मराठवाडा महाराष्ट्रातील इतर भागांच्या तुलनेत कायम मागासलेला राहिला आहे. ज्या ठिकाणी पुरुषांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या त्या भागातील समुदायांची जडणघडण, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक विकास हे सर्व गृहीत धरले जाते. तिथं ‘बाई’चे माणूस असण्याचे मूल्य कधीच संपलेले असते, हे वास्तव आहे. शिक्षण असो, वा राजकारण ते पितृसत्तेच्या दावणीला बांधले जाते, तेव्हा भौतिक सुधारणा होत असतील कदाचित; पण सत्ता आणि शोषण याचे समीकरण बदलत नाही. हे सत्य २०२४च्या पूर्वसंध्येला देखील कायम आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आजही मालकी किंवा उपभोगाच्या वस्तूंच्या यादीत ‘बाई’ ही प्रथम क्रमांकावर आहे. मराठवाड्याचा इतिहास पाहिला, तर निजामी राजवटीच्या विरोधात उभी राहिलेली चळवळ आणि त्यासाठी मराठवाडाभर उदयाला आलेल्या शिक्षणसंस्था या समाज बदलाची नांदी ठरल्या असत्या; पण तसे झाले नाही. कारण महिलांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान जसे पडद्याआड राहिले; तसेच, महिलाही पडद्याआड गेल्या. स्वातंत्र्य मिळाले; पण लिंगाधारित विषमतेची पाळेमुळे उखडली गेली नाहीत. बहात्तरच्या दुष्काळानंतर शेती, पाणी, शिक्षण, रोजगार या प्रश्नावर सरकारच्या धोरणाविरुद्ध विविध संघटना आवाज उठवत होत्या; परंतु महिलांच्या प्रश्नावर मात्र कुटुंबनियोजनाच्या व्यतिरिक्त फारसे कोणी बोलले असल्याचे दाखले सापडत नाहीत. आणीबाणीनंतर म्हणजे १९८०च्या सुमारास समाजाभिमुख कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी विविध ठिकाणी संस्थात्मक पातळीवरून स्वयंसेवी संस्था निर्माण झाल्या. मुलींना शिक्षण मिळाले पाहिजे, यावर भर दिला जात होता; पण महिलांवर होणारी हिंसा हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नव्हता. त्याच सुमारास महिलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेणारी घटना घडली. १९८३ साली लातूरमध्ये राजस्थानी कुटुंबातील नववधूला हुंड्यापायी जाळून टाकण्यात आले, त्याचे मात्र तीव्र पडसाद उमटले होते. अनेक ठिकाणी महिलांनी रस्त्यावर येऊन त्याचा तीव्र निषेध केला. हुंड्यासाठी महिलांचा छळ, एकतर्फी प्रेमातून तरुणींचा खून, परजातीत विवाह केला म्हणून घराण्याच्या इज्जतीच्या नावाखाली तिला ठार मारणे इ. प्रकार जणू समाजमान्य होते.

चाळीस वर्षानंतर परिस्थिती काय आहे? १९९४चे महिला धोरण, स्त्रीचळवळीच्या रेट्यामुळे महिला हिंसाचाराच्या विरोधातील तयार झालेले अनेक कायदे, पंचायत राजमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण, महिला सक्षमीकरण योजना हे बदल निश्चितच महत्त्वाचे आहेत. प्रश्न हा आहे की या सगळ्यामुळे बाईला काही गवसले आहे का? तिच्यामध्ये आत्मनिर्भयता, निर्णायक क्षमता निर्माण झाली आहे का? मराठवाड्याचा संदर्भ घ्यावयाचा असेल तर परिस्थिती अजूनही गंभीरच आहे, असे म्हणावे लागेल. महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे स्वरूप बदलले आहे, पूर्वी जोडीदार आणि सासरकडील लोकांकडून होणारा हिंसाचार तीव्र स्वरूपाचा होता आणि तो समाजमान्य होता. ‘उभी गेलीस तर आडवी होऊनच परत ये. म्हणजे मेलीस तरी हरकत नाही; पण छळ होतो म्हणून माहेरी यायचे नाही.’ महिलेचे सासर घरी नांदणे (राबणे) एवढेच तिचे जीवनमूल्य होते. काळ बदलला. शिक्षण, अर्थकारण, राजकारण यात तिची भागीदारी वाढली; पण तिचे दुय्यमत्व मात्र तसेच राहिले. ती उपभोगाची, उपहासाची आणि उपमर्दाची कळसूत्री बाहुलीच राहिली आहे, हे अनेक सामाजिक संशोधनातून पुढे आले आहे. मराठवाड्याच्या सर्व प्रश्नांना बाईच्या शोषणाची किनार आहे. अगदी उदाहरण घ्यायचे, तर ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न खूप भावानिकतेने मांडला जातो. सहा माहिन्यांसाठी त्याचे होणारे स्थलांतर, मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ, गावात केवळ म्हातारा-म्हातारी त्यांना खाऊ घालणारे कोणी नाही या मांडणीमध्ये महिला अदृश्य असतात. पुरुषाला एकदम आर्थिक उचल हवी असते म्हणून तो ऊसतोडीसाठी जोडीने जायला तयार होतो. त्याच्या ऊसतोडीच्या मिळकतीमध्ये तिचा पन्नास टक्के वाटा असूनदेखील तिची त्यावर मालकी शून्य असते. या काळात तिला सर्व प्रकारच्या हिंसेला सामोरी जावे लागते. नको असलेले गर्भारपण, मासिक पाळीच्या काळात होणारा त्रास, अधिकचा रक्तस्राव, जोडीदाराची मारहाण, मुलीच्या सजातीय लग्नाचा ताण स्थिर आणि समाधानी, दहशतमुक्त आयुष्याला ती पारखीच राहते. गर्भपिशवी काढण्याचा गोरखधंदा करणाऱ्या लुटारूंना ती बळी पडते. शासकीय दवाखान्यात गर्भपिशवी काढणाऱ्या महिलांची संख्या अत्यल्प आहे. या सगळ्यात अर्थकारण तर आहेच; पण राजकारणदेखील आहे. मराठवाडा विकास मंडळ हे या प्रश्नांना सजगतेने दाखल घेण्यास सक्षम नाही. ऊसतोडीच्या प्रश्नाला चिकटून येणारा प्रश्न आहे- बालविवाहाचा. कुटुंबात जन्माला येणारी मुलगी जणू त्या कुटुंबाच्या प्रगतीत मोठा अडसर आहे, ही पितृसत्ताक व्यवस्थेतून जोपासलेली मानसिकता आहे. ग्रामीण भागात जिथे सर्व जात समुदायातील मध्यमवर्ग आहे, तिथे केवळ एका मुलीचे स्वागत होते. बीड, उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यात आजही लिंग गुणोत्तर प्रमाण समाधानकारक नाही, हे आकडे सांगतात. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीनंतर अधिक मुली जन्माला घालणाऱ्या आई व मुलींवर कुटुंबात हिंसाचार होतो, असे पाहणीत आढळून आले आहे. वयात येणाऱ्या मुलींवर, तरुण महिलांवर अनेक प्रकारची नियंत्रणे आणली जातात. एकूणच महिलांचे जीवन पुरुषमानसिकतेत नियंत्रित केले जाते. बालवयात विवाह हादेखील या नियंत्रणाचाच भाग आहे. एक माणूस म्हणून तिच्या सर्व हक्कांचे हनन केले जाते. एक अगदी अलीकडचे उदाहरण आहे. बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार हे विषय घेऊन काम करीत असतांना एका गावात प्रशासनाच्या मदतीने दोन बालविवाह थांबवले होते. वयात आलेल्या मुलीची सुरक्षितता, दारूडा बाप आणि सामान्य आर्थिक परिस्थिती याचे भांडवल पुढारपण करणाऱ्या गावातील लोकांनी केले. तिच्या माणूस म्हणून जगण्याचे हक्क त्यांच्या गावीही नव्हते. वयात आलेल्या मुलीचा लगेचच विवाह केला, नाही तर तिला कोणी फूस लावून पळवून नेईल किंवा तिच्यावर कोणी बलात्कार करेल. वयात आलेली मुलगी म्हणजे जोखीम, ही मनुवादी मानसिकता फायद्यासाठी जपली जाते. आपला मतदार कायम राहिला पाहिजे. जनता दुखावता कामा नाही. नाहीतर येणारे इलेक्शन भारी पडेल. मजेशीर गोष्ट म्हणजे हा सर्व उद्योग ‘सरपंच-पती’ याचा होता. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या अपवाद वगळता जवळजवळ सर्व महिलांना त्यांच्या अधिकारपासून वंचित ठेवण्यात येते. त्यांचा कारभार त्यांच्या घरातील पुरुषांच्याच हातात असतो. हे दृश्य संपूर्ण मराठवाड्याचे आहे. बाई म्हणजे काचेचे भांडे या योनिशुचितेचा अंमल कुटुंबापासून सर्व व्यवस्थांमध्ये गोंजारण्यात येतो. माझी एक विद्यार्थिनी एकल ऊसतोड महिलांवर अभ्यास करीत आहे. एकट्या महिलेला म्हणजे अर्धे कोयते असलेल्या महिलेच्या अज्ञानाचा, किंवा आधार शोधण्याच्या मानसिकतेचा पुरेपूर फायदा विवाहित पुरुष घेतो. आर्थिक आणि लैंगिक शोषण करून तिला समाजापासून तोडतो, असे पाहणीत समोर आले आहे.पुरुष जोडीदार नसलेल्या एकल महिलांना तर विविध प्रकारच्या हिंसेला सामोरे जावे लागते. सासरी होणारी हिंसा तर असतेच; पण माहेरीदेखील तिच्यावर प्रचंड हिंसा होते. तिची आर्थिक मिळकत यावर वडील किंवा भाऊ हक्क सांगतो. कुटुंबापासून दूर होण्याची कायम धास्ती तिच्यावर असते. तिचे शिक्षण, पुनर्विवाह किंवा एकटे वेगळे राहणे याला तीव्र विरोध केला जातो. त्यांच्या मानसिक आरोग्याचा कोणीही विचार करतांना दिसत नाही. उच्चशिक्षित किंवा नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही कामाच्या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या हिंसा सहन कराव्या लागतात. पोलीस मैत्रिणीशी बोलतांना जाणवले की, त्यांचे पुरुष सहकारी त्यांना त्यांच्या समान समजत नाहीत. उलट, त्यांचे सतत खच्चीकरण करीत राहतात.बाळंतपणात मिळणाऱ्या सुविधा त्यांना खुपतात. मुळात समाजाची जडणघडण ही विषमतेवर आधारित असल्याने महिला आणि पारलिंगी व्यक्तींना मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. मराठवाड्यात पारलिंगी समुदायाच्या मैत्रिणींना अंतर्गत आणि बाह्य समाजव्यवस्थेच्या विरोधात करावा लागणारा संघर्ष हलवून टाकणारा आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे संविधानिक हक्क जोपासता यावे, याकरता पूरक आणि पोषक भान समाजात निर्माण होण्यासाठी लांबचा पल्ला गाठावा लागणार आहे.

मराठवाड्यात ‘चौथी महाराष्ट्र महिला हिंसा मुक्ती परिषद’ होते आहे, त्या वेळी अशा अनेक लढाऊ कार्यकर्ते उपस्थित राहून ऊर्जा निर्माण करतील आणि लिंगाधारित विषमतेच्या विरोधात अनेक हात जोडले जातील हे निश्चित.

अरुंधती पाटील,

मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालय, अंबाजोगाई

मिळून साऱ्याजणी प्रतिनिधी, अंबाजोगाई