पुणेकरांना आणि समस्त महाराष्ट्रातील लोकांना एक गाव एक पाणवठा चळवळीचे झुंझार कार्यकर्ते डॉ.बाबा आढाव माहिती नाहीत, असं नाही. बाबाच्या विनयशील, चळवळीतील सातत्य, मिश्किल स्वभावानं अनेक कार्यकर्ते चळवळीत कायम स्वरूपी जोडले गेले. त्यांचे मार्ग वेगळे असतील पण ध्येय मात्र सामान्य माणसाला घेऊन हक्क आणि अधिकारासाठी जीवाचं रान करणं इथंच येतं. वसुधानं बाबांबरोबर खूप काम न केल्याची खंत जरूर व्यक्त केली आहे, पण बाबांकडून मिळालेली प्रेरणा तिला आजपर्यंत शांत बसू देत नाहीये, हेही तितकंच तिच्या कामामधून दिसतं. असेच प्रेरणादायी कार्यकर्ते घडावेत यासाठी बाबांना दीर्घायुष्य लाभो ही मनोकामना!

आपल्या राज्याला समाजसुधारकांची मोठी परंपरा आहे. त्यातही स्त्रिया व पददलितांना बंद असलेली ज्ञानाची कवाडे खोलून समतेचं पाणी पाजणाऱ्या महात्मा जोतीराव आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा आपल्याला लाभला आहे. छत्रपती शाहू महाराज, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगेबाबा, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अशी किती नावं घ्यावीत? 'कार्यकर्त्याचं मोहोळ' अशा शब्दांत म. गांधीजींनी या भूमीचा गौरव केला आहे. याच प्रभावळीत शोभणाऱ्या, कष्टकरी अंगमेहनती असंघटित शहरी-ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांवर विविधांगी काम उभारणाऱ्या, विशेष म्हणजे आम्हांला ज्यांच्या कृतिशील सहवासाचा लाभ झाला, त्या डॉ. बाबा आढाव यांना त्यांच्या दीर्घ तपस्येबद्दल लाख लाख सलाम!

जानेवारी १९७६ मध्ये ऐन आणीबाणीत अजितशी लग्न होऊन मी मुंबईहून पुण्यात राहायला आले. पॅरोलवर येऊन लग्न करून अजित पुन्हा जेलमध्ये गेला होता. जवळपास सर्व कार्यकर्ते मंडळी स्थानबद्धच होती. त्या ठप्प वातावरणात जनाबाई आणि 'कष्टाची भाकर'च्या इतर मैत्रिणींबरोबर घालवलेला काळ माझ्यासाठी खूप संजीवक होता. बाबांच्या कार्याशी झालेली ती पहिली ओळख. पुढे देवदासी, विडी कामगार महिला, घरकाम करणाऱ्या, कागदकाचपत्रा वेचक महिला अशा अनेक समाजघटकांचा परिचय झाला. विषमता निर्मूलन समितीच्या शिबिरांनी माझ्यासारख्या कित्येकांची सामाजिक प्रश्नांची समज वाढवण्याचं काम केलं. ज्येष्ठ विचारवंत आमचे अण्णा (गं. बा. सरदार) आणि विनायकराव कुलकर्णी या दोघांची सेवा करण्याची संधी हा आमच्या आयुष्यातला अनमोल ठेवा आहे. दोघांकडे बाबांचं येणंजाणं होतं. वैचारिक चर्च्यांच्या कितीतरी मैफिली त्यामुळे अनायास कानावर पडल्या. विनायकरावांचे तर बाबा 'काळजीवाहक सरकार'च होते. तनपुरे महाराजांच्या वक्तव्याच्या विरोधात केलेल्या उपोषणात मी हौशी कलाकार होते! असे काही तुरळक प्रसंग सोडले तर बाबांबरोबर खूप काळ काम करायला मला मिळालं नाही. पण या अनौपचारिक सहवासामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातला जिव्हाळा, सेवाभाव आणि मिश्किलपणाही अनुभवायला आणि शिकायला मिळाला. महिलांच्या दीर्घकाळ आंदोलनातून राज्यातला पहिला, पिंपळगावचा बिअरबार बंद झाला, आणि इतर अनेक छोटेमोठे लढे चालूच होते. तेव्हा 'तुझी दारुबंदीची नशा काही सुटत नाही' या शब्दांत बाबांनी कौतुक केलं होतं.

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कोणत्याही दृष्टीने असो, उपेक्षित, वंचित समाजघटक हा बाबांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. या प्रत्येक घटकात, जातीय उतरंडीच्या प्रत्येक मडक्याच्या तळाशी, दुय्यम स्थानावर असलेली महिला, तिच्यावरील अन्याय व अत्याचार, हा बाबांच्या विशेष आस्थेचा विषय राहिलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण कष्टकरी महिलांच्या चळवळीचा विचार करताना, मावळ तालुक्यातल्या बायांनी मिळून रचलेलं एक गीत आठवतं.

घरघरतंय ग जातं या पाटंच्या पारं

पीट जात्यानं ग जसं दुख डोळयांन झरं।

काम काम बगू काम कुटंच भेटना

बाई पोटातली आग आग कुटं इझना। 

खडी ग मी आता आता किती फोडू बाई

पगार पडंना किडकी जवारी मी खाई। 

कपाळीचा घाम, घाम किती पुसू बाई

या बाटलीन नेली सारी धुऊन कमाई।

साळंचा गुरुजी का ग बाळाला कोपला

आन बाळा माजा येक येक यत्ता ग चुकला।

शिवू शिवू कुटं सर्वे आभाळ फाटलं

तान्हं बाई माजं वल्या डोळ्यांनी निजलं...

या ग या बायांनो जीव व्याकुळसा होई

हात लावा ग हाताला जातं हलकं ग येई 

अल्पाक्षरी ओवीत अनुभवांचं, जीवनाच्या तत्त्वज्ञानाचं सार भरलेलं असावं, तसे ग्रामीण महिलेच्या कष्टमय जीवनातले प्रश्न आणि ते सोडवण्यासाठी एकत्र येण्याची हाक, हे सारं त्या बायांनी सहासात ओळीत गुंफलं होतं. हे साल असेल १९७६-७७. तेव्हापासून आज २०२० पर्यंत या परिस्थितीत काय काय फरक झाले? ही स्थिती काय आहे नेमकी?

सामाजिक सुधारणा व जागृती यांच्या मोठ्या परंपरेमुळे विविध प्रश्नांवर व विषयांवर महाराष्ट्रात अनेक चळवळी झालेल्या आहेत. गोवामुक्ती, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती, यांसारख्या राजकीय म्हणता येतील अशा चळवळीत पाठीमागची आघाडी गुप्तपणे सांभाळण्यापासून सत्याग्रह, तुरुंगवासापर्यंत महिला सहभागी होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आसपासच्या काळातच कॉ. गोदूताई परुळेकर यांनी आदिवासींना जागृत व संघटित करण्यासाठी उभारलेली चळवळ सर्वज्ञात आहे. 'जेव्हा माणूस जागा होतो' हा त्याचा प्रेरक दस्तावेज गोदूताईंच्या कणखर नेतृत्वाची साक्ष देतो. तर 'एक गाव एक पाणवठा', मराठवाडा विद्यापीठाला महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याचा विषय, अशा मानवी हक्क घटनादत्त समतेचा अधिकार, आत्मप्रतिष्ठा, यांसाठी झालेल्या चळवळीतही महिलांचा मोठा सहभाग होता.

ग्रामीण भागातील सर्वाधिक मोठा घटक असलेल्या शेतकरी वर्गाची स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठी, दीर्घकाळ चाललेली आर्थिक मागणीवर उभारलेली चळवळ म्हणजे 'शेतकरी संघटना'प्रणीत आंदोलन मालिका. महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्यलढ्यात उतरली होती. शेतकरी संघटनेची सातत्यपूर्ण वाटचाल तितकीच असामान्य म्हणावी लागेल. पण त्याहीपेक्षा आश्चर्यकारक, प्रेरक त्यातील महिलांचा सक्रिय सहभाग होता. शेतकरी शेतीला बांधलेला असतो, तर शेतकरी महिला जमिनीला, गुराढोरांना जखडलेली असते. मध्यम जातीच्या खानदानी कल्पनांच्या व रीतिरिवाजांच्या जंजाळात अडकलेली महिला या बेड्या तोडून लाखोंच्या संख्येने गोळा होत राहिली. शेतकरी प्रश्नाशिवाय आपल्या बाईपणाच्या प्राक्तनालाही प्रश्न विचारत राहिली. विविध आंदोलनातला तिचा सहभाग डोकी वाढवण्यापुरता नाममात्र नव्हता. अर्थशास्त्री श्री. शरद जोशीमधल्या समाज-सुधारकाने आंदोलने, धरपकड, राजकीय ताणतणाव याच्या धबडग्यातही महिलांना विस्तृत अवकाश उपलब्ध केला. महिलांचे नेतृत्व विकसित होण्यास अनुकूल वातावरण संघटनेत निर्माण केले. महिलेच्या नावावर शेतजमीन करण्याचा कार्यक्रम, त्याची 'लक्ष्मीमुक्ती कायद्या'त झालेली परिणती, सीताशेतीसारखे उपक्रम, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांची लक्षणीय उपस्थिती. अशा भरीव स्वरूपात त्याचे फलित दिसून येते.

परकीय जोखडातून मुक्त झाल्यावर वेगाने विकास साधण्याच्या तगाजाखाली असेल, शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण भाग यांच्या आर्थिक दमनाची नीती जाणीवपूर्वक अंगीकारली गेली. शेतमालाचे अन्यायकारक भाव हा त्यातला अंगभूत आणि पायाभूतही भाग होता. 'उत्पादनखर्चावर आधारित किफायतशीर भाव' या साध्या, तर्कशुध्द मागणीसाठी लढा-वाटाघाटींचा प्रचंड रेटा उभारल्यानंतरही थातुरमातुर उपाय किंवा आकर्षक घोषणा याच्यापलीकडे काहीही करण्याची तसदी कोणत्याही सरकारने घेतलेली नाही. निर्णय झालेच, तर त्यातले कोणते अंमलात न आणण्यासाठीच आहेत, हे जाणण्याचं कसब संबंधित नोकरशाहीकडे असतं. विकासाचं हेच प्रतिमान पुढे जात राहिल्यावर अल्पखर्ची, विकेंद्रित पाणलोट क्षेत्र विकासाऐवजी, प्रचंड मानवी आणि पर्यावरणीय हानीसह अतिखर्चिक मोठी धरणे प्रतिष्ठा पावली. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांत बाबांसह अनेकानेक जणांचे योगदान सर्वश्रुत आहे. पण प्रश्न संपलेला नाही. सेझ, नाणार, एन्रॉन अशा प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिकांच्या मागण्याच नाही, त्यांचे अस्तित्वही गांभीर्याने न घेण्याचे पक्षपाती धोरण जारी आहे. साथी मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली 'नर्मदा बचाव' आंदोलन प्रचंड मोठ्या जनसहभागासह वर्षानुवर्षे सातत्याने लढवले गेले. मेधाताई व सहकाऱ्यांचे अथक परिश्रम आणि अभ्यास यांच्या मजबूत पायावर उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने प्रचलित विकासनीतीला सशक्त प्रश्नचिन्ह लावले. त्या मुद्यांची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. महिलांचा लढाऊ सहभाग हे त्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. पण धरण दिमाखात उभे झाले. विस्थापितांचे प्रश्न तसेच लटकत आहेत.

महिलांचा लक्षणीय सहभागच नव्हे, पुढाकार असलेला दारूमुक्ती हा असाच एक आजीव अजेंडा! अभिजन वर्गात 'नॉन इश्यू' असणारा हा मुद्दा मुख्यतः वैयक्तिक, सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहिला गेला. पण वस्तुतः, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला जैसे थे स्थितीत ठेवण्यासाठी, त्यातील असंतोष शमवण्यासाठी, कुटुंब या शेवटच्या घटकापर्यंत फाटाफूट पक्की करण्यासाठीचं प्रस्थापितांच्या हातातलं हे हुकमी हत्यार आहे. तेही, आत्ताच्या भाषेत अगदी user friendly! कष्टकरी समाज शहरी असो वा ग्रामीण, त्यातील दारूचा प्रसार हे एका पध्दतशीरपणे राबवल्या जाणाऱ्या शोषणयंत्रणेचं वंगण आहे.

'एखाद्या समाजाच्या प्रगतीचं मोजमाप करायचं असेल, तर त्यातल्या महिलांची स्थिती पहावी,' असा समाजशास्त्रीय संकेत आहे. त्याच धर्तीवर, 'एखाद्या सरकारचं महिलाविषयक खरं धोरण बघायचं असेल तर त्याचं दारूविषयक धोरण अभ्यासावं, असं म्हणता येईल. 'व्यसन हा आजार आहे', असं जगभरचे तज्ज्ञ सांगतात. मग एरवी देवीनिर्मूलन, पोलिओनियंत्रण, आरोग्यसेवांचा प्रसार याचे डांगोरे पिटणारं सरकार व्यसनाचा आजार वाढवण्यात उत्साही का असते? पिंपळगाव प्रकरणी आम्ही उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं, 'पुणे जिल्ह्याचं अबकारी उत्पन्नाचं आमचं टार्गेट अजून बाकी आहे, आणि तुम्ही बार बंद करायची मागणी करताय?!' 'दारूची नशा करी संसाराची दुर्दशा' हे सत्य सरकारी पोस्टरच सांगत असतं; आणि त्याच सरकारच्या 'दारूपासूनच्या उत्पन्नाची नशा लाखो संसारांच्या दुर्दशे'ला कारणीभूत होते. शासकीय आशीर्वादाने वैधअवैध दारूची सढळ उपलब्धता होते, तेव्हा 'दारूच्या वाढत्या प्रमाणात समाजाचं वाढतं नुकसान' असं सरळसोपं गणित नसतं. तथाकथित विकासाची फळं ज्यांच्या वाट्याला अभावानेच येतात, त्या स्त्रिया, दलित, भटके, आदिवासी आणि एकूण गरीब कष्टकरी वर्ग यांनाच दारूचा फटका सर्वात कठोरपणे बसतो, हा योगायोग नाही. देशीविदेशी दारूदुकानांची मालकी ही प्रतिष्ठित उच्चवर्णीयांची मिरासदारी असते; तर मालमत्ता, शिक्षण, रोजगार या सर्वांपासून वंचित घटक बेकायदा दारूधंद्यात खेचले जातात. कोणत्याही ग्रामोद्योगापेक्षा इथे जास्त परताव्याची हमी. पुन्हा सावलीतला धंदा! दुसरा कोणताही उद्योग, मजुरीसुध्दा करण्याची त्यांची इच्छा आणि क्षमताही संपत जाते. पोलिसांचा ससेमिरा, समाजाकडून तुच्छता, बदनामी, गुन्हेगारी शिक्का, त्या अनुषंगाने शोषण चालू राहतं. जुनी जातिव्यवस्था नव्या रूपात बळकट होते. सन्मान्य रोजगारासाठी आणि समतेसाठी या जातीजमातींतून चळवळी होण्याच्या शक्यता दारूच्या बाटलीत गटांगळ्या खातात. मागास जातीजमाती आणि महिला या समतेच्या लढाईतील स्वाभाविक मित्रशक्ती दारूच्या प्रश्नी एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या दिसतात. प्रस्थापिताला नेमकं हेच हवं असतं. दारू पिणाऱ्याच्या असो की गाळणाऱ्याच्या, घरची महिला म्हणजे कष्ट आणि मारहाणीचीच धनीण! दोघी हातावर पोट असणाऱ्या. पण यांची एकजूट म्हणजे एका चेहऱ्याच्या दोन डोळ्यांची भेट! डॉ.अभय-राणी बंग, डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर, अण्णासाहेब हजारे, पारोमिता गोस्वामी, शेतकरी संघटना अणि असंख्य अनाम कार्यकर्त्यांचे चिकाटीचे प्रयत्न, लाखो महिलांचा सहभाग, स्थानिक आंदोलनांच्या असंख्य यशकथा, जाणीवजागृती, व्यसनमुक्ती उपचार केंद्रे, यांच्या बावजूद, व्यसनसमस्या आणि महिलांवरील अत्याचार कायम आहेत.

उपजीविकेच्या हक्कासाठी व राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने झाली. गायरान, जंगल जमिनी भूमिहीन शेतमजूर, भटक्यांना अधिकृतपणे नावावर करण्यासाठी दीर्घकाळ चाललेल्या, शांताराम पंदेरे, मंगल खिंवसरा व साथींच्या अथक् परिश्रमांची यशस्वी सांगता झाली. सांगली, उस्मानाबाद जिल्ह्यात नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्कासाठी यशस्वी चळवळी झाल्या. स्त्रीमुक्ती संघर्ष चळवळीच्या झेंड्याखाली हुंडाबंदी, महिलांवरील अत्याचार, याबरोबर एकल महिलांच्या हक्काचेही लढे लढवले गेले. अॅड. निशा शिवूरकर व साथींनी मोठ्या संख्येतील परित्यक्तांच्या मागण्या ऐरणीवर आणल्या. त्यातल्या काही मान्यही झाल्या.

आंदोलनाच्या मार्गाशिवायही महिलेच्या विकासाला वाव देणारे काही घटनाक्रम आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजेत. १९९०च्या आसपास राज्यात सुरू झालेल्या बचतगट चळवळीने महिलांना संस्थात्मक आर्थिक व्यवहारात स्थान दिले. छोट्या छोट्या रकमांनी का होईना, पण महिलांनी आपले उद्योग सुरू केले. अडीअडचणीच्या वेळी तिची ही बँक कामी येऊ लागली. तिचा आत्मविश्वास वाढला, घरातली पत वाढली. शोषण थांबलं. तीन हजार रुपड्यांच्या कर्जावर वर्षानुवर्षे दरमहा साडेसातशे रुपये व्याज भरून कर्जबाजारीच राहणाऱ्या पारूबाईंनी गटातून पैसे उचलून स्वतःला कर्जमुक्त केलं. ‘एकरकमी एवढे पैसे आयुष्यात पहिल्यांदा पाहिले’, म्हणाल्या. मासूम, चैतन्यसारख्या अनेक संस्थांनी आर्थिक उपक्रमांच्या जोडीला स्त्रीशक्तीचा प्रभावी आविष्कार घडवला.

७३ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पन्नास टक्के व पदांतही आरक्षण मिळाले. तसेच ते सहकारी संस्थांमध्येही आहे. ग्रा.पं. महिला सदस्यांच्या जोडीला नर्सबाई, अंगणवाडीताई, आशा वर्कर, बचतगट ग्रामसंघ पदाधिकारी, बँकसखी अशा विविध शासकीय माध्यमांतून महिलांचा गावजीवनात वावर सुरू झाला आहे. तो ग्रामस्थांनी मान्यही केला आहे.

महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणात काम करतात. कॉर्पोरेट कंपन्यांना CSR कायद्याअन्तर्गत महिला विकास, ग्रामीण विकास यासाठी ठरावीक निधीचा विनियोग बंधनकारक झाला आहे. अल्पखर्ची शेती तंत्र, पशुपक्षीपालन, जोडधंदे, डिजिटल व्यवहार, त्यांची प्रशिक्षणे या निमित्तांनी महिला घराबाहेर पडू लागली आहे. याचे, तसेच काही महिला सरपंचांच्या पुढाकाराचे चांगले परिणाम जागोजागी दिसू लागले आहेत. घटनेने मिळालेल्या या संधीचा उपयोग करून 'महिला राजसत्ता आंदोलन'सारख्या व्यासपीठाने महिला जागृतीचे राज्यव्यापी कार्य चालवले आहे. महिला सरपंच होऊनही बहुतांश ठिकाणी पुरुषच झेंडावंदनाला पुढे असत. देशाचा झेंडा फडकावण्याचा तिच्या आयुष्यातला एक सार्थक क्षण 'आंदोलन'ने तिला मिळवून दिला.

विस्तार भयास्तव, अनेक व्यक्ती, संस्थासंघटना, लढे यांचे उल्लेख इथे झालेले नाहीत, याची मला जाणीव आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला त्यांच्या आणि आपल्या जातीच्या, वर्गाच्या प्रत्येक लढ्यात सर्वार्थाने सहभागी राहिलेल्या आहेत. मग पूर्वीपेक्षा ग्रामीण महिलेची स्थिती समाधानकारक आहे, असं ठासून म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. असं का? ताकदीने लढवलेल्या लढ्यांनाही अपेक्षेप्रमाणे यश का मिळत नाही? याचा विचार आवश्यक आहे. 'अर्ध्या भरलेल्या पेल्या'ची गोष्ट सर्वश्रुत आहे. तो अर्धा रिकामा आहे, किंवा अर्धा भरलेला आहे, ही विधानं नकारात्मक किंवा सकारात्मक दृष्टिकोनाची उदाहरणं म्हणून दिली जातात. सकारात्मक असणं चांगलंच आहे, पण वास्तववादी असणं त्याहून चांगलं! 'बरंच काही केलेलं-झालेलं आहे,' आणि 'बरंच काही करायचं बाकी आहे' हे दोन्ही मिळून पूर्णसत्य बनतं. जे करायचं बाकी आहे, करायला हवं आहे, त्याबद्दल माझे काही विचार मांडायचा प्रयत्न पुढे केला आहे. 

परकी राजवट गेली. पण पाश्चात्त्य देशांकडून आपली आर्थिक लूट खुलेआम चालू आहे. हल्ली अविकसित न म्हणता 'विकसनशील' म्हणायची पद्धत आहे, त्या शब्दातच आपल्या देशांतर्गत विकसित आणि अविकसित अशी दोन जगं नांदत असल्याचं अध्याहृत आहे. आर्थिक विषमता वाढत आहे. पहिल्या आणि तिसऱ्या जगाच्या संपत्तीत जेवढं अंतर आहे, त्यापेक्षा जास्त रुंद दरी देशान्तर्गत दोन जगांत असल्याचं विदारक निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे. वर्ग-जाती-लिंग-भेदांनी चिरफाळलेल्या आपल्या समाजात विषमतेचं वाटपही फार विषम आहे.

आधी ग्रामीण भाग हाच एक उपेक्षित घटक. रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधांबाबत मुळातच पक्षपाती विषमता. खरीपात संरक्षित पाणी मिळालं तरी शेतमजुरासह पूर्ण गावाची अन्नसुरक्षा पदरात पडते. तेवढ्याचीही व्यवस्था नाही. नियोजनात त्याला स्थान नाही. लक्षात घ्या, पाक्षेवि, रोहयो यांची सांगड घालून कोरडवाहू भाग कमी खर्चात जलस्वयंपूर्ण बनवण्याच्या योजना अग्रक्रमाने राबवल्या जात नाहीत. पण टँकरवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्याचे खरे लाभधारक वेगळेच असतात. सिंचनाचं पाणी आलेला भाग सुदैवी म्हणावा; तर झोपलेल्या शहरात रात्रभर रंगीत जाहिराती झगमगत असतात, तेव्हा शेतीसाठी दिवसाकाठी फक्त आठ तास विजेची तरतूद असते. ती पूर्ण आठ तास मिळेल असं अजिबात नाही. एकंदर शहरी-ग्रामीण तफावतीच्या जोडीला राज्यान्तर्गत प्रादेशिक असमतोल, हा एक स्वतंत्रच विषय आहे. श्रमशक्ती, संसाधने यांच्या पिळवणुकीच्या दृष्टीने मागास ग्रामीण भागाची स्थिती वसाहतीपेक्षा वेगळी नाही.

त्यानंतर, शेतकरी म्हटला तरी तो एकसंध नाही. मोठा बागायतदार ते कोरडवाहू अल्पभूधारक, असे त्यात नाना स्तर. गायरान, जंगल जमिनी नावावर करण्याचे लढे झाले, कारण जमीन हा उपजीविकेचा एक मोठा आधार समजला जातो. हक्काचा जमिनीचा तुकडा हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण पिढीजात जमीनमालक असलेला कास्तकारही आज असुरक्षित झाला आहे. लाखांच्या घरात पोचलेल्या शेतकरी आत्महत्या हा शेतीप्रधान भारतवर्षातला अभूतपूर्व घटनाक्रम आहे. आपल्याला असह्य झालेल्या परिस्थितीचा सामना करायला लेकराबाळांसह पत्नीला एकाकी टाकून माणूस जीवन संपवतो! शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण भारतविषयक शासकीय धोरणे व अंमलबजावणी यांचा हा अत्यंत दुर्दैवी परिपाक आहे. आत्महत्या हे परिस्थितीच्या गांभीर्याच्या हिमनगाचं टोक आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने मिळालेली काही माहिती डोळे खाडकन् उघडवणारी आहे. केंद्राकडे जमा होणारा महसूल राज्याराज्यांत वितरित करण्याचे निकष निश्चित करणं, हे वित्त आयोगाचं एक महत्त्वाचं काम. त्यात क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, वनाच्छादन, इ.च्या जोडीने 'सर्वाधिक दरडोई उत्पन्नापासून अंतर', हाही एक निकष आहे. चौदाव्या आयोगाच्या काळात सर्वाधिक उत्पन्नाचा मान महाराष्ट्र राज्याचा होता. याचा अभिमान बाळगावा, की राज्याचे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. १लाख १७ हजार ०९१ असताना शेतकऱ्याऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वार्षिक रु.२६ हजार ०७८ आहे, याची खंत करावी? ही सर्व शेतकऱ्यांची सरासरी आहे, हे लक्षात घेतलं तर सीमान्त कोरडवाहू शेतकऱ्याची काय दुर्दशा असेल, याची कल्पना करवत नाही. जमीनमालक शेतकऱ्याची ही अवस्था असेल, तर भूमिहीन शेतमजुरांचं काय? घर, शिक्षण, रोजगार याची कसलीही शाश्वती नसलेल्या गावकुसावरच्या आणि त्याबाहेरच्या मागास जातीजमाती, आदिवासींचं काय? पुरुषांची ही स्थिती असेल तर त्यातील महिलांचं काय? या सर्व पिचलेल्या, गुमनाम दुर्बल घटकांचं सोडा, गावातल्या फुडाऱ्यांना तरी ही आकडेवारी ठाऊक आहे? 'ज्ञान ही शक्ती आहे' हे विसाव्या शतकाच्या आरंभीचं घोषवाक्य होतं. तसं ते चिरंतन सत्यच आहे. विविध प्रकारे ही शक्ती कष्टकरी वर्गाच्या हाती देणं, हा चळवळीचा महत्त्वाचा कार्यक्रम असला पाहिजे. म्हणूनच गुलामाला त्याच्या गुलामीची जाणीव करून देणं ही त्याच्या त्याविरुद्धच्या बंडाची पूर्वअट असल्याचं डॉ. बाबासाहेबांनी सांगून ठेवलं आहे.

महात्मा गांधी ज्यांना गुरू मानत त्या गोपाळ कृष्ण गोखले यांचं एक वचन प्रसिध्द आहे. 'You have to create the ideal out of the actual, and with the help of actual.' ग्रामपंचायतींनी मागणी केल्यावर ठरावीक निधी थेट त्यांना मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे. संबंधित गरजू, दुर्बल घटकांना आपण याचा किती लाभ करून दिला आहे? एकूणच पंचायत राजव्यवस्थेत महिला, मागास जातीजमाती, इतकंच कशाला, मुख्य प्रवाहाातील उत्साही तरुण, यांना जो अवकाश उत्पन्न झाला आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ समतावादी शक्तींनी उठवला आहे का? तो देण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचं संघटन, त्याची एकजूट घडवण्याच्या शक्यता आपण किती गांभीर्याने विचारात घेतल्या आहेत? 'व्यवस्था'रूपी महाकाय यंत्रणेचं स्वरूप त्यांना समजावून देण्याचा आपला कृतिकार्यक्रम कोणता?

भारतीय राज्यघटनेने समताधिष्ठित समाजाचा आराखडा उभारून दिला आहे. पण 'घटनेच्या चौकटीत' म्हणून चाललेल्या व्यवहारात, या व्यवस्थेत एकाने दुसऱ्याचं शोषण करण्याला मान्यता आहे. हे शोषण बहुमुखी आहे. श्रीमत-गरीब (वर्ग), शहरी-ग्रामीण (प्रदेश), बिगरशेती-शेती (उपजीविका), बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक (धर्म), उच्च-नीच (जात), पुरुष-स्त्री (लिंग) अशा विविध धारांतून शोषणाचा प्रवाह अखंडित चालू राहाण्याची तजवीज आहे. या प्रत्येक वर्गवारीतील 'दुसऱ्या'चे श्रम, संपत्ती, आत्मसन्मान, यावर 'पहिल्या'चा निरंकुश अधिकार मान्य करून घेतला गेला आहे. त्यासाठी आवश्यक कायदेकानू, चालीरीती, कर्मकांडे, सामाजिक मान्यता कौशल्याने आणि बारकाव्यात जाऊन घडवल्या गेल्या आहेत. 

विनायकरावजी नेहमी सांगत, एक कुटुंब चालवायचं असो की एक राष्ट्र त्यात सक्ती आणि संमती या दोन्ही आयुधांचा वापर अत्यावश्यक आहे. त्यांचं योग्य प्रमाण जमलं की सगळं सुरळीत चालतं. बरीचशी संमती आणि आवश्यक तेवढीच सक्ती, असा सर्वसाधारण प्रघात असतो. स्वतःला अन्यायकारक ठरणाऱ्या गोष्टींनाही संमती कशी मिळवली जाते, यात व्यवस्थेच्या यशाची मेख आहे. दारूच्या नशेत कागदावर उठवलेल्या अंगठ्याप्रमाणे, आपण 'राजीखुशीने' कशाकशाला संमती देऊन बसलो आहोत, याची जाणीव मात्र दुर्बल घटकांना नसते. तरी पण अस्मितेचं भान आलं, किंवा अन्यायाचा अतिरेक होऊन असंतोष वाढला, विद्रोहाची ठिणगी पडली, तर प्रबळ घटकाकडून हिंसाचाराचा अवलंब बिनदिक्कत केला जातो. महिलेच्या बाबत एवढं सगळं व्हायचीही गरज नाही; कालवणात मीठ कमी पडलं तरी पुरे होतं! या बहुमुखी व्यवस्थेतील एका एका प्रकारच्या शोषणातून कष्टपूर्वक मुक्त होता येतं. वैयक्तिक पातळीवर 'दुसऱ्या'ला 'पहिल्या'त सामीलही करून घेतलं जातं. असा संधिसाधू लवचिकपणा हे व्यवस्थेचं बलस्थान आहे. पण एखादा समाजघटक मिळून तशी मागणी, त्यासाठी चळवळ करायला लागला, तर ती हमखास हाणून पाडली जाते. स्थानिक पातळीवर काही लढे यशस्वी होतातही. पण त्या यशाची पुनरावृत्ती घडू दिली जात नाही. काही मागण्या मंजूर करायच्याच नाहीत, काही विषयांवरील लढे यशस्वी होऊ द्यायचेच नाहीत, हे पक्कं असतं.

प्रत्येक स्वतंत्र पापुद्रा एकावर एक आवळत मस्तपैकी कांद्याचा गड्डा तयार होतो. शोषणाच्या अशाच थरावर थरांचा विळखा आवळत व्यवस्थेचा गड्डा बनलेला आहे. आजच्या आपल्या लेखाची मूकनायिका: ग्रामीण कष्टकरी महिला तर या सर्व थरांच्या आत झाकलेली, दडपलेली आहे. वर्ग-जात-धर्मापोटी होणाऱ्या वंचनेत ती भागीदार आहेच. शिवाय स्वतःच्या घरात महिला म्हणून आणखी मानहानी, बिनमोबदल्याचे कष्ट, हिंसा तिच्या वाट्याला आहे. तिच्या घरातले पुरुष बाहेर भले दडपलेले, बिचारे असतील, पण घरातील महिलांचे श्रम आणि शरीर यांच्यावर त्यांची सत्ता असते. आणि ती तेवढ्याच अधिकाराने गाजवली जाते, जितकी धनदांडगा मालक त्याच्या मजुरांवर गाजवेल! हिंसाचाराचा वापरही तितक्याच बेमुर्वतखोरपणे केला जातो. त्याला 'पशु शूद्र ढोल नारी। सब ताडन के अधिकारी' अशी मान्यताही असते. कौटुंबिक बेबनावाची शेकडो प्रकरणं, परित्यक्तांची प्रचंड संख्या, हे काय दर्शवतं? तो पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा परिणाम आहे; त्याचबरोबर, पितृसत्ता, जातसत्ता, वर्गसत्ता, यांच्या हातमिळवणीतून सत्ता कशी राबवली जाते आणि फूट कशी पाडली जाते, याबद्दलच्या अज्ञानाचाही तो परिणाम आहे.

चळवळींचा शक्तिपात करणाऱ्या या विणीची उकल करण्याचं मोठं आव्हान आपल्यापुढे आहे. चळवळीत एकजुटीचं महत्त्व आपण सारेच मानतो. पण वर्गाचा माज, खानदानाचा रुबाब, जाती-धर्माचा अभिमान, पुरुषप्रधान मानसिकता, यांनी जनमानस ग्रासवलेलं आहे. अशा अनेक अडथळ्यांनी एकजुटीची ऐशीतैशी करून ठेवली आहे. समाजपरिवर्तनासाठी काम करणारेही विखुरलेले आहेत. त्यांचे लढे एकाकी पाडले जात आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेतून आलेला चंगळवाद, धर्मांध शक्तीचा वाढता प्रभाव, यांच्या परिणामी उपरोक्त सर्व क्षेत्रातील नाही रे घटक जास्त दुबळे होत आहेत. म. फुल्यांनी 'ब्राह्मणाचे कसब' उलगडून दाखवले, पण धार्मिक विधींच्या नावाने होणारी लूट वाढतच चालली आहे (संमती आहे!) अनेक समाजसुधारकांच्या प्रयत्नातून स्त्रीची माणूसपणाकडे होणारी वाटचाल कुंठित होत आहे. कुटुंबातले, समाजातले, कामाच्या ठिकाणचे, अगदी शाळेतले, अत्याचार-बलात्कार यातून महिला म्हणजे एक उपभोगाची वस्तू, मालमत्ता ही प्रतिमा पुन्हा आक्रमकपणे पुढे येत आहे. या वस्तूपणाला स्त्रीची संमती मिळवण्यासाठी बाजारव्यवस्था कार्यरत आहेच. 

या पार्श्वभूमीवर, समतावादी चळवळीच्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये, व कार्यकर्ते आणि जनसामान्य यांच्यामध्येही खूप जास्त संवाद व समान समज निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. भले कामाची क्षेत्रं वेगवेगळी असतील, पण परिप्रेक्ष्य व्यापक आणि समान असले पाहिजे. त्यात संघर्ष, रचना, प्रबोधन, अशा कोणत्याही अंगाने काम करणाऱ्या प्रत्येकाला स्थान असले पाहिजे. अनेक संस्था, संघटना, कार्यकर्तेच नाही, तर लोकप्रतिनिधी, प्रशासक आणि माध्यमंही, आपापल्या जागी महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहेत. त्यांची बेरीज होत, समताधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीसाठी यातील प्रत्येकाचं योगदान रुजू झालं पाहिजे. प्रचलित विकासनीतीच्या घोडदौडीत गरीब, पददलित, महिलांच्या हिताचे मुद्दे पायदळी तुडवले जात आहेत. प्रश्नांची सोडवणूक करत असतानाच, एकत्रित समज घडवून विकासाच्या बेभान वारूचा हा रोख बदलण्याची फार मोठी लढाई लढावी लागणार आहे. ग्रामीण कष्टकरी महिलेच्या मुक्तीचे आसार त्यातच आहेत. या सर्व लढ्यांना पाठबळ देण्यासाठी बाबांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभो ही शुभेच्छा!

वसुधा सरदार

नवनिर्माण न्यास, पारगाव सालोमालो ता. दौंड, जि. पुणे,

ajitvasudha@gmail.com