीने वाढतो आहे. राजकीय पक्ष पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी जागा देतात. मतदान करतानाही फारच कमी स्त्रिया स्वतंत्र विचार करून मत देतात.

राजकीय पदे भूषवणाऱ्या स्त्रिया

ब्रिटिश सरकारमध्ये विजयालक्ष्मी पंडित, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बेगम ऐजाझ रसूल यांनी राजकारणात पदे भूषवली. इंदिरा गांधींनी तर पंतप्रधान म्हणून अद्वितीय कामगिरी बजावली. पण ही उदाहरणे तुरळकच. नंतर राजकारणात ‘बिबी-बेटी ब्रिगेड’ म्हणाव्यात अशा राजकारणी नेत्यांच्या पत्नी-मुलींना अधिक प्रमाणात स्थान मिळू लागले. स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत फारच कमीच राहिला.

महिलांबाबत लैंगिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी जाहिरनामा

१९६० नंतर जगभर चळवळींची लाट उसळली. आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण झालेल्या वंचितांनी हक्कांची मागणी करायला सुरुवात केली. १९६५मध्ये युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ द स्टेटस् ऑफ विमेन यांनी ‘Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women (DEDAW)’ म्हणजे महिलांबाबत लैंगिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी जाहिरनाम्याचा स्वीकार केला. १८ डिसेंबर १९७२ ला, १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर १९७५मध्ये मेक्सिको सिटी येथे, १९८०मध्ये कोपनहेगन येथे, १९८५ मध्ये नैरोबी येथे स्त्रियांची आंतरराष्ट्रीय संमेलने होऊन काही ध्येये ठरवण्यात आली. १९७५ ते १९८५ हे दशक महिलांसाठी जाहीर करण्यात आले. या संमेलनातील ध्येयांपैकी ‘सत्तेत आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे' हे एक ध्येय होते.

१९७५-१९८५ या दशकात युनोने सर्व देशांकडून महिलांच्या स्थितीवर अहवाल मागवला. भारताने 'नँशनल प्लँन ऑफ अँक्शन फॉर विमेन' असा प्रारूप आराखडा बनवला. त्याच्या आधारे भारतातील महिला सबलीकरणाची दिशा निश्चित झाली. यानंतर भारत सरकारने २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण धोरण जाहीर केले. यात राजनितीक, आर्थिक व सार्वजनिक जीवनात उच्च स्तरावर निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवणे, भागीदारी व नेतृत्व वाढवणे अशा उद्दिष्टांचा समावेश होता.

सुनीता भागवत, पुणे

sunitaravibhagwat@gmail.com